स्थिर आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल

मोदी सरकारने तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असताना सामान्य आकलन आणि विश्लेषण तर होतच आहे

राजीव चंद्रशेखर, (राज्यसभा सदस्य व व्हाईस चेअरमन-एनडीए, केरळ)
मोदी सरकारने तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असताना सामान्य आकलन आणि विश्लेषण तर होतच आहे, त्याचवेळी या सरकारची सुरुवात कशाप्रकारे झाली हे समजून घेणे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. परिवर्तनदायी निर्णय....
वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अर्थव्यवस्था तत्पूर्वीच्या १२ त्रैमासिक काळापासून घसरणीकडे होती. महागाईचा दर वाढतच होता. घोटाळ्यांच्या पाठोपाठ मालिका सुरू असल्याने गुंतवणुकीचे वातावरण संपुष्टात आले होते. सरकारच्या अनावश्यक खर्चामुळे महसुली तूट वाढतच होती. त्यामुळे चलन आणि गुंतवणुकीवर दबाव वाढतच होता.
आता २०१७ चे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्देशांक स्थिर व्यवस्थेकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत. सात टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास दरासोबतच महागाई आणि महसुली तूट नियंत्रणात आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये १५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. भ्रष्ट सरकारच्या जागी भ्रष्टाचारमुक्त, दृढनिश्चियी आणि मेहनती सरकार आल्याची भावना निर्माण होणे सर्वात महत्त्वाचे ठरते.
निष्पक्षरीत्या घेतलेला आढावा पाहता गेल्या तीन वर्षांमध्ये या सरकारने केलेल्या विविध विधायक निर्णयांची माहिती मिळू शकते. अनेक दशकांपासून सुरू असलेले आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे. जीएसटी पारित होणे, काळ्या पैशाचा धोका संपुष्टात आणण्यासाठी नोटाबंदीसारखे साहसी पाऊल उचलणे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल टाकणे, स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपविण्यासह घर घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो लोकांचे हित जोपासण्यासाठी रियल इस्टेट बिल पारित करण्यासारखे निर्णय घेतले गेले.
निर्णय गेल्या तीन वर्षांमध्ये सार्फेसी कायद्यात सुधारणा करवून दिवाळखोरीसंबंधी विधेयक पारित करणे, अनुत्पादक कर्जाची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी अलीकडेच बँकिंग विनिमय वटहुकूमाची घोषणा करण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. कठोर मेहनतीसोबतच सार्वजनिक सेवेची नवी संस्कृती हळूहळू का होईना निश्चितच सरकारचे चारित्र्य बदलत आहे.
अर्थव्यवस्थेचे गाडे रूळावर....
गेल्या तीन वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था सातत्याने सात टक्क्यांपेक्षा जास्त विकासदराचे लक्ष्य गाठत आहे. संपुआ सरकारच्या काळात आर्थिक अव्यवस्थेचे चित्र असतानाही हा बदल घडून आला. २०१७-१८ मध्ये विकास दर (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) ७.४ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या तो अगदी निकट आहे.
जुलै २०१६ मध्ये असलेला महागाईचा दर ६ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०१६ मध्ये ३.४ टक्क्यांवर आला आहे. सार्वजनिक खर्चाच्या आघाडीवर मोठा बदल झाला असताना महसुली तूट ३.५ टक्क्यांवर म्हणजे नियंत्रणात आहे. २०१७-१८ या वर्षांत ही तूट ३.२ टक्क्यांवर आणण्याची योजना आहे.एफआरबीएम समीक्षा समितीने तीन टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित केले ही चांगली बाब आहे.
