नैमित्तिक - मोदी सरकारची तीन वर्षांतील नेत्रदीपक कामगिरी

कर्तबगार पंतप्रधानांसोबत भारत देश स्थिर सरकारची तीन वर्षे साजरी करीत आहे. चौथ्या वर्षात प्रवेश करीत असताना मोदी सरकारने प्रशासनाची नवी चौकट निर्माण केली आहे. आगामी सरकारे या चौकटीबाहेर जाऊ शकणार नाही अशातऱ्हेची ही चौकट आहे. पंतप्रधान स्वत:ला देशाचा प्रधानसेवक मानतात. ते एका संवेदनशील, संवादक्षम, वेगवान सरकारचा आदर्श प्रस्थापित करीत आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चांगल्या प्रशासनाची, ई-प्रशासनाची आणि कॉर्पोरेट पद्धतीच्या प्रशासनाची कल्पना लोकप्रिय केली होती. आता अनेक व्यवहार आॅनलाइन होत असल्याने भ्रष्टाचाराला मर्यादा पडल्या आहेत. लोकांनी कल्पना सरकारपुढे मांडाव्या ही अपेक्षा पंतप्रधान करतात. मन की बात या कार्यक्रमातून पंतप्रधान लोकांशी संवाद साधतात. त्यामुळे त्यांची प्रशासनावर घट्ट पकड आहे. संपुआच्या काळात सरकारवरील विश्वास ढासळला होता. तो आता पुन्हा स्थापित होत आहे. त्यामुळे जनतेकडून या सरकारला चांगले गुण देण्यात येत आहेत.
मोदी सरकारने विकासाची पुढील कमलसूत्रे प्रस्थापित केली आहेत. (१) वेगवान विकास, (२) भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, (३) गाव, गरीब, किसान व मजूर यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य, (४) महिलांची काळजी, (५) तरुणांच्या स्वप्नांना पंख देणे, (६) लोकसहभागात वृद्धी, (७) प्रतिसादात्मक सरकारची स्थापना, (८) जागतिक पातळीवर भारताचा ब्रॅण्ड निर्माण करणे, (९) परिवर्तनासाठी दीर्घ मुदतीचे नियोजन. यापूर्वीच्या संपुआ सरकारने घोटाळे व भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले. त्याचे शासन त्या सरकारला २०१४ च्या निवडणुकीत लोकांनी दिले व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर टाकली. कोळशाचे वाटप आणि टूजी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासाठी मोदी सरकारने नवे धोरण आखले. त्यामुळे कोळशाच्या लिलावातून सरकारला ३.९४ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले. हे उत्पन्न कोळशाच्या खाणी असलेल्या राज्यांना वाटण्यात येणार आहे. त्यातून सामूहिक प्रजातंत्राच्या कल्पनेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. नैसर्गिक संपत्तीचे मनमानी पद्धतीने वाटप करण्याऐवजी लिलावाद्वारे वाटप करून सरकारने दलाली संपविली आहे. ३-जी स्पेक्ट्रम आणि ४-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातूून सरकारला १.०६ लाख कोटी रुपये मिळाले, तर आणखी एका स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून ६६ हजार कोटी रुपये मिळाले, जे देशाच्या विकासासाठी उपयोगी पडतील. काळ्या पैशाची उत्पत्ती रोखण्यासाठी सरकारने विविध कायदे केले. उदा. काळा पैसा उघड करण्याचा कायदा २०१५, बेनामी व्यवहाराचा कायदा २०१६, सिक्युरिटीज् कायदा २०१४ आणि विशिष्ट बँक नोटांचा कायदा २०१७ इ. काळ्या पैशाच्या कायद्यामुळे ४१६४ कोटी रुपयांची विदेशी मालमत्ता उघडकीस आणली. उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेखाली ६२,२५० कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती उघड झाली. मॉरिशसमार्गे या देशात परकी गुंतवणूक येत होती. हा मार्ग बेनामी व्यवहारासाठी वापरण्यात येत होता. सरकारने मॉरिशससोबत ११ मे २०१६ रोजी करार करून दुहेरी करपद्धती टाळण्याचा मार्ग मोकळा केला. नोटाबंदीमुळे झालेल्या परिणामांचे आकलन करण्यास वेळ लागणार आहे. पण नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थकारणाला पाच लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. पूर्वीच्या सरकारने जीएसटी आणि आधार कार्ड या योजनांचा शुभारंभ केला असला, तरी त्या पूर्ण करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. कारण जुन्या अपूर्ण कामांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी नव्या सरकारला पार पाडायची आहे. सर्वांसाठी घरे आणि सर्वांसाठी वीज ही योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवनात गुणात्मक परिवर्तन घडून येईल. त्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आणि सर्वांसाठी वीज योजना कार्यान्वित केली आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे अनेक पैलू आहेत. त्यातून प्रत्येक ग्रामपंचायत ब्रॉडबँडने जोडली जाईल. त्यासाठी २ एप्रिल २०१७ पर्यंत ९०,०२७ ग्रामपंचायतींत आॅप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे. दररोज २२ कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे.
दुर्बल घटकांकडे सरकारने विशेष लक्ष पुरविले आहे. सरकारच्या बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. गॅसची सबसिडी सोडून देण्याच्या आवाहनाला एक कोटीहून अधिक ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे दोन कोटी कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेखाली गॅसची जोडणी देणे शक्य झाले आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेत २८.६३ कोटी लोकांनी बँकेत खाती उघडली आहेत. अशातऱ्हेने मोदी सरकारने बरेच काही साध्य केले आहे. पंतप्रधानांच्या परराष्ट्रांच्या दौऱ्याने परराष्ट्र धोरणावर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. २१ जूनच्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनामुळे भारताने साऱ्या जगावर आपला ठसा उमटविला आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेक बाबतीत त्वरेने कारवाई केली आहे. येमेनमध्ये आॅपरेशन राहत, नेपाळमध्ये आॅपरेशन मैत्री हे कौतुकाचा विषय ठरले. कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची भूमिका प्रभावी ठरली. उज्मा अहमद या महिलेला पाकिस्तानातून भारतात आणण्यासाठी सरकारने प्रभावी काम केले. त्यातून मोदी सरकारच्या कामातील मानवी संवेदनाचे दर्शन घडले आहे.

एम. वेंकय्या नायडू
(माहिती व प्रसारणमंत्री)