बिहारमधल्या विजयी प्रवासाचे माझे २१ दिवस- देवेंद्र फडणवीस

बिहारमध्ये प्रामुख्याने प्रचारसभांपेक्षा संघटनात्मक बैठकींवर आम्ही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले.

साधारणत: तीन महिने बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी  काम करण्याची संधी मला मिळाली. एखाद्या राज्याचा पूर्णवेळ प्रभारी म्हणून काम करण्याचा माझा हा पहिलाच; पण अतिशय उत्साहवर्धक अनुभव होता. जागावाटपापासून ते सहयोगी पक्षाशी चर्चेपर्यंत सर्व प्रक्रियांमध्ये भाजपचा एक प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होणे हा एक निराळा अनुभव होता.

बिहारमध्ये प्रामुख्याने प्रचारसभांपेक्षा संघटनात्मक बैठकींवर आम्ही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. काही सभा घेतल्या. पण, त्याहून अधिक संघटनात्मक बैठकी घेतल्या, त्यामुळे अधिकाधिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधता आला, अधिकाधिक लोकांशी प्रवासानिमित्त संवाद साधला. प्रारंभीच्या काळात महाराष्ट्रातूनच दररोज बिहारमधील कोअर कमिटीशी चर्चा व्हायची. त्यामुळे बिहारमधील मुद्दे आणि नियोजन यावर फार आधीपासून काम करता आले. कोरोनाचा काळ असल्याने तसेही प्रत्यक्ष उपस्थिती कमी आणि व्हिडिओ संवादातून अधिक असेच साधारणत: नियोजन होते. तरीही सुमारे २१ दिवस प्रत्यक्ष बिहारमध्ये काम करता आले. पुढे कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि पुन्हा व्हिडिओ संवादावर यावे लागले. कुठल्याही मार्गानं लोकांशी जास्तीत जास्त संवाद हेच सुरुवातीपासूनचं आमचं मुख्य सूत्र  होतं.

बिहारमध्ये फिरताना एक बाब प्रामुख्याने अधोरेखित झाली ती म्हणजे बिहारच्या जनतेचा पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर असलेला विश्वास. त्यामुळेच कुणी काहीही म्हणत असो, प्रचारात कोणताही धुराळा उडविला जात असो, जनता कुणासोबत आहे, हे स्पष्टपणे जाणवत होते, दिसत होते. कोरोनाचा कालखंड असताना एकीकडे राज्य सरकारे, केंद्र सरकारवर टीका करण्यात मग्न होती. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष मदतीवर लक्ष केंद्रित केले होते. इतर राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येही गरिबांपर्यंत सर्व मदत पोहोचत होती. बिहार तर दुहेरी संकटाचा सामना करीत होता. एकीकडे कोरोना आणि दुसरीकडे पुराचा फटका. जवळपास तीस टक्के बिहार  पाण्याखाली होते आणि शेती खरडून निघाली होती. पण, पूरग्रस्तांनाही मदत मिळाली  आणि गरिबांना छटपूजेपर्यंत पुरेल इतके धान्य.

स्थलांतरित कामगारही मोठ्या प्रमाणात राज्यात परतत होते. पण, त्यांच्याही उपजीविकेची काळजी घेण्याचे काम अन्य राज्यांप्रमाणे बिहारमध्येसुद्धा होत होते. केंद्र सरकार जीएसटीचा पैसा देत नाही, केंद्राने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे, अशी ओरड काही राज्ये करीत होती. कोरोनाच्या संकटकाळात स्वत:च्या तिजोरीतून मदत देण्याची भूमिका एकतर त्यांना घ्यायची नव्हती किंवा प्रत्येक गोष्टीचे खापर केंद्र सरकारवर फोडायचे होते. बिहारचे सरकार त्याला अपवाद होते, तेथील सरकारने  मदत तर दिलीच शिवाय केंद्राने भरीव मदत देत मोठा दिलासा आम जनतेला दिला.

कोरोना हा भाजपने राजकारणापासून अलिप्त ठेवलेला विषय होता. एकीकडे केंद्र सरकारची मदत आणि दुसरीकडे भाजपतर्फेसुद्धा प्रत्येक राज्यात मोठ्या प्रमाणात समांतर मदत दिली गेली. आरोग्य सुविधासुद्धा गरजूंना उपलब्ध होतील, याची योग्य व्यवस्था केली गेली. स्थलांतरित कामगारांसाठी बिहारमध्ये शिबिरे उघडण्यात आली. तेथे त्यांची संपूर्ण काळजी घेतली गेली. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार पुरविण्यात आला. गरिबांच्या खात्यात विविध योजनांचा पैसा जमा होत होता. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संकटातसुद्धा मदतीचा हात कोण देत आहे, याची जाणीव जनतेला होती. नरेंद्र मोदी यांच्या गरीब कल्याण कार्यक्रमांना जनतेची पसंती होती. 

