मुंबईचे रस्ते की राजकीय युद्धभूमी?

राजकीय नेत्यांनी मुंबईच्या वेगवेगळ्या विभागांत वेळोवेळी चालत जाऊन फेरफटका मारला तरी फेरीवाला आणि ग्राहक यांचे आर्थिक नातेसंबंध त्यांच्या सहज लक्षात येतील. नगररचना आणि वाहतूकतज्ज्ञांची मदत घेऊन विशेष

- सुलक्षणा महाजन

राजकीय नेत्यांनी मुंबईच्या वेगवेगळ्या विभागांत वेळोवेळी चालत जाऊन फेरफटका मारला तरी फेरीवाला आणि ग्राहक यांचे आर्थिक नातेसंबंध त्यांच्या सहज लक्षात येतील. नगररचना आणि वाहतूकतज्ज्ञांची मदत घेऊन विशेष अभ्यास करून घेतला तर वेगवेगळे उपाय त्यांना शोधता येतील. प्रयत्नपूर्वक सोयी-सुविधा निर्माण केल्या तर फेरीवाल्यांचे नियमन करता येईल. अनधिकृत व्यवहार लक्षपूर्वक तपासून त्यांचे अधिकृत नियोजन करता येईल. त्यातून ग्राहक, महापालिका, पादचारी, फेरीवाले आणि राजकारणी या सर्वांचे हित साधता येईल. पण त्यासाठी प्रयोगशीलता दाखवायला हवी.

