नकोशा पाहुण्याने गिळले एक अख्खे वर्ष!

२०२० हे वर्ष देशासाठी सर्वच आघाड्यांवर खडतर, कसोटी पाहणारे होते. विकासाच्या रस्त्यावर पुन्हा पाऊल ठेवण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील.

प्रो. आर. एस. देशपांडे/डॉ. विलास आढाव

भारताच्या इतिहासात २०२० हे वर्ष भीतीचे सावट आणि अकल्पित मृत्यूचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. योगायोगाने बरोब्बर १०० वर्षांनी (१९२० ते २०२०) महामारीने भारताला भेट दिली आहे. वर्ष अखेरीस १.५ लाख लोकांचा मृत्यू आपल्याला दाखवणारी कोविड १९ ची आपत्ती एका भयावह स्वप्नासारखी स्मरणात राहील. ह्याचा सर्वांत मोठा धक्का हा आपल्या आर्थिक व्यवस्थेला बसला आहे. देशांतर्गत उत्पादनात पहिल्या सहा महिन्यांत जवळपास २४ टक्के घट झाली आणि आपल्या आर्थिक क्षेत्रांतील मंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला  ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान सोसावे लागले. विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातून गावाकडे स्थलांतरित झालेले मजूर, लघुउद्योगातील व हातावर पोट असणारे कामगार ह्या सर्वांवर फारच मोठे संकट आले. परत गावाकडे जाण्याशिवाय त्यांच्यापुढे कुठलाच मार्ग नव्हता. ज्या राज्याच्या आर्थिक भरभराटीसाठी त्यांनी रक्ताचे पाणी केले, त्या राज्यांच्या राज्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्याकडून राबराब राबवून घेणाऱ्या कारखानदारांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडले.

कोविडपूर्वी भारताची आर्थिक प्रगती फार चांगली नव्हती, ती घसरणीवरच होती ही वस्तुस्थिती आहे. यापूर्वीच म्हणजे २०१९ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तृतीय तिमाहीमध्ये भारताच्या स्थूल आर्थिक उत्पादनातील वाढ दरसाल ४.७ टक्के इतकी होती. वर्ष सुरू झाल्याझाल्याच कोविड १९ चे विध्वंसक स्वरूप समोर आले. केरळमध्ये पहिली कोविड-१९ केस नोंदवली गेली व त्यानंतर कोविडचा संसर्ग दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता या ठिकाणी वेगाने पसरत गेला. कोविड जणू काही, प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना आणि राज्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वक्षमतेला वाकुल्या दाखवीत मृत्यूला पुढे रेटत होता. देशभरामध्ये लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे व अनौपचारिक क्षेत्रे बंद झाली. मे महिन्याच्या मध्यावर केंद्र सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर केला. ह्याचा परिणाम हा आर्थिक क्षेत्रावर अत्यंत खोलवर जखम करून गेला.

