मिस्टर झुकेरबर्ग, सत्य-असत्य काय हे कोण ठरवणार?

‘फॅक्ट चेकर्स’ना सुट्टी देऊन मेटा आता ‘कम्युनिटी नोट‌् स’ ही व्यवस्था आणणार आहे. पण, ‘सत्य-असत्याशी कोणा करावे ग्वाही?’ - हा प्रश्न कोण कसा सोडवणार?

- विश्राम ढोले
(माध्यम, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती या विषयांचे अभ्यासक)

नवीन वर्षांच्या पहिल्याच आठवड्यात फेसबुक, इन्स्टाग्रामची पालक कंपनी मेटाने फॅक्ट चेकर ही व्यवस्था रद्दबातल करण्याबाबत मोठी घोषणा केली. स्वतः मार्क झुकेरबर्गने व्हिडीओद्वारे त्याची माहिती आणि स्पष्टीकरण दिले. ही घोषणा जरी त्याच्या कंपनीपुरती आणि फक्त अमेरिकेतील अंमलबजावणीपुरती असली तरी त्यामागचे संदर्भ आणि घोषणेचे परिणाम व्यापक आहेत. 

समाजमाध्यमांवर खोट्याचे, साफ खोट्याचे, द्वेषाचे आणि विखाराचे तण सहज पसरते हा तसा जुना अनुभव. पण, गेल्या काही वर्षांपासून त्याची तीव्रता वाढली आहे. अमेरिकेत विशेषतः २०१६ च्या ट्रम्प यांच्या विजयानंतर तेथील पारंपरिक माध्यमांच्या एका गटाने हा मुद्दा लावून धरला. ब्रेक्झिट प्रकरण उघडकीस आले. विविध संशोधनांमधूनही खोट्याचे तण किती वेगाने वाढते याबद्दलचे चिंताजनक निष्कर्ष बाहेर येऊ लागले. स्वतः झुकेरबर्गसह डिजिटल कंपन्यांच्या उच्चाधिकाऱ्यांना चौकशांना आणि टीकेला सामोरे जावे लागले. या साऱ्या दबावामुळे समाजमाध्यम कंपन्यांना  असत्य, द्वेषमूलक  पोस्टसंदर्भात काहीतरी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे आवश्यक झाले.  त्यांच्याकडील पूर्वीची व्यवस्था पुरेशी नसल्याचीही जाणीव झाली.

त्यातून मेटाने ‘थर्ड पार्टी फॅक्ट चेकर्स’ ही व्यवस्था सुरू केली. समाजमाध्यमात खोटे जसे वाढायला लागले तसतसे ते खोटे उघड करणाऱ्यांचे प्रयत्नही वाढत गेले. त्यापैकी काहींनी त्यात बरेच सातत्य, नियमितता, पद्धतशीरपणा आणायला सुरुवात केली. त्यातून फॅक्ट चेकर्स किंवा (एका मर्यादित अर्थाने) ‘सत्यशोधक’ गट अनेक देशात निर्माण झाले. त्यांचा निदान समाजमाध्यमांवरील बोलबाला वाढू लागला. मेटासह इतर डिजिटल कंपन्यांवर दबाव आणण्यामध्ये या फॅक्ट चेकर समुदायाचाही सहभाग होताच. मेटाने मग सत्यशोधनाची घंटा त्यांच्याच गळ्यात बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून थर्ड पार्टी फॅक्ट चेकर्सची यंत्रणा मेटामध्ये सुरू झाली. म्हणजे, असे की, मेटाच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड या समाजमाध्यमांमधील संशयास्पद पोस्टची सत्यता या स्वतंत्र फॅक्ट चेकर गटांनी पडताळून बघायची आणि त्यांच्या शिफारशीनंतर मेटाने असत्य आणि द्वेषमूलक पोस्टला तसे लेबल लावायचे, तिचा प्रसरणाचा वेग कमी करायचा किंवा ती काढून टाकायची.

मेटा आता ही व्यवस्था बंद करून त्या जागी कम्युनिटी नोट्स नावाची यंत्रणा आणणार आहे. यामध्ये एखाद्या पोस्टमधील मजकुराची सत्यता, द्वेषमूलकता याबद्दल कोणाला आक्षेप असेल, तर त्या माध्यमाचा कोणीही वैध वापरकर्ता त्याबद्दल आक्षेप घेणारा मजकूर म्हणजे नोट लिहू शकतो. या मजकुराची उपयुक्तता, संयुक्तिकता यावर इतर वैध ‘नोटकरी’ मत नोंदवू शकतात. मग, समाजमाध्यमांचा अल्गोरिदम या मत नोंदविणाऱ्या नोटकऱ्यांची वैचारिक पार्श्वभूमी तपासतो. त्यात पुरेसे वैविध्य आढळले, तर मूळचा आक्षेप घेणाऱ्याची नोट स्वीकारली जाते आणि त्या मजकुरावर काढून टाकण्याची, वेग मंदावण्याची कारवाई करण्यात येते. 

आता वरकरणी ही प्रक्रिया तशी साधी दिसत असली तरी त्यातही काही मेख, निसरड्या जागा आहेत. पण एका अर्थाने मेटाच्या निर्णायामुळे आता सत्य-असत्यता ठरवण्याचा अधिकार स्वयंघोषित सत्यशोधक तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र गटाकडून मेटाने वैध ठरविलेल्या विखुरलेल्या वापरकर्त्यांच्या सामूहिक शहाणपणाकडे आणि अल्गोरिदमच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे हस्तांतरित होणार आहे.
हे साधेसुधे हस्तांतर नाही. त्याला जसे तांत्रिक परिमाण आहे तसेच खोलवरचे तात्त्विकही. राजकीय आयाम जसे आहेत तसे सामाजिकही. त्यात स्वातंत्र्याचे मुद्दे जसे गुंतले आहेत, तसेच व्यापक जबाबदारीचेही.

पण एक गोष्ट मात्र नक्की की, सत्य-असत्याचा निर्वाळा देणे ही कधीच सोपी गोष्ट नसते. तुकाराम महाराजांनी ‘सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही, नाही मानियले बहुमता’, असा निर्वाळा दिला असला तरी तो समाजमाध्यमांसारख्या अजस्त्र माहिती यंत्रणांना लागू करता येत नाही. तिथे कोणालातरी ग्वाही करावे लागते. ते कोणाला करायचे हा निर्णय जसा खोलवरचा ज्ञानशास्त्रीय असू शकतो, तसाच तो खोलवरचा राजकीयही असू शकतो. ‘सत्य-असत्याशी कोणा करावे ग्वाही?’ याबाबत मेटाने घेतलेल्या निर्णयाच्या राजकीय आणि तात्त्विक बाजूंची थोडी चर्चा पुढील भागात.  (पूर्वार्ध) 

-  vishramdhole@gmail.com