रोज पेटणारी मुंबई विझवायची की नाही...?

अग्निशमन यंत्रणा पोहोचायला उशीर होत असेल, तर हे शहर आता रामभरोसे देखील राहिले नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. यंत्रणेने ठरवले तर मुंबईत अशा दुर्घटना घडू शकणार नाहीत. मात्र ठरवायचे कोणी हा लाखमोलाचा सवाल आहे.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

तीन वर्षांमध्ये मुंबईत १३,११९ आगीच्या घटना झाल्या. ६२ लोकांचे त्यात बळी गेले. ३८६ लोक जखमी झाले. तरीही आम्हाला कसलाही बोध घ्यावासा वाटत नाही. गोरेगावमधल्या सात मजली इमारतीला रात्री अडीचच्या सुमारास आग लागल्यानंतर अग्निशमन यंत्रणा पोहोचायला अर्धा तास लागला. अग्निशमन दलाला त्या इमारतीचे लोकेशन सापडत नव्हते, म्हणून त्यांना पोहोचायला विलंब झाला असे सांगितले जाते. रस्त्यात मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी पार्क केल्यामुळे बंब पोहोचायला उशीर झाल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत. रात्री मुंबईत कसलीही वाहतूककोंडी नसते. तरीही अग्निशमन यंत्रणा पोहोचायला उशीर होत असेल, तर हे शहर आता रामभरोसे देखील राहिले नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. यंत्रणेने ठरवले तर मुंबईत अशा दुर्घटना घडू शकणार नाहीत. मात्र ठरवायचे कोणी हा लाखमोलाचा सवाल आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून निरोप आला आहे. त्यामुळे ते काम आधी करा, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक वेळी ऐकवले जाते. अनेक अधिकाऱ्यांचा हाच अनुभव आहे. वॉर्ड ऑफिसर किंवा बाकीचे अधिकारी वरिष्ठांना डावलून खरोखरच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे का? हे खरेखोटे करायच्या भानगडीत जात नाहीत. वरिष्ठांचे आदेश पाळणे यापलीकडे त्यांच्या हाती असते तरी काय? मुख्यमंत्र्यांनी खरोखरच एकदा यात लक्ष घातले पाहिजे. आपले नाव सांगून नेमके काय चालू आहे, याचा शोध त्यांनी घ्यायला हवा. संपूर्ण महापालिकेची यंत्रणा फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश पाळत असल्याचे चित्र निर्माण करत असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांसाठीच अडचणीचे आहे. त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी तर कोणी हे उद्योग करत नाही ना, याचाही शोध त्यांनीच घेण्याची गरज आहे.

मुंबईमध्ये सर्वत्र बेकायदा पार्किंग, वाटेल तिथे वाटेल तशी केलेली बांधकामे आणि त्यांना महापालिकेच्या छोट्या-मोठ्या अधिकाऱ्यांकडून दिले जाणारे अभय, यामुळे या शहरावर कोणाचेच नियंत्रण उरले नाही. तीन वर्षांत १३,११९ म्हणजे रोज ११ ठिकाणी आग लागत असल्याचे आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी केवळ चिंताजनकच नाही तर हे शहर कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, हे सांगणारी आहे. याच गतीने या शहराची वाटचाल होत राहिली तर येणाऱ्या काळात, मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता वर्तविण्यासाठी ज्योतिषाची गरज उरणार नाही. आज मुंबईत अशी अनेक ठिकाणे आहेत, ज्या ठिकाणी आग लागली तर अग्निशमन दलाची गाडी जाऊच शकणार नाही. अरुंद गल्ल्या, दुतर्फा दुचाकींची केलेली वेडीवाकडी पार्किंग, रस्त्यात जागा मिळेल तिथे उभ्या असलेल्या टॅक्सी, मोठ्या इमारतींमध्ये पार्किंग नसल्यामुळे लोकांनी रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली वाहने, यामुळे अनेक वेळा अग्निशमन दलाच्या गाड्या आगीच्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाहीत. हे वारंवार लक्षात येऊनही यावर उपाय शोधावा, असे कोणालाही वाटत नाही.

महापालिकेचा हा असा बेभरवशाचा कारभार सुरू असताना एसआरएमधील गैरकारभारांनी टोक गाठले आहे. मागे एकदा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी म्हाडा आणि ‘एसआरए’ला समुद्रातच बुडवले पाहिजे, असे उद्विग्न विधान केले होते. मात्र तो भ्रष्टाचार त्यांच्याही आधीपासून सुरू होता. त्याला आळा घालण्याचे काम तेही करू शकले नाहीत आणि त्यानंतरचे कोणते सरकारही... गोरेगावमधल्या ज्या इमारतीला आग लागली, तेथे पंधरा वर्षांपासून पाणी नव्हते. लोक सात मजले चढून पाणी नेत होते. एसआरए मंडळाने या इमारतीला ओसी दिली म्हणजे नेमके काय केले? याची न्यायालयीन यंत्रणेमार्फत चौकशी केली पाहिजे. सात जणांचे बळी गेल्यानंतर आता एसआरएने सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता केली तर आम्ही दोन दिवसांत पाणी देऊ, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. हे असे सांगणे निर्लज्जपणाचे टोक आहे. मात्र झोपडपट्ट्यांमध्ये कसल्याही कागदपत्रांची पाहणी न करता नियमित पाणी कसे दिले जाते? याचे उत्तर हेच अधिकारी देत नाहीत. पंधरा वर्षे जर लोक पाणी द्या म्हणून सांगत असतील. त्यांना ते दिले जात नसेल तर मूलभूत हक्क नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचेच गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. 

आजही मुंबईत अनेक भागांत जाणीवपूर्वक कमी पाणी सोडले जाते. ज्या ठिकाणी मोठे टॉवर्स आहेत तेथे तर मुद्दाम असे होते. नाइलाजाने लोक टँकर मागवतात. टँकर माफियासुद्धा आमच्याकडूनच पाणी घ्यावे लागेल, असे सांगतात. मुंबईत सरासरी २० ते २५ टक्के पाणी टँकरचेच घ्यावे लागते. लोकांना पाणी मिळत नाही आणि टँकरवाल्यांना पाणी कसे मिळते? इतका साधा प्रश्नही कधी कोणाला विचारावा वाटत नाही. 

तत्कालीन आ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी विधानसभेत भाषण करताना, मुंबईत फेरीवाल्यांपासून ते छोट्यामोठ्या दुकानदारांपर्यंत वर्षाकाठी १,२०० कोटी रुपये हप्त्यापोटी गोळा केले जातात, असा गंभीर आरोप केला होता. त्याला अनेक वर्षे उलटली. त्यानंतर कारवाई झाली की नाही माहीत नाही. मात्र ती रक्कम आज दोन हजार कोटींपर्यंत गेल्याचे उघड बोलले जाते. 

हे शहर ऐतिहासिक आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिल्यानंतर मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्या मुंबईचे भविष्यात असे हाल होतील हे जर त्या हुतात्म्यांना कळले असते तर त्यांनी आपले प्राण देताना दहा वेळा विचार केला असता. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हे शहर सुस्थितीत राहावे, असे वाटणाऱ्या मूठभर संवेदनशील अधिकाऱ्यांनी, नेत्यांनी तरी यात लक्ष घालावे, अन्यथा हे शहर हातातून कधी निसटले कोणालाही कळणार नाही.