भारतात २०२० च्या पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीमध्ये जीडीपी २३.९ % इतका घटला. हा परिणाम नक्कीच अनपेक्षित नव्हता; कारण अर्थव्यवस्थेची परिस्थितीच अशी होती की दुसरी कुठलीच शक्यता नव्हती. अनेक अर्ध-हळकुंडी अर्थतज्ज्ञांनी हा खूप मोठा धक्का होता असे म्हटले; पण बहुतेक सर्व लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले होते. हॉटेल उद्योग, शहरी व ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्रे, मॉल्स व दुकाने बंद होती. अशा परिस्थितीत जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे केवळ मूर्खपणाच. भारताच्या पहिल्या दोन तिमाहीतील २३.९% इतक्या बुडीनंतर तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपीचे आकुंचन ७.५% एवढेच झाले आणि बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला. अर्थव्यवस्था खुरडत का होईना, वाटचाल करीत होती. महाराष्ट्रातील परिस्थिती काही वेगळी नाही. या काळात ‘उद्योग व हॉटेल्स’ या गटाची कामगिरी पहिल्या दोन तिमाहीत घट दर्शवते, मात्र तृतीय तिमाहीत त्यात सकारात्मक वाढ झाली असावी. ‘बांधकाम’ क्षेत्राला सर्वांत मोठा फटका बसला असून, हे क्षेत्र पहिल्या सहा महिन्यांत जवळपास पूर्ण बंद होते. मात्र तिसऱ्या तिमाहीत पुष्कळच सुधारणा झालेली दिसते. उत्पादन क्षेत्राला जास्त घट सोसावी लागली, शेतीक्षेत्र तेव्हढेच अर्थव्यवस्थेचे तारणहार ठरले असले तरी शेतकऱ्याचे कष्ट संपलेले नाहीत. ही झाली भारताची परिस्थिती, पण महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाच्या वेबसाइटवर कुठलाही डेटा (जो अनेक राज्यांचा आहे) ह्याबाबतीत उपलब्ध नाही (२९-१२-२०२०) हे एक आश्चर्य. बेरोजगारी व दारिद्र्याबाबत अधिकृत माहिती अजून हाती आली नसली तरी २०२० मध्ये यांसंबंधाने सर्वांत वाईट परिस्थिती होती हे निश्चित आहे आणि महाराष्ट्र यात नक्कीच अग्रेसर राहील. सीएमआयईने बेरोजगारीविषयक अंदाज व्यक्त केले आहेत. एप्रिल २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर   सर्वाधिक म्हणजे २०.९ टक्के झाला होता हे सत्य आहे, आणि हा ५% च्या खाली गेला आहे, ही एक चांगली बाब आहे. आपापल्या गावांकडे पोहोचलेल्या व परतलेल्या मजुरांचे पुनर्वसन करणे हे एक आव्हानच आहे, मात्र सरकार यात यशस्वी ठरले असे म्हणता येणार नाही. बह्वंशी कामगार नव्या आर्थिक (१९९१) धोरणानंतर रोजंदारी, हप्तेवारी पद्धतीवर असल्यामुळे ही बेरोजगारी निर्माण झाली. त्यामुळे शहरांकडून खेड्यांकडे जाणाऱ्या या लोंढ्यांमध्ये प्रामुख्याने असे कामगार होते ज्यांचा उदरनिर्वाह असंघटित क्षेत्रावर व रोजंदारीवर अवलंबून होता. ते मुख्यत: धोकादायक व निम्न पातळीवरील कामे करणारे लोक होते.

आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर होत होती आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारे यांनी अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्याकरिता सक्रियतेने पावले उचलणे आवश्यक होते. हे प्रयत्न मार्चमध्येच सुरू झाले. उत्पादन क्षेत्राला उत्तेजन देऊन पुरवठा पुनर्स्थापित करणे व लोकांना क्रयशक्ती प्रदान करून मागणी निर्माण करणे हे तत्त्व सुधारणांकरिता वापरले गेले. प्रामुख्याने गरिबांकरिता एक सुरक्षा व्यवस्था म्हणून रु. १.७ लाख कोटी मूल्याची प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रु. ६००० जमा करण्यात आले. शेती व तत्सम उद्योगांकरिता रु. १.५ हजार कोटीचे प्रोत्साहनपर पॅकेज दिले गेले. एकंदरीत, रु. १२९५ हजार कोटी मूल्याच्या या योजना पाच टप्प्यांत जाहीर करण्यात आल्या. तथापि, राज्यांना जीएसटी परतावा, साथीवर मात करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणारा निधी अशा आर्थिक समस्यांमुळे हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या अगदीच हलाखीचे गेले. 

अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादन प्रक्रिया हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. विकासाच्या मार्गावर पुन्हा प्रवेश करण्याकरिता किमान दोन वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. प्रत्येक राष्ट्राच्या जीवनप्रक्रियेत अशा काही घडामोडी असतात की जेव्हा अर्थव्यवस्था, सरकार व समाजाची कसोटी लागते. २०२० या वर्षी अशाच खडतर प्रसंगास देश व राज्य सामोरे गेले.

प्रो. आर. एस. देशपांडे

माजी संचालक, इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकाॅनाॅमिक चेंज, बंगलोर

-----------------------------------------------------------------------------------

डॉ. विलास आढाव

अर्थशास्त्र विभागप्रमुख, 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे