नागपुरी माणसाची नजर मुंबईवर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नागपूरकर व्यक्तीने मुंबईचा विकास केल्याचे मी दाखवून देईन’, असे विरोधी पक्षासह मित्रपक्ष शिवसेनेलादेखील विधानसभेत सुनावले. नागपूरचे असून मुंबईच्या विकासाची कळकळ बाळगणारे फडणवीस हे नितीन गडकरींनंतरचे दुसरे भाजपा नेते आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना राजधानी मुंबईत उभारलेले ५५ उड्डाणपूल आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे ही गडकरींची देण. मंत्री होण्यापूर्वी गडकरी पक्के विदर्भवादी होते. नंतर ते बदलले. विकासाची भाषा बोलू लागले. आता फडणवीस यांनी मुंबईच्या विकासाचे धनुष्य उचलले आहे. मुळात मेट्रो असो की वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास, कोस्टल रोड असो की नवी मुंबई विमानतळ या सर्वच बाबतीत पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. फडणवीस ती आणू शकतात. वांद्रे वसाहतीच्या पुनर्विकासात दर्जेदार काम होणे आणि त्याचवेळी हा पुनर्विकास कंत्राटदारधार्जिणा न होता शासनाला त्याचा फायदा कसा होईल, हे लक्ष्य ठेवले तर या एकाच प्रकल्पात शासनाच्या तिजोरीत ८० हजार कोटी रुपयांची भर घालण्याची क्षमता आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासासारखे आणखी चारदोन प्रकल्प मिळून राज्यावरील कर्ज फेडू शकतात. मात्र, त्यासाठी खंबीर निर्णयांची आवश्यकता आहे. फडणवीस घेणार असलेल्या प्रत्येक निर्णयाला पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधाचा ‘सामना’ करावा लागणार आहे. मुंबईच्या विकासाचे राजकारण न करण्याचा सुज्ञपणा प्रत्येकच पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने दाखविणे राज्याच्या हिताचे ठरेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने एक मात्र स्पष्ट झाले आहे की, भाजपाला स्वतंत्र विदर्भ राज्याची घाई नाही. प्राधान्य विकासाला असेल. सत्तेत गेलेले विदर्भवादी नेते नंतर विकासाची भाषा बोलू लागतात हे नवीन नाही. काँग्रेसच्या बहुसंख्य नेत्यांनी सत्तासुंदरीच्या पाशामध्ये जाताच हेच केले. त्यांनी विदर्भाचा मुळीच विकास केला नाही असे म्हणणे अन्यायकारक आहे. पण विदर्भाचे नेमके दुखणे लक्षात घेऊन त्यावरील उपाय असलेले प्रकल्प फारच कमी आले. विकासाबाबत पश्चिम महाराष्ट्राची नक्कल करणे (साखर कारखाने आदि) अव्यवहार्य होते.
गडकरी आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे वेगळेपण आज त्यामुळेच जाणवत आहे. आधी केंद्र सरकारला विकासकामांसाठी नागपुरातून शेकडो पत्रे जायची, त्याला पत्राने उत्तर यायचे. त्याच्याच जाहिराती केल्या जात. आज निधी येतोय हा मूलभूत फरक आहे. दीड वर्षाच्या काळात एम्स, आयआयएम, नॅशनल लॉ स्कूल, नॅशनल फार्मसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटसारख्या नामवंत संस्था नागपुरात आल्या वा येण्याच्या मार्गावर आहेत. मेट्रो रेल्वेला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले. स्पोटर््स अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचे केंद्र नागपुरात आले. नागपूर विमानतळाचा विस्तार होणार आहे. संत्रा प्रक्रिया उद्योग येतोय. कोराडीमध्ये सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येतेय. सगळे काही विदर्भातच नेताय का, अशा तक्रारी सुरू होण्याइतपत हालचाली सुरू आहेत. श्रीहरी अणेंपासून सर्व विदर्भवादी नेत्यांसमोर आज नेमके हेच आव्हान आहे. गडकरी-फडणवीस यांनी दिलेल्या विकासाच्या पर्यायावर फुली मारून वैदर्भीय जनतेला विदर्भ राज्याच्या आंदोलनात खेचून आणण्याचे हे आव्हान आहे. आपापल्या कंपूंमध्ये असलेले विदर्भवादी नेते टिकतील असे वाटत नाही. दिवसा विदर्भ अन् रात्री वाडा/बंगला हेही बंद झाले पाहिजे. विदर्भात उपप्रादेशिक वाददेखील आहे. नागपूरहून विदर्भ राज्यासाठी निघालेली ललकारी अमरावतीत क्षीण होते आणि अकोला, बुलडाण्यात तर पार विरून जाते. विदर्भवादी नेत्यांनी विमानाने वा दुरंतोने मुंबईत येण्याऐवजी ‘विदर्भ‘ने बडनेरा, मूर्तिजापूर, नांदुरा, मलकापूर गाठले तर बरे होईल. हे जसे विदर्भवादी नेत्यांना लागू पडते तसेच ते गडकरी-फडणवीसांबाबतही आहेच. सगळा विकास नागपूर-चंद्रपूर केंद्रित होत असल्याची नाराजीची भावना लवकर दूर होणे विदर्भाच्या आणि नेतृत्वाच्याही हिताचे असेल.
जाता जाता : मुख्यमंत्री बनायला निघालेले काँग्रसचे नेते रणजित देशमुख यांनी एका विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारात, विदर्भ राज्याच्या मुद्द्याचे काँग्रेस समर्थन करीत नाही तोवर प्रचार करणार नाही, असे सांगून घोळ घातला आणि पराभूत झाले. आता त्यांचे पुत्र आशिष हे विदर्भाच्या मुद्द्यावर शहीद व्हायला चालले आहेत. इतिहासातील चुकांपासून काही शिकायचे असते हे देशमुखांना कोण सांगणार?
- यदू जोशी