सर्वच महानगरे गुंतागुंतीची असतात. मुंबई हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. मात्र त्याचे कारण केवळ मोठी लोकसंख्या हे नसून विविध हितसंबंध असलेला बहुसांस्कृतिक समाज हे आहे. मोठ्या लोकसंख्येमध्ये असंख्य लहान-मोठे गट असतात. प्रत्येक गटाचे हितसंबंध जोपासणाºया राजकीय संघटना शहरात तयार होतात. त्यांच्यात कायम चढाओढ, हेवेदावे आणि कधी कधी लहान लहान युद्धे होत असतात. काही नाट्यमय किंवा प्रक्षोभक घटना घडताच काहींच्या भावना उफाळून येतात आणि इतरांच्या चेतवल्या जातात. शहरी वास्तवातील ही गुंतागुंत न समजणारे सामान्य नेते गोंधळून जातात किंवा एखाद्या गटाच्या पुढे नांगी टाकतात. त्याचा फायदा घेत दांडगट मुख्यत्वे गरीब किंवा अल्पसंख्य समाजांना लक्ष्य करतात. शहरी विभागात ताण निर्माण करतात आणि मुंबईला राजकीय युद्धभूमीचे स्वरूप येते. त्यामुळेच मुंबई ज्वालाग्राही महानगरी झाली आहे. ती जाळून आपण आपलेच घर नष्ट करतो आहोत याचेही नेत्यांना भान नाही. कोणत्याही समस्येचा शांतपणे विचार करून तोडगा काढण्याची शक्यता नाकारून रस्त्यावरच्या अशा चळवळींनी कायदे आणि कायद्याचे राज्य निष्प्रभ करून टाकले आहे.
पावसाळ्यात पूर येतो आणि मुंबई ठप्प होते. पाऊस असला-नसला तरी लोकल सेवा काही ना काही निमित्त होऊन कोलमडते. जुन्या-नव्या इमारती नेमाने पडतात. रस्त्यावरचे, रेल्वेचे अपघात नित्याचेच! त्यामुळे त्याकडे लक्ष देण्याचे कोणालाही सुचत नाही. धमक्या, चोरी, दरोडे, लुटालूट, मारहाणी, खून आणि बलात्कार अशा घटनाही अपवाद नसतात. माध्यमांच्या चर्चेत त्या आल्या तरी त्यातले नावीन्य संपल्यामुळे त्या वांझोट्या ठरतात. टीव्हीला राजकीय कुस्त्यांचा आखाडा बनवला असल्यामुळे राजकीय पहिलवानांच्या वाचाळ कुस्तीची कोणी गंभीरपणे दखल घेत नाही. अशा परिस्थितीत एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनच्या रेल्वे पुलावरची गर्दी आणि चेंगराचेंगरी ही नेहमीपेक्षा काहीशी वेगळी नाट्यमय घटना ठरली. अनपेक्षित म्हणता येणार नाही, कारण जीवघेणी गर्दी मुंबईत सर्वच प्रवाशांना अनुभवाची आहे. त्यामुळे त्या घटनेला कोणाही व्यक्तीला किंवा संस्थेला जबाबदार धरता येत नाही. परंतु घटनेचे निमित्त करून रस्ते, पादचारी पूल आणि स्टेशनच्या परिसरातील फेरीवाल्यांना लक्ष्य केले जात आहे.
अनधिकृत फेरीवाले शहराच्या व्यवस्थेमध्ये अधिकृतपणे सामील करून घेण्यासाठी विविध प्रकारे विचार करता येतो. नगर आणि वाहतूक नियोजनकार आणि प्रशासक-राजकारणी एकत्र बसून ते नक्की करू शकतात. जागतिक महानगरांमध्ये रस्त्यावरचे विक्रेते हे शहरातील नागरिक आणि पर्यटक यांच्यासाठी आकर्षक असतात हे जाणून त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. महत्त्वाचे बाजाराचे रस्ते वाहनमुक्त करून पादचारी आणि लहान वस्तू, खाद्य-पेये, भाजी, फळे, फुले यांच्या विक्रेत्यांना सामावून घेण्यासाठी सुरचित केले जातात. विशेषत: मेट्रो, रेल्वे, बस स्थानके यांच्या आजूबाजूला किंवा जिन्याने वर गेल्यावर मोठी प्रशस्त दालने बांधून आकर्षक जागा तयार केल्या जातात.
प्रवासी हे लहान विक्रेत्यांचे हक्काचे ग्राहक मानले जातात. अशा ग्राहकांचे श्रम, वेळ तर वाचतोच पण त्यातून असंख्य लहान विक्रेत्यांना शाश्वत रोजगारही मिळतो. अनेकदा अशा जागी दूरवरून नागरिक येतात. मोठ्या, महागड्या दुकानात घासाघीस करता येत नाही, पण लहान रस्त्यावरचे बाजार हे त्यासाठी अनेकांना आवडतात. दक्षिण मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांपूर्वी नियोजनपूर्वक प्रस्थापित केलेला फॅशन स्ट्रीट आणि वांद्रे येथील लिंकिंग रोड हे मुंबईची प्रसिद्धी आणि शान वाढवितात. त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या महानगरात प्रत्येक विभागात पादचारी आणि फेरीवाले यांच्यासाठी विशेष विभाग तयार केले जातात.
हे सर्व ज्ञात असल्यामुळेच २०१४ ते २०३४ या काळासाठी फ्रेंच कंपनीमधील भारतीय तज्ज्ञांनी विचारपूर्वक ‘ट्रान्झीट ओरिएन्टेड विकास’ ही संकल्पना सुचविली होती. परंतु आज फेरीवाल्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाºया नेत्याने फिल्मी तारकांना बोलावून ते नियोजन रद्द करण्यास मोठाच हातभार लावला. जोडीला आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही अशा इव्हेंटला दाद देत आणि स्वपक्षीय नेत्यांचा दबावाखाली येत हा संपूर्ण विकास आराखडा कचरापेटीत टाकला. शिवाय जुन्या फसलेल्या नियोजनाची कास धरली आणि मुंबईच्या बाबतीत सुधारणा करण्याचे नगरनियोजनाचे मार्गही बंद करून टाकले.
राजकीय नेत्यांनी मुंबईच्या वेगवेगळ्या विभागांत वेळोवेळी चालत जाऊन फेरफटका मारला तरी फेरीवाला आणि ग्राहक यांचे आर्थिक नातेसंबंध त्यांच्या सहज लक्षात येतील. नगररचना आणि वाहतूकतज्ज्ञांची मदत घेऊन विशेष अभ्यास करून घेतला तर वेगवेगळे उपाय त्यांना शोधता येतील. प्रयत्नपूर्वक सोयी-सुविधा निर्माण केल्या तर फेरीवाल्यांचे नियमन करता येईल. अनधिकृत व्यवहार लक्षपूर्वक तपासून त्यांचे अधिकृत नियोजन करता येईल. त्यातून ग्राहक, महापालिका, पादचारी, फेरीवाले आणि राजकारणी या सर्वांचे हित साधता येईल. पण त्यासाठी प्रयोगशीलता दाखवायला हवी.
मुंबईतील बोराबाजार हा एक लहानसा व्यापारी विभाग आहे. तेथील अरुंद रस्त्यावर दाटीवाटीने बांधलेल्या इमारती तळ मजल्यावरील दुकानांमुळे कायम गजबजलेल्या असतात. सकाळी तेथे विक्रेते अभावानेच दिसतात. मात्र, संध्याकाळी तेथे अनेक विक्रेते येतात आणि ४-५ तास धंदा करतात. या गर्दीच्या रस्त्यावर चालणाºया लोकांची खरी कोंडी केलेली असते ती रस्ते अडविणाºया वाहनांनी. संध्याकाळच्या गर्दीतूनही जाऊ पाहणाºया दुचाकी आणि मोटारी यांना मज्जाव केला तर पादचारी आणि फेरीवाले या दोघांची मोठी सोय होऊ शकेल. हा संपूर्ण विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून जवळ असल्याने तेथे नियोजनाचा असा प्रयोग करायला पाहिजे. जगातील अनेक शहरांत असे प्रयोग झाले आहेत आणि ते खूप यशस्वीही ठरले आहेत.
मुंबई महानगरातील खरी आणि घातक समस्या अनधिकृत फेरीवाल्यांची नसून प्रत्येक रस्त्यावर, गल्लीबोळात वेड्यावाकड्या पद्धतीने अनधिकृतपणे पार्क केलेल्या वाहनांची आहे. फेरीवाल्यांची समस्या काही विशिष्ट ठिकाणांची आहे. शिवाय त्यांचे व्यवहार दिवसातले काही तासच चालतात. याउलट मोटारींच्या आणि वाहनांच्या प्रचंड वाढलेल्या संख्येचा त्रास शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर सदा सर्वकाळ होतो. सार्वजनिक रस्त्यावर व्यवसाय करून उपजीविका करणे हे ज्यांना अयोग्य आणि बेकायदेशीर वाटत असेल त्यांनी खरे तर रस्त्यावर जागा अडवणाºया रिकामटेकड्या वाहनांच्या विरोधात आधी चळवळ करायला हवी. कारण रस्त्यावरच्या जागेचे खरे युद्ध हे गरीब फेरीवाले, पादचारी विरुद्ध शहरातील बेकाबू वाहनांचे मालक यांच्यात आहे. मुंबईमध्ये फेरीवाले दोन लाख असतील तर वाहनमालक वीस लाख आहेत. त्यांच्याविरोधात जनमत घडवून शासनाकडून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे, तरच मुंबई पुन्हा एकदा शाश्वत, लोकप्रेमी, आरोग्यदायी आणि छान होऊ शकेल.

