चंद्रग्रहण, स्टँडिंग प्रवास अन् भविष्याचा वेध

गाडी सुटायला काही सेकंद उरल्याने आता कोणी येणार नाही... किमान दादरपर्यंत बसायला मिळेल असे वाटते न वाटते तोच आणखी एक गृहस्थ आले आणि उठा, मला बसायचे आहे म्हणाले. आता तासभर उभ्याने प्रवास, असे मनातल्या मनात म्हणत मी उठलो.

>> अनय जोगळेकर

बुधवारी कामावरून परत येत असताना रात्री साडेआठच्या सुमारास रोषणाईत उजळून निघालेली छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची प्रासादिक वास्तू आणि तिच्या घुमटावर ग्रहण लागलेल्या चंद्राचे- सुपर-ब्लू-ब्लड मून – फोटो काढता काढता २ मिनिटं गेली. स्टेशनवर गेलो तर माझी ठाणे फास्ट गाडी येऊन उभी होती. शेवटून पहिला डबा भरला होता. दुसऱ्या डब्यात ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य असलेल्या सीटवर ८वी जागा शिल्लक होती, ती मी पटकावली. सीटवर बसलेली ७ पैकी ६ तरुण मंडळीच होती. गाडी सुटायला ५ मिनिटं होती. वाटलं होतं की, रात्री ८.३० ला ज्येष्ठ नागरिक फारसे चढणार नाहीत. एवढ्यात एक ज्येष्ठ गृहस्थ आले आणि एका तरुणाला उठायला सांगून बसले. त्यानंतर दुसरे आले, बसले... तिसरे आले... बसले. मी कोपऱ्यात असल्याने माझी जागा शाबूत राहिली. आता ८.२९ होऊन गेले, गाडी सुटायला काही सेकंद उरल्याने आता कोणी येणार नाही... किमान दादरपर्यंत बसायला मिळेल असे वाटते न वाटते तोच आणखी एक गृहस्थ आले आणि उठा, मला बसायचे आहे म्हणाले. आता तासभर उभ्याने प्रवास, असे मनातल्या मनात म्हणत मी उठलो. आम्हा तरूण मंडळींना उठायला लावणाऱ्या ज्येष्ठ मंडळींचा फोटो काढून तो फेसबुकवर पोस्टला आणि झालेल्या त्रासासाठी चंद्रग्रहणाला दोष दिला. फेसबुक पोस्टला अपेक्षेप्रमाणे भरपूर प्रतिसाद मिळाला. बऱ्याच जणांनी माझ्या विनोदबुद्धीला दाद दिली असली, तरी काही जणांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव जागांवर इतर लोक कसे काय बसतात?, ज्येष्ठ नागरिकांना राखीव जागेसाठी लोकांना उठवायची मुळात वेळच का यावी?, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक बेंच राखीव असला तरी गर्दीच्या वेळेस गाडीत चढून तेथवर पोहचणे अशक्य असते, यासाठी काही करता नाही का येणार?, अशाही प्रतिक्रिया आल्याने मला अपराधी वाटले. 

लष्कराची पूल बांधणी

पूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केल्या जाणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पानंतरच्या चर्चेत या गोष्टी बोलल्या जायच्या. पण गेल्या वर्षभरापासून वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करायची परंपरा खंडित झाल्यामुळे एखादा पादचारी पूल कोसळला की, किंवा मोठा अपघात झाली की, किंवा मग पावसामुळे गाड्या बंद पडल्या की सामान्य प्रवाशांचे विषय चर्चिले जातात. २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी  एल्फिन्सटन रोड-परळ पुलावरील चेंगराचेंगरीत २३ लोकांना प्राण गमवावे लागल्यानंतर निद्रिस्त रेल्वे प्रशासनास जाग आली खरी, पण प्रमाणाबाहेर वाढलेल्या प्रवासी संख्येला पुरेसे पूल वेळेवर कसे बांधायचे हा प्रश्न होता. सामान्यपणे रेल्वेला पादचारी पूल बांधण्यास दीड ते दोन वर्षं लागतात. एवढ्या काळात चेंगराचेंगरीच्या आणखी अनेक घटना घडू शकल्या असत्या. म्हणून रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी गर्दीच्या परळ, करी रोड आणि आंबिवली स्थानकांवरील पादचारी पूल बांधण्यासाठी पाचारण केले, तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. या निर्णयावर टीकाही झाली. सैन्याने सीमेवर लढायचे का लोकांसाठी पूलही बांधायचे?, अशी खोचक विचारणाही झाली. 

परंतु, बॉम्बे सॅपर्स या सैन्याच्या अभियांत्रिकी विभागाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्यानंतर केवळ महिनाभराच्या अवधीत पुलांचे गर्डरही टाकलेत. पुढील १५ दिवसांत हे पूल प्रवाशांसाठी खुले होतील. हे पूल पूर्ण झाल्यावर पुन्हा 'येरे माझ्या मागल्या' होता कामा नये. सैन्य दलांत विशिष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या अशा दलांचे विस्तारीकरण करून त्यांना पायाभूत सुविधा विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी दिल्यास भविष्यात सैनिकांच्या निवृत्तीनंतरच्या करिअरचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटू शकेल. दुसरीकडे रेल्वेच्या विभागांना स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे त्यांनाही मरगळ झटकावी लागेल. 

