शेतात राबणाऱ्या माझ्या विधवा मायबहिणींसाठी...!

शेतकऱ्यांची विवंचना सर्वांनाच समजते; पण त्याच्या सोबतीने निसर्गाशी, संकटांशी झुंजणाºया महिला शेतकºयांच्या वाट्याला येणारे भोग क्वचितच चर्चेत असतात. आत्महत्या करणारा धनी एका अर्थाने सर्व विवंचनातून सुटतो; पण त्याच्या मागे सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी विधवा भगिनी-मातेच्या खांद्यावर येऊन पडते.

- विजया रहाटकर 

 (राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा)

शेतकऱ्यांची विवंचना सर्वांनाच समजते; पण त्याच्या सोबतीने निसर्गाशी, संकटांशी झुंजणाºया महिला शेतकºयांच्या वाट्याला येणारे भोग क्वचितच चर्चेत असतात. आत्महत्या करणारा धनी एका अर्थाने सर्व विवंचनातून सुटतो; पण त्याच्या मागे सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी विधवा भगिनी-मातेच्या खांद्यावर येऊन पडते. पती गेल्याच्या दु:खाचा डोंगर बाजूला सारून तिला कंबर कसून उभं राहावं लागतं. या विधवा महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नुकताच शासन आदेश काढला आहे. त्या निमित्ताने...
शेतकरी आपल्या देशाचा कणा, पण त्याची दैना हे ही तितकेच शाश्वत. ज्या देशातले ८४ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी निव्वळ पावसावर अवलंबून असतात, ज्या देशातल्या तब्बल ८६ टक्के शेतकºयांकडे पाच एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र असते, त्या भारतातील-महाराष्ट्रातील शेती फायद्यात असणं हे उंबराच्या फुलाइतकं दुर्मीळ. शेती फायद्यात येण्यासाठी अत्यावश्यक असणारं पाणी आणि क्षेत्र या दोन्हींची कमालीची कमतरता महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळं शतकानुशतकं महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी पिचलेला राहिला आहे. शेतीचं ओझं खºया अर्थानं डोईजड होत गेलं जेव्हा या शेतीवरचा बोजा वाढत गेला. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असणाºयांची संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या थेट ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, तेव्हा मुळातच आतबट्ट्याच्या असलेल्या शेती व्यवसायाला भीषण ग्रहण लागलं.
आत्महत्या करणारा धनी एका अर्थाने सर्व विवंचनातून सुटतो; पण त्याच्या मागे सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी माझ्या विधवा भगिनी-मातेच्या खांद्यावर येऊन पडते. पती गेल्याच्या दु:खाचा डोंगर बाजूला सारून तिला कंबर कसून उभं राहावं लागतं. स्वत:च्या मुलाबाळांसाठी, सासू-सासºयांसाठी. दु:ख सोसण्यासाठीचीही सवड तिला मिळत नाही. तिच्याकडे आजपर्यंत फारसे कुणी लक्ष दिलं नव्हतं.
म्हणून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानं आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा, भविष्याचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्यानं हाती घेतला. आम्ही विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने मराठवाडा आणि विदर्भात शेकडो आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या पत्नींशी संवाद साधला. हा प्रत्येक संवाद काळीज पिळवटून टाकणारा होता. या माझ्या माता-भगिनींना सोसाव्या लागणाºया समस्या कोणत्या, त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, याचा अभ्यास करून महिला आयोग ठोस निष्कर्ष, शिफारसी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेला होता. मला समाधान याचं आहे की, मुख्यमंत्र्यांनीही कमालीच्या संवेदनशीलतेनं संपूर्ण विषय तितक्याच गांभीर्यानं समजून घेतला. एवढंच नव्हे तर आयोगाच्या सगळ्या शिफारसी स्वीकारून त्याबाबतचा शासन आदेशही काढला.
हा शासन आदेश सर्वंकष आहे. विधवांच्या मदतीसाठी दहा मंत्रालयांवर जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तर जमिनीचा सात-बारा उतारा विधवा महिलेच्या नावावर करण्याचा. दुर्दैवाने असे दिसते की, शेतकºयाने आत्महत्या केल्यानंतर बहुतेक वेळेला त्याच्या जमिनीपासून त्याच्या पत्नीला दूर ठेवले जाते. कुटुंबातील अन्य व्यक्ती त्यात कोलदांडा घालत असतात. जमिनीच्या हक्कापासून तिला वंचित ठेवण्याचे सरसकट प्रकार दिसतात. शासनाच्या निर्णयाने त्याला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. त्यासाठी विशेष वारसाहक्क नोंदणी शिबिर घेऊन विधवा महिलांच्या नावावर सात-बारा करून त्यांना जमिनीचा हक्क मिळवून देण्याचाही निर्णय झाला आहे. जमीन नावावर नसल्याने घरकुले मिळत नाहीत, अन्न सुरक्षेचे लाभही मिळत नाहीत. सरकारने या दोन्हींमध्ये शेतकरी विधवांना प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलाय. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात या महिलांना विशेष साहाय्य कक्ष सुरू करणे, त्यांना हेल्थ कार्ड देणे, त्यांच्या पाल्यांसाठी मोफत शुल्क योजना राबविणे, अशा अनेक निर्णयांचाही समावेश शासन आदेशात आहे. विधवांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे सोडविण्यासाठी अधिकाºयांचे विशेष प्रशिक्षण घेण्याचाही निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. मला माहितेय की, या निर्णयांनी विधवांचे सगळेच प्रश्न सुटणार नाहीत. आभाळ फाटलंय खरंय, तरीही दोन टाके घालायला काय हरकत आहे? मला विश्वास आहे, असा दिवस येईल की शेतकºयांवर आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही; पण तोवर माझ्या शेतकरी माता-भगिनींसाठी सर्व शक्ती पणाला लावणं, हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.