फेरीवाल्यांचा प्रश्न साठ सालापासून प्रशासनाच्या कमकुवतपणामुळे बळावला आहे. शिवाय हा प्रश्न मुख्यत: पादचारी लोकांची वर्दळ असणाºया वाहतूक स्थानकांच्या आजूबाजूला आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईमधील राजकीय नेते आणि प्रशासनकर्त्यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही केलेले नाहीत. फेरीवाल्यांच्या अनेक संघटना आहेत आणि त्यांच्यातही अभ्यास करून शासनाशी बोलणी करण्याची एकी नाही. प्रश्नाचा अभ्यासच नाही तर उत्तरे कशी सापडणार? त्यासाठी संशोधन, विश्लेषण करून उत्तरे शोधता येतात. परंतु राजकीय नेते आणि संघटना या दोघांनाही हे जमत नाही. शिवाय राजकीय कारणासाठी नेते संघटनांचा सोयीस्करपणे वापर-गैरवापर करतात. वास्तवात कायदे-नियम करणे हे राजकारणी लोकांचे आणि अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. पण एकमेकांना ते करूच दिले जात नाही. शिवाय त्यातील काही लोक फेरीवाल्यांकडून हप्ते घेतात ते वेगळेच.

एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून आमनेसामने आलेले काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते बुधवारी पुन्हा एकदा भिडले. फेरीवाला सन्मान मार्चसाठी दादरमध्ये जमलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर मनसे कार्यकर्त्यांनी हल्लाबोल केला आणि फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले.

(लेखिक ज्येष्ठ नगरनियोजन तज्ज्ञ आहेत.)