माय लॉर्ड, यात माध्यमांचे काही चुकले नाही!

Supreme Court : महत्त्वाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रसारमाध्यमांचे लक्ष असेल तर पारदर्शीपणासाठी ते पोषकच ठरेल आणि त्यातून पावित्र्यही जपले जाईल.

- दिनकर रायकर
(समन्वयक संपादक, लोकमत)

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे ही एक सन्मानाची गोष्ट आहे. त्यासाठी कॉलेजियमने नावांची शिफारस करणे हा  या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. म्हणजे नियमित नियुक्त्यांच्या किंवा बढतीच्या जशा याद्या जाहीर होतात, तशीच हीसुद्धा यादी. पण, याचे महत्त्व अधिक. त्यामुळे या नियुक्त्यांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असते. नावांच्या शिफारसी करण्यासाठी खास कॉलेजियमही असते. याच कॉलेजियमने पाठवलेली नऊ न्यायाधीशांची यादी सध्या चर्चेचा मुद्दा बनली आहे. चर्चा पूर्ण होण्याच्या आधी शिफारशीची ही यादी बाहेर कशी आली, हा प्रश्न दस्तूरखुद्द सरन्यायधीश एन. व्ही. रमणा यांना सतावतो आहे. 

ही यादी माध्यमांच्या हाती लागण्यावरून त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रसारमाध्यमांनी माहिती देण्याचे कर्तव्य बजावले असले तरी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची ही प्रक्रिया पवित्र आहे आणि त्याचे पावित्र्य सर्वांनी जपले पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. वरिष्ठ पत्रकारांकडून अशी अपेक्षा नसते. पत्रकार आपल्या लोकशाहीची ताकद आहे; पण त्या ताकदीचा योग्य वापर व्हायला हवा, त्याची आठवणही सरन्यायाधीश रमणा यांनी करून दिली.

त्यांचे म्हणणे योग्य मानले तरी बातम्या शोधणे आणि त्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्यच जर त्याने बजावले नाही, तर ती व्यवसायाशी  प्रतारणा होणार नाही का? शिवाय जी माहिती पत्रकारांना मिळाली, प्रसिद्ध झाली आणि ती तंतोतंत खरीही निघाली. त्यामुळे यात बेजबाबदारी कशी?
 पत्रकारांच्या हाती लागलेली न्यायाधीशांच्या शिफारशीची यादी खरी होती, तर न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेचे पावित्र्य धोक्यात आले असे कसे म्हणता येईल? कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीशांसह इतरही सदस्य असतात. त्यांच्याशी चर्चा करून नावांची शिफारस केली जाते. त्यानंतर ही यादी कायदा मंत्रालयाकडे पाठवली जाते आणि नंतर ती पंतप्रधानांद्वारे अंतिम निर्णयासाठी राष्ट्रपतींना पाठवली जाते. त्यांच्याकडून नावे जाहीर केली जातात.

सध्या सुरू असलेल्या नियुक्त्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या पुरेशी नाही.  न्यायिक प्रकरणांचा ढीग वाढतोच आहे. अशा स्थितीत खटले लवकरात लवकर निघावे म्हणून नियुक्त्याही वेळीच होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जसे कॉलेजियमने तत्काळ पुढाकार घेणे गरजेचे तसेच त्यावर लक्ष ठेवून असणे हे पत्रकारांचे कामच आहे. या न्यायाधीशांची यादी पूर्ण करत असताना एकमत होणेही गरजेचे असते. पण, अनेकदा तसे होत नसल्याने नियुक्त्या लांबणीवर पडतात. परिणामी खटल्यांची संख्या वाढते. तो टीकेचा विषयही होतो.

नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू असताना त्याबद्दलची माहिती मिळवणे, हे पत्रकारांचे कामच असते आणि यामध्ये जे सहभागी असतात त्यांच्यापैकी कोणाकडूनही ती मिळवण्याची प्रयत्न पत्रकार करत असतात. या घटनेमध्ये खरी माहिती मिळवण्यात पत्रकार यशस्वी झाले आहेत. खरे तर निर्णयप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही माहिती बाहेर जाऊ नये याची खबरदारी कॉलेजियमच्या सर्व सदस्यांनी घ्यायला हवी. भविष्यात यासाठी आणखी काही उपाय करता येईल का?  याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
एकंदरीतच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांना लय असतेच. शिवाय या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयासाठी असल्याने त्याबद्दल उत्सुकता अधिक असते. कोणत्या राज्यातून कोणाला निवडण्यात आले, याकडे अनेकांचे लक्षही असते. त्यामुळेच कॉलेजियमच्या प्रक्रियेला महत्त्व आले आहे. 

मुळात या प्रक्रियेत कुठेही भेदभाव होऊ नये. कोणालाही झुकते माप मिळू नये. ही संपूर्ण प्रक्रिया सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा म्हणतात तशी पवित्र राहावी, हेही तेवढेच खरे आहे.  कधी कधी  वृत्तांकनामुळे कॉलेजियमला अधिकची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. पत्रकारांना मिळालेली माहिती योग्य आणि खरी असेल तर ती प्रसिद्ध करण्यात वावगे काहीच नाही. जर माहिती असत्य असेल आणि प्रक्रियेला मारक असेल तर कायदेशीर कारवाईचा मार्गही खुला असतोच. उलटपक्षी कोणतीही नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडत आहे की नाही किंवा त्यात काही गडबड तर होत नाही, यावर जर प्रसारमाध्यमांचे लक्ष असेल तर एकप्रकारे ते पोषकच ठरेल आणि त्यातून पावित्र्यही जपले जाईल.