संपुआ सरकारने अवाजवी खर्च केल्यामुळे २०१३ मध्ये महसुली तूट धोकादायक अशा ५ टक्क्यांवर पोहोचली होती. देशाची चालू तूटही ०.३ टक्क्यांच्या नियंत्रित स्तरावर आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय ) १५१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एफडीआयमध्ये झालेली ३६ टक्क्यांची वाढ समाविष्ट आहे. जागतिक स्तरावर एफडीआयमध्ये ५ टक्के घट झाली असतानाही ही वाढ झाली आहे. संरचनात्मक सुधारणा हे सरकारचे मुख्य काम असते. तो भार या सरकारने उचचला आहे. केवळ घोषणाबाजी न करता वास्तविक तोडगा काढत देशाचे चित्र बदलण्यावर सरकारचा भर राहिला आहे. संपुआ सरकारच्या सार्वजनिक धोरणाच्या तुलनेत झालेला हा महत्त्वपूर्ण बदल होय.
मोदी सरकारने जनधनसारख्या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशक धोरण सुनिश्चित केले आहे. बँकखाती नसलेल्या २८ कोटी लोकांना आर्थिक यंत्रणेत आणले गेले आहे. सरकारने सबसिडीचे कुुशल वितरण करण्यासाठी जनधन योजना, आधार आणि मोबाईलसारख्या (जेएएम) माध्यमांचा प्रभावी वापर करतानाच सबसिडीचा गैरवापर रोखत ३६ हजार कोटींची बचत केली आहे.
‘जीएसटी’ आणि विमुद्रीकरण
बहुप्रतीक्षित ‘जीएसटी’ विधेयक संमत होणे, ही बाब स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी अप्रत्यक्ष करसुधारणेचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. यामुळे समान राष्ट्रीय बाजार तयार होऊन देशाची अर्थव्यवस्था १ ते ३ टक्क्यांनी वाढू शकते. ‘जीएसटी’मुळे ग्राहकांनादेखील बरेच फायदे होणार आहेत; शिवाय कर आधाराच्या विस्तारासाठी उत्प्रेरक ठरणार आहे. कर आधाराच्या विस्तारामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होईल व विविध कल्याणकारी तसेच सामाजिक गरजांसाठी निधीची तरतूद करता येईल. या सर्व बाबी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक कुशल, स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यात योगदान देतात व हा वेगाने प्रगती करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा जगातील महत्त्वाचा मापदंड आहे. ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी लावून अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आपण कुठलेही कठोर व साहसी निर्णय घेण्यास मागे-पुढे पाहणार नसल्याचे केंद्र शासनाने अगोदरच दाखवून दिले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेच्या प्रमाणावरच लक्ष केंद्रित झाले होते. मात्र आता पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्थेचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
विमुद्रीकरणामुळे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९.१ दशलक्ष नवीन करदाते करप्रणालीत समाविष्ट झाले व यामुळे कर आधाराचा ८० टक्क्यांनी विस्तार झाला. लोक ‘डिजिटल’ व्यवहारांकडे वळले व समांतर अर्थव्यवस्थेच्या प्रणालीला खीळ बसली. ‘विमुद्रीकरण ही ‘सामान्यकरण’ करण्याची प्रक्रिया असून, यामुळे ‘जीडीपी’त वाढ होईल व अर्थव्यवस्था पारदर्शक व वास्तविक होईल’, असे वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात म्हटले होते.
पुढील आव्हाने
मात्र अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हानेदेखील आहेतच. वाढते ‘एनपीए’, गोठलेले ‘बँकिंग’ क्षेत्र यामुळे गुंतवणुकीतील मंदी तसेच निर्यातीमधील घट या मुद्यांवर विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ‘एनपीए’च्या समस्येला मी २०१२ मध्ये संसदेत उचलून धरले होते व २०१४ मध्ये याबाबत शासनाला सतर्कदेखील केले होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘एनपीए’ची समस्या दूर करण्यासाठी जी सूत्रे वापरण्यात आली, ती ‘संपुआ’च्या काळात भ्रष्टाचारी व राजकीय पाठबळ लाभल्यामुळे फारशी प्रभावी ठरलेली नव्हती. अजून बरीच दरमजल करायची आहे; मात्र गेल्या काही दशकांपासून आपण पहिल्यांदाच योग्य नेतृत्वात योग्य दिशेकडे आगेकूच करीत आहोत.