एमपीएससीचे २२ लाख बेरोजगार आणि सरकार

एमपीएससीचे २२ लाख नोंदणीकृत तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची टोकाची नाराजी हे सरकार मूठभर अधिकाऱ्यांसाठी निष्कारण स्वत:वर ओढवून घेत आहे.

राज्यात एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी तयारी करणा-यांची व त्यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल २२ लाखापेक्षा जास्त आहे. यासाठी दिवसरात्र अभ्यास करणा-या तरुण फौजेमध्ये टोकाची अस्वस्थता आहे. सरकारी नोक-यांच्या जाहिराती येत नाहीत, ज्या येतात त्या अगदी तुटपुंज्या येतात. परीक्षा होऊन दोन दोन वर्षे उलटली तरी निकाल लागत नाहीत. घरात तरुण मुलगा नोकरीसाठी वणवण फिरतो आणि आई-बाप आपल्या मुलामुलींना नोकरी कधी लागणार या विवंचनेत हताश होऊन दिवस काढतात हे अत्यंत विदारक चित्र महाराष्ट्रात आहे. याला फक्त आणि फक्त एमपीएससी आणि मंत्रालयात काम करणा-या अधिका-यांची टोकाची नकारात्मक मानसिकता जबाबदार आहे.
आरोग्य विभागाने २५० डॉक्टर्सना ३१ मे रोजी एक आदेश काढून दोन वर्षे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले. मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता हे केले गेले. मंत्रिमंडळाने हा निर्णय नाकारला तर या डॉक्टरांकडून पगाराचे पैसे वसूल करण्याची हिंमत हेच सरकार किंवा आरोग्य विभाग दाखवणार आहे का? आरोग्य मंत्र्यांच्या पीएने मोठा आर्थिक व्यवहार करून हा निर्णय घेतल्याचे सगळेजण उघड बोलत आहेत. ते खरे की खोटे यापेक्षा ज्या पध्दतीने हा निर्णय घेतला गेला त्याचे दूरगामी परिणाम सरकार आणि समाजात होणार आहेत. या निर्णयाचा आधार घेत प्रत्येक विभाग आपल्याकडील निवृत्त होणाºयांचे वय ५८ वरून ६० करायला लागले तर प्रत्येक विभाग एक नवे सत्ताबाह्य केंद्र बनेल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांना अर्थच उरणार नाही. ही सरळ सरळ अनारकी ठरेल.
मुळात कोणत्या विभागात किती लोक कधी निवृत्त होणार आहेत, त्याजागी किती लोक घेतले पाहिजेत याचे नियोजन करून तेवढ्या जागांची मागणी एमपीएससीकडे नोंद करण्याचे काम त्या त्या विभागाने केले पाहिजे. मात्र आज कोणताही विभाग हे करीत नाही. तंत्रशिक्षण विभागाच्या काही अधिकाºयांनी तर स्वत:च्या पदावर गंडांतर येऊ नये म्हणून अनेक वर्षे एमपीएससीकडे त्यांची मागणीच नोंदवली नव्हती. आजही हेच घडत आहे.
वयाची ५० वर्षे झाली की संबंधित अधिकारी वैद्यकीय दृष्टीने फीट आहे की नाही याची तपासणी करणे बंधनकारक असताना आजपर्यंत एकही अधिकारी मेडिकली अनफीट म्हणून घरी गेला नाही मात्र दुसरीकडे हेच अधिकारी वैद्यकीय कारणं देत स्वत:च्या बदल्या त्यांना हव्या त्या ठिकाणी करून घेताना दिसतात, हा अत्यंत चीड आणणारा प्रकार आहे. आपण सरकारी नोकरीत लागलो म्हणजे वयाची सत्तरी पार पडेपर्यंत सरकारी पाहुणचार घेत वावरतात. पूर्वी फक्त शहरी भागातील मुलं एमपीएससी किंवा यूपीएससीच्या परीक्षा देत होती. आता ग्रामीण भागातील मुलं देखील या परीक्षेची जीव तोडून तयारी करतात. त्यासाठी पोटाला चिमटा देऊन ही मुलं अभ्यास करतात. पाच ते सात वर्षे ही मुलं या परीक्षेसाठीचा अभ्यास करत राहतात. गावात अमक्याचा मुलगा फौजदाराची, कलेक्टरची परीक्षा देतोय याचे कौतुक असते. मात्र परीक्षाच होत नाहीत, झाल्या तर निकाल लागत नाहीत असे चित्र समोर आले की हीच मुलं गावात तोंड लपवून फिरायला लागतात. यातील फार कमी मुलं या वातावरणाला भेदून पुढे जातात मात्र अनेकांची यामुळे काम करण्याची क्षमतादेखील नाहीशी होते. २२ लाख नोंदणीकृत मुलं आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा मोठ्या वर्गाची टोकाची नाराजी हे सरकार मूठभर अधिकाºयांच्या स्वार्थासाठी ओढवून घेत आहे. मात्र याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही हे दुर्दैव!