एसी लोकल आणि तिकिटाचं गणित

मुंबईकर प्रवाशांना अधिक सुविधा देण्यासाठी २५ डिसेंबरपासून रेल्वेने एसी लोकल सुरू केली खरी, पण प्रथम वर्गाच्या भाड्यापेक्षा अधिक असलेले तिचे भाडे आणि गैरसोयीच्या वेळा यामुळे ही लोकल बऱ्याचदा रिकामी धावत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांची नाळ सामान्य प्रवाशांपासून तुटली असल्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. खरंतरं एसी लोकल हा तोट्यात असलेला रेल्वेचा महसूल वाढवण्याचे तसेच प्रवाशांना अधिक सुविधा देण्याचे आदर्श उदाहरण ठरू शकेल. त्यासाठी या लोकलचे तिकीट पहिल्या वर्गाच्या तिकिटाएवढे करून पहिल्या वर्गाच्या प्रवाशांना या लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. भविष्यात एसी रेकची संख्या वाढवण्याबरोबरच पहिल्या वर्गाच्या डब्यांत एसी बसवण्याचे आणि तसे शक्य नसल्यास बारा डब्यांच्या काही गाड्यांना सुरुवातीला तीन एसी डबे बसवण्याचा प्रयोग करावा. असे झाल्यास भविष्यात पहिल्या वर्गाचे तिकिटांचे दर वाढवण्यात अडचण येणार नाही. 

सार्वजनिक वाहतूकीच्या तिकिटांचे एकसूत्रीकरण हा असाच एक महत्त्वाचा विषय आहे. मी गेली २२ वर्षं दुसऱ्या वर्गाने लोकल प्रवास करत आहे. ठाणे ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनस प्रवासाच्या तीन महिन्यांच्या पाससाठी मी फक्त ५९० रूपये भरतो. महिन्याचे २२ दिवस काम करतो असे धरले तर ३४ किमी अंतराचा प्रवास करण्यासाठी मी फक्त ५ रुपये खर्च करतो. म्हणजे १ किमीसाठी १५ पैसे. अगदी एकेरी प्रवासाचे १५ रूपयांचे तिकीट काढले तरी होतात, १ किमीला ५० पैसे. एकेकाळी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते मंत्रालय या सुमारे २ किमी बस प्रवासाचे तिकीट २ रुपये होते. आज ते १० रुपये झाले आहे. म्हणजे १ किमीसाठी ५ रुपये. मेट्रो रेल्वेच्या घाटकोपर ते वर्सोवा या १२ किमीच्या टप्प्यासाठी प्रवासाचे तिकीट आहे ४० रुपये. म्हणजे पुन्हा १ किमीसाठी सुमारे ४ रुपये. मोनो रेल्वेच्या चेंबुर-वडाळा या सुमारे ९ किमीच्या मार्गासाठी ११ रुपये तिकीट; म्हणजे १ किमीला सव्वा रुपया. 

हे सर्व प्रकल्प वेगवेगळ्या काळात उभारले गेल्यामुळे तसेच ते उभारण्यासाठी झालेला प्रती किमी खर्च वेगवेगळा असल्याने त्यांच्या तिकीट दरांत थोडीफार तफावत असणार हे मान्य आहे. पण जोपर्यंत तुम्ही लोकल प्रवासासाठी अन्य मार्गांच्या तुलनेत १०% खर्च करता, तोपर्यंत अन्य प्रकल्प व्यवहार्य होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढून मेट्रो प्रकल्पांचा धडाका लावला आहे. मुंबईच्या भविष्यकालीन गरजांच्या दृष्टीने ते आवश्यकच आहे. पण ओला-उबरमुळे काळ्या पिवळ्या टॅक्सींवर झालेला आणि मेट्रो वन मुळे अंधेरी-घाटकोपर मार्गावरील रिक्षा-टॅक्सी आणि बेस्टच्या प्रवाशांच्या संख्येत झालेला बदल लक्षात घेता एक गोष्ट नक्की आहे की, जेव्हा हे मेट्रो प्रकल्प कार्यरत होतील, तेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीच्या सर्वच व्यवस्थांवर त्यांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे हे सर्व पर्याय व्यवहार्य ठरण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे एकात्मिक नियोजन आणि त्यांच्या तिकिटांच्या दराचे सुसूत्रीकरण किंवा रॅशनलायझेशन आवश्यक आहे. 

पौर्णिमेच्या चंद्राचा जसा समुद्रातील भरती-ओहोटीवर प्रभाव असतो तसा माणसाच्या मनावर असतो का हे माहिती नाही. पण चंद्रग्रहण आणि त्यातून दीडशे वर्षांनी दिसणारा सुपर ब्लू ब्लड मूनमुळे माझ्या मनात एवढे सारे विचार आले.