MPSC : हजारो कोटींचा खर्च, नोकऱ्या किती?

MPSC : स्पर्धा परीक्षांसाठी ४ लाख उमेदवार मिळून वर्षाला पाचएक हजार कोटी रुपये खर्च करतात. त्याबदल्यात नोकऱ्या किती मिळतात? - तर चार ते पाच हजार!

- संदीपकुमार साळुंखे
(वरिष्ठ सनदी अधिकारी)

मागील सहा-सात वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या बाबतीत अनेक गंभीर प्रश्न समाजासमोर आ वासून उभे ठाकले आहेत.  यातील कित्येक प्रश्न हे केवळ परीक्षांशी नव्हे, तर एकूण अर्थव्यवस्था, खासगी रोजगार स्थिती, सामाजिक संदर्भ यांच्याशी देखील निगडित असल्यामुळे त्यावर लगेच उपाय सापडणेदेखील शक्य नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांची ससेहोलपट पूर्ण थांबविता आली नाही, तरी तिची तीव्रता कशी कमी करता येईल, हे जरूर पाहिले पाहिजे. 
यातले कळीचे प्रश्न नेमके कोणते ? 

- माझ्या एकूण अनुभवावरून पुढील ४ गोष्टी मनात येतात : १) पूर्व परीक्षांसाठी अर्ज करणाऱ्यांची प्रचंड मोठी संख्या. २) मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणाऱ्या, तसेच अंतिम निवड होणाऱ्या उमेदवारांची अत्यंत नगण्य संख्या. ३) संपूर्ण परीक्षा चक्रात उमेदवारांना करावा लागणारा आर्थिक खर्च, रोजगारक्षम वयातील आयुष्याचा द्यावा लागणारा अनमोल वेळ. ४) या सर्व प्रतिकूल घटकांना तोंड दिल्यानंतरही असणारी भविष्याची अनिश्चितता ! वरील प्रश्नांचा नमुना सांख्यिकीय अभ्यास केला, तर आपल्याला त्यांची तीव्रता कळेल.  

दाहक आणि भयंकर आकडेवारी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालामधील २०१०-११ ते २०१९-२० या वर्षातील स्पर्धा परीक्षांद्वारे एकूण भरली गेलेली पदे व अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या विचारात घेतली, तर प्रत्येक पदासाठी कमाल ४९७ ते किमान ८४ एवढ्या उमेदवारांनी अर्ज भरले होते, म्हणजे जितकी पदे भरली जातात त्याच्या किमान ८४ पट (८,४००%), तर कमाल ४९७ पट, म्हणजे ४९,७००% इतक्या उमेदवारांनी अर्ज भरले होते.  दहा वर्षांची सरासरी काढली, तर एका पदासाठी सुमारे १९६ पट म्हणजेच १९,६००% इतक्या उमेदवारांनी अर्ज भरले होते.

२०१८-१९ मध्ये कमाल २६.४४ लाख आणि २०१४-१५ मध्ये किमान ४.५२ लाख  इतक्या उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यांची सरासरी काढली तर दरवर्षी सरासरी १० लाख इतक्या उमेवारांनी अर्ज भरले होते.  २०१९ मधील चार महत्त्वाच्या पूर्व परीक्षा - राज्यसेवा, सहा. कक्ष अधिकारी, राज्यकर निरीक्षक आणि पो. उपनिरीक्षक यांमधील एकूण अर्ज भरलेल्यांची संख्या आणि प्रत्यक्षात परीक्षा दिलेल्यांची संख्या यांचे विश्लेषण केले, तर साधारणत: १२ ते २०% उमेदवार हे अर्ज भरूनही परीक्षेला उपस्थित राहिले नाहीत. तरीदेखील गांभीर्याने पूर्व परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची दरवर्षीची सरासरी संख्या सुमारे ८ ते ९ लाख आहे. सर्व गंभीर उमेदवार महत्त्वाच्या सर्व पूर्वपरीक्षा देत असतील, असे गृहीत धरले, तरी अशा उमेदवारांची दरवर्षीची सरासरी संख्या सुमारे ३.५ ते ४ लाख होते.

पूर्वपरीक्षा दिल्यानंतर मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या फक्त ०.२ ते ४% एवढी येते आणि अंतिम निवड झालेल्यांची संख्या ही पूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फक्त ०.००८% ते ०.२% टक्के इतकी येते! यशाचे इतके भयंकर कमी प्रमाण असूनही लाखो तरुण रात्रंदिवस, वर्षानुवर्षे, बहुधा कर्ज काढून अभ्यास करतात, हे अस्वस्थ करणारे आहे.

२०१९ साली सहा. कक्ष अधिकारी पदाच्या फक्त २४ जागांसाठी तब्बल २ लाख ७१ हजार तरुणांनी अर्ज भरले होते. राज्य कर निरीक्षक पदाच्या केवळ ३५ जागांसाठी तब्बल २ लाख ७८ हजार, तर राज्यसेवेच्या ४३१ जागांसाठी २ लाख ८७ हजार तरुणांनी अर्ज भरले होते. अर्थात याचा दोष ना आयोगाला देता येत ना सरकारला; कारण मुळातच सरकारी नोकऱ्या एका मर्यादेपेक्षा जास्त होऊच शकत नाहीत.

चटका लावणारे आर्थिक गणित 
आता केवळ पूर्वपरीक्षेसाठी एखाद्या विद्यार्थ्याला सरासरी आर्थिक खर्च किती येत असेल, याचा ढोबळ अंदाज करू. घरी राहून अभ्यास करणारा विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांचा एखादा स्थानिक क्लास किंवा ऑनलाइन क्लास लावतो. त्याचा सरासरी वार्षिक खर्च १५ ते २० हजार. पुस्तकांवरील सरासरी खर्च सुमारे ७ ते ८ हजार. काही छोटी गावे, शहरांमध्ये लायब्ररी असली तर हा खर्च साधारणत: ३ ते ४ हजार. मात्र, साधारणत: पाच-सहा पुस्तके विद्यार्थी स्वत: घेतातच. त्यामुळे पुस्तकांवरील खर्च शून्य होत नाहीच. 
मोठ्या शहरात जाऊन तिथे अभ्यास करणाऱ्यांचा खर्च यापेक्षाही जास्त होतो. दर महिना राहण्याचा खर्च सुमारे ५-६ हजार रुपये, जेवणाचा खर्च सुमारे ५ ते ६ हजार, एखादा ऑफलाइन क्लास लावला असल्यास वार्षिक खर्च किमान ४० ते ५० हजार, अभ्यासिका व लायब्ररीचा खर्च सुमारे ५ ते ६ हजार, पुस्तकांवरील वार्षिक खर्च सुमारे ५ ते ६ हजार, इतर खर्च वर्षाला सुमारे १० हजार असा अगदी कमीतकमी खर्च धरला तरी या दोन्ही प्रकारच्या उमेदवारांचा एकत्रित विचार करता वर्षाला किमान २५ हजार ते २ लाख इतका खर्च येतो. 

याचा मध्य काढला तरी सुमारे ४ लाख उमेदवारांचा मिळून अंदाजे पाच-एक हजार कोटींचा खर्च झाला. २०१० ते २०२० या काळात जाहिरात दिलेल्या पदांची संख्या वर्षाला साधारणत: ५००० इतकी होती. प्रत्यक्षात अनेक कारणांनी भरती, प्रत्यक्ष रुजु होणे यातला विलंब लक्षात घेता रुजू होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या यापेक्षा कमीच असते. पण आदर्श स्थितीत सर्वच रुजु झाले असे मानले तरी पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून निर्माण होतात पाचेक हजार नोकऱ्या!

स्पर्धा परीक्षांची ही भयानक अर्थव्यवस्था समजून समाजाने आता खडबडून जागे होणे गरजेचे आहे.  त्याबद्दल अधिक उद्याच्या भागात!     (लेखांक एक)
    sandipsalunkhe123@yahoo.com
    (लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)