बिहार हे ग्रामीणबहुल असे राज्य आहे. तेथे अनेक बाबतीत ‘बार्टर सिस्टीम’ आजही आहे. त्यामुळेच पैशांचे महत्त्व खूप आहे. मला वाटते की, जनधनपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांपर्यंतचा निधी डीबीटीच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यात लोकांना मिळाला. त्या बद्दल मोदींविषयी असलेली कृतज्ञता ही ईव्हीएममध्ये मतांद्वारे उमटली.

काश्मीरपासून अन्य राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे आणि त्यात पंतप्रधानांची कणखर भूमिका याचे गारुड राष्ट्रीयत्वाशी पक्की नाळ जुळलेल्या बिहारी जनतेच्या मनावर होतेच, शिवाय मोदी निवडणूक प्रचारात देत असलेली आश्वासने ही हवेतील नाहीत ते शब्दांचे पक्के आहेत आणि जे बोलतात ते करून दाखवतात हा विश्वास होता. त्या उलट तेजस्वी यादव यांनी दिलेल्या १० लाख सरकारी नोकऱ्यांच्या आश्वासनाबाबत झाले.. लालूप्रसाद यादव यांचे जंगलराज, त्यातील भ्रष्टाचार लोकांनी अनुभवलेला होता. त्यामुळे १० लाख नोकऱ्या हा केवळ ‘चुनावी जुमला’ असल्याचे बिहारच्या राजकीयदृष्ट्या सजग मतदारांनी वेळीच ओळखले. जदयु-भाजप सरकारने केलेल्या विकासकामांची आणि त्या आधीच्या जंगलराजची मतदारांनी तुलना केली आणि जंगलराज नाकारले.

महिलांच्या मतांची टक्केवारी लक्षणीय होती. पुरुषांपेक्षा महिलांनी पाच टक्के जादा मतदान केले. जदयु-भाजप सरकारने राज्यात केलेल्या दारूबंदीने महिलावर्ग खूपच खूश होता. आपल्या पतीस वा कुटुंबातील अन्य सदस्यांना व्यसनमुक्त करणारा हा निर्णयही मतदानात गेमचेंजर ठरला.

कोणतेही सरकार सलग पंधरा वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर  सरकारविरोधात थोडी नकारात्मकता असतेच. पण, पंतप्रधानांचा गरीब कल्याणाचा कार्यक्रम आणि नितीशकुमार यांचा आश्वासक, निष्कलंक चेहरा यांचे चांगले परिणाम येणे क्रमप्राप्तच होते. बिहारचा विजय हेच सांगणारा आहे. जातीपातींच्या समीकरणांपलीकडे जाऊन बिहारने भाजप-जदयु व मित्रपक्षांना पुन्हा एकदा कौल दिला. ही मोदींवरच्या विश्वासाची लाट आहे. त्यांच्या गरीब कल्याणाच्या कार्यक्रमावर शिक्कामोर्तब करणारा हा विजय आहे. कार्यकर्त्यांच्या कठोर परिश्रमाचा हा विजय आहे. बिहारच्या गौरवाचा हा विजय आहे. आत्मनिर्भर बिहारच्या संकल्पाचा हा विजय आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो, त्यांच्या नेतृत्वाने कठीण असलेला विजय सुकर केला आहे. या निवडणुकीत परिश्रम घेतलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचेसुद्धा खूप खूप

अभिनंदन आणि आभार ! 
 

विकास लाटेचा हा विजय केवळ बिहारपुरता मर्यादित नाही, तर मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशसह देशातील ११ राज्यांमधील पोटनिवडणुकीतसुद्धा ७० ते ७५ टक्के जागा भाजपने मिळविणे हा देशाने मोदीजींवर केलेला प्रेमाचा वर्षाव आहे. नेत्याने जनतेची काळजी केली की जनता किती भक्कमपणे पाठीशी उभे राहते, हे त्याचेच निदर्शक आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आमचे नेते अमितभाई शाह, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे मार्गदर्शन अतिशय मोलाचे राहिले.