मुस्लीम महिलांची जाचक परंपरेतून सुटका होणार?

मुस्लीम धर्मातील तोंडी तिहेरी तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या रिवाजास विद्यमान केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक निवेदन देऊन

-हरिष गुप्ता

मुस्लीम धर्मातील तोंडी तिहेरी तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या रिवाजास विद्यमान केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक निवेदन देऊन विरोध दर्शवला आहे. विधी आणि न्याय मंत्रालयाने या संदर्भात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यात राज्यघटनेतील लैंगिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्वांचा दाखलाही या संदर्भात दिला आहे. ‘न्यायालयालाच आमचा एक मूलभूत प्रश्न आहे की, भारत हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र असताना व त्याची सार्वभौम राज्यघटना अस्तित्वात असताना देशात धर्माच्या आधारावर महिलांना समानता आणि प्रतिष्ठा नाकारता येईल का’?, अशी पृच्छाही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
मुस्लीम समुदाय हा देशातील अल्पसंख्यकांपैकी सर्वात मोठा घटक आहे. विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यासंबंधीच्या प्रकरणात आपल्या व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेण्यास ते मुक्त आहेत. परंतु याच समाजातील महिला हक्क संरक्षण कार्यकर्ते कालबाह्य आणि अन्यायकारक घटस्फोट कायद्यात सुधारणा व्हावी याची दीर्घकाळापासून मागणी करीत आहेत. सदर कायद्यानुसार कोणताही मुस्लीम पुरुष आपल्या पत्नीकडे बघून केवळ तोंडाने तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारुन घटस्फोट देऊ शकतो व तो ग्राह्य धरला जातो.
इस्लाम धर्मीयांच्या दृष्टीने अत्यंत पवित्र अशा कुराणमध्ये विवाहविषयक जे नियम सामाजिक बंधन म्हणून अस्तित्वात आहेत, त्यात घटस्फोटाचीही तरतूद असली तरी घटस्फोट तीन टप्प्यात असावा आणि त्यातील प्रत्येक टप्पा नव्वद दिवसांचा असणे गरजेचे आहे. यातील दोन टप्प्यांमधील काळ परस्पर समन्वयासाठी व तडजोडीसाठी पुरेसा असतो, अशी मूळ कल्पना आहे. तथापि समेटाचे सर्व पर्याय अपयशी ठरल्यानंतरच वेगळे होण्याचा म्हणजे तलाक-उल-बिदतचा टप्पा येतो. परंतु इस्लाम धर्मातील विविध शाखांच्या धर्मगुरूंनी याचा अर्थ एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणणे असा काढला. परिणामी मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळाच्या प्रारंभी जगभरातील इस्लाम धर्मीयांमधील महिलांच्या संदर्भात याला द्वेषाची किनार लाभली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी यात बदल होण्यास प्रारंभ झाला. तुर्कस्तानने पाश्चात्य नागरी कायदे स्वीकारले आणि नंतर इजिप्तने तीन वेळा तलाक म्हणण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली. आता तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशसहित इतर २२ इस्लामी देशांनी तीन वेळा तलाक म्हणण्याची पद्धत बंद केली आहे. शिया पंथीय लोक ही तरतूद वापरीतच नसल्याने इराणमध्ये त्याच्यावर बंदी आणण्याची गरजच भासली नाही.
भारतात मात्र १९३७च्या शरियत कायद्यात सुधारणा करण्यास प्रचंड विरोध झाला. या विरोधामागे मुस्लीम धर्मातील पुराणमतवादी लोक होते व आजही त्यांचा विरोध कायम आहे. ते नेहमीच अल्पसंख्यकांच्या मनात भीती निर्माण करीत असतात. ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संघटनेने ‘सिकींग जस्टीस विदिन फॅमिली’ या शीर्षकाचे जे पुस्तक प्रकाशित केले आहे, त्यात घटस्फोटाच्या या पद्धतीवर सडकून टीका केली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, इतक्या वेगात घटस्फोट देण्याची ही परंपरा एकतर्फी आणि पुरुषधार्जिणी आहे व त्यातून खूप दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेकडो-हजारो गरीब महिला व त्यांची हताश मुले अत्यंत हलाखीत जगत आहेत. संघटनेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात असेही लक्षात आले की, ४७१० मुस्लीम महिलांमधल्या ५२५ घटस्फोटित आहेत, त्यातील ३४६ महिला तोंडी तलाक पीडित आहेत तर ४० महिलांना ई-मेलने घटस्फोट देण्यात आला आहे. मुस्लीमांमधील घटस्फोटाचे प्रमाण अन्य धर्मीयांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. घटस्फोटाची ही पद्धत आणि घटस्फोटित महिलेच्या अपत्यांच्या पालन-पोषणाचा प्रश्न यावर मात्र मुस्लीम धर्मीयांचा व्यक्तिगत कायदा मौन बाळगून आहे. त्यामुळे भारतातील अनेक मुस्लीम महिलांना भयावह अनुभवांना सामोरे जावे लागते आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, सच्चर आयोगाच्या अहवालानुसारदेखील भारतीय मुस्लीमांच्या दारिद्र्याच्या कारणांमध्ये त्यांचा परंपरागत अमानवी घटस्फोट कायदा हेही एक कारण आहे.
३० वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी एक चुकीचा निर्णय घेतला नसता तर आज सरकारला तीन वेळा तलाक म्हणण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात पुढाकार घेण्याची गरज भासली नसती. १९८६ साली शाहबानो या भोपाळमधील ६२ वर्षीय महिलेला तिच्या पतीने तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट दिला आणि तिला पतीचे घर सोडावे लागले. पण न्यायालयाने राज्यघटनेचा आधार घेऊन तिच्या पतीचा शरिया कायद्याचा आधार अमान्य करुन शाहबानोला नागरी कायद्यानुसार पोटगी अदा करण्याचा आदेश दिला. पण राजीव गांधींनी त्यांच्या सल्लागारांच्या दबावाखाली येऊन निकालाच्या विरोधात असलेल्या ‘आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे समर्थन केले. हे बोर्ड देशातील मशिदी आणि मदरसे यांच्यावर नियंत्रण ठेवीत असल्याने त्याच्या विरोधात गेलो तर अल्पसंख्याकांची मत दुरावतील अशी राजीव गांधी यांच्या सल्लागारांच्या मनातली भीती होती.
आजदेखील तेच आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड घटस्फोट कायद्यातील सुधारणांच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. पण यावेळी सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या पक्षाकडे मुस्लीम मतपेटी नाही व मुस्लीमांची मते मिळतील वा नाही अशी चिंतादेखील नाही. साहजिकच यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निवाडा येईल तो मुस्लीम समाजातील महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या बाजूने असेल व त्यातून मुस्लीम घटस्फोट कायद्यात सुधारणा करण्यासही वेग मिळेल. मुस्लीम महिला आणि अनेक सुशिक्षित पुरुष यांच्यात एकमत निर्माण झाले असून ते त्यांच्या समुदायातील गरीब घटकांवर धार्मिक बाबींमुळे होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहिले आहेत.
पाकिस्तानात १९५५ साली पंतप्रधान असलेले मुहम्मद अली बोग्रा, त्यांच्या महिला सचिवाच्या प्रेमात पडले होते व तिच्याशी विवाह करण्यासाठी त्यांनी पहिल्या पत्नीला तोंडी घटस्फोट दिला होता. त्यातून पाकिस्तानात इतका गोंधळ निर्माण झाला की सरकारला एक नवा घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आणावा लागला. त्यानुसार पतीला आधी पत्नीच्या विरोधात स्थानिक प्रशासन प्रमुखाकडे तक्रार नोंदवावी लागणार होती आणि त्याची प्रत पत्नीला पाठवून त्यावर तिची प्रतिक्रिया जाणून घ्यावी लागणार होती. बांगलादेशात १९७१ साली अशीच सुधारणा करण्यात आली होती. ज्या इस्लामी देशांमध्ये लोकशाही आहे तिथे मुस्लीमांकडे मतपेटी म्हणून बघण्याची गरज भासत नाही आणि कदाचित त्यामुळेच तेथील कायदे काळानुसार बदलले गेले आहेत असे या संदर्भात म्हणता येऊ शकते.

(लेखक लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत)