खासदार हेमंत गोडसेंना दिल्लीतील नागरी उड्डयण मंत्रालयासमोरच आंदोलन करावे लागणं दुर्दैव

सरकार निव्वळ घोषणाबाज आहे, असे आरोप विरोधकांनी करणे वेगळे; परंतु सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या घटक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही तसे वाटत असेल किंवा त्यासंदर्भाने आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवत असेल तर, ती बाब सत्ताधा-यांसाठी नाचक्कीदायकच म्हणायला हवी.

- किरण अग्रवाल
सरकार निव्वळ घोषणाबाज आहे, असे आरोप विरोधकांनी करणे वेगळे; परंतु सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या घटक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही तसे वाटत असेल किंवा त्यासंदर्भाने आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवत असेल तर, ती बाब सत्ताधा-यांसाठी नाचक्कीदायकच म्हणायला हवी. राज्यांतर्गत विमानसेवेच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी खासदार हेमंत गोडसे यांना नवी दिल्लीतील नागरी उड्डयण मंत्रालयासमोर आंदोलन करावे लागल्याच्या प्रकाराकडेही त्याचदृष्टीने पाहता यावे.
विमानतळाची सुविधा असलेल्या लहान शहरांना मोठ्या शहरांशी जोडण्याकरिता केंद्र सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने आॅक्टोबर २०१६मध्ये ‘उडान’नामक योजना घोषित केली होती. यात महाराष्ट्रातील नाशिकसह दहा विमानतळांवरून प्रवासी सेवेसाठी एअर डेक्कन कंपनीला मान्यता देण्यात आली होती. चालू वर्षातील सप्टेंबर अखेरपर्यंत ही सेवा सुरू करण्याचेही आदेशित करण्यात आले होते. परंतु त्यासाठी आवश्यक ठरणारा मुंबईतील ‘टाईम स्लॉट’, ती व्यवस्था पाहणा-या खासगी कंपनीकडून नाकारला गेल्याने राज्यातील या प्रस्तावित नव्या विमानसेवा सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. परिणामी केंद्राच्या ‘उडान’ योजनेला जमिनीवरच घरघर लागल्याचे स्पष्ट झाले. यासंदर्भात संबंधितांशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करूनही दाद न मिळाल्यानेच नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांना थेट हवाई वाहतूक मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. केंद्रातील सरकारमध्ये सामील असलेल्या शिवसेनेच्या सहयोगी खासदाराला केंद्रानेच घोषित केलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी असे पाऊल उचलावे लागावे, यापेक्षा अधिक शोचनीयता काय ठरावी, असा यातील खरा प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील दहा शहरांतील सेवांसाठी मुंबईतील ‘टाईम स्लॉट’ नाकारणा-या खासगी कंपनीने त्याचवेळी गुजरातमधील सुरत, कांडला व पोरबंदर एअरपोर्टला मात्र त्याची मान्यता दिली आहे. यातून सदर कंपनीचे गुजरातधार्जिणेपण उघड होणारे असून, ते महाराष्ट्रावर अन्याय करणारेच म्हणावयास हवे. परंतु त्याबद्दल राज्यातील सत्ताधा-यांनाही फारसे काही वाटू नये, हे अधिक गंभीर आहे. केंद्राने घोषित केलेल्या योजनेला खो घालणारा निर्णय एखादी खासगी कंपनी कसा घेऊ शकते, असाही प्रश्न यातून उपस्थित होणारा आहे.
नाशिकचे विमानतळ राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१४ मध्येच बांधून तयार आहे. त्यानंतर येथून प्रवासी विमानसेवा सुरू करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह निमा, आयमा व अन्य उद्योजकीय संघटनांनीही विविध पातळीवर पाठपुरावा चालविला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव व नाशिकनंतरचे शिर्डी विमानतळ सुरूही झाले; परंतु विमानतळ व सारी सिद्धता-सज्जता असूनही नाशिक, जळगावची सेवा रखडली आहे. केंद्राच्या ‘उडान’ योजनेंतर्गत ही सेवा पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा होती तर त्यात ‘टाईम स्लॉट’ची अडचण आली. आता अखेर १५ डिसेंबरचा मुहूर्त त्यासाठी मुक्रर करण्यात आला असला तरी, शिवसेनेला सत्ताधारी राहूनही दिल्लीतील रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका त्याकरिता घ्यावी लागली. सरकारच्या घोषणांपलीकडील वास्तविकतेवर पुरेसा प्रकाश टाकणारी ही बाब असून, शिवसेनेने राजकीयदृष्ट्या अचूक ‘टायमिंग’ साधण्याची आयती संधी यातून घेतली, हे मात्र खरे.