दुधाच्या नावाखाली विषाचे प्याले आपण रिचवित आहोत!

देशभरात आज गाई-म्हशींचे मिळून १४ कोटी लीटर दुधाचे उत्पादन होते आणि प्रत्यक्षात त्याहून अधिक म्हणजेच ६४ कोटी लीटर दुधाची विक्री होते. याचाच अर्थ, बाजारात आज तब्बल ५० कोटी लीटर भेसळयुक्त दुधाची विक्री होत आहे. हानिकारक असे घटक मिसळून तयार केलेले विषारी दूध अनेकांच्या गळी उतरविले जात आहे.

आहारशास्त्रानुसार पूर्णान्न आणि आध्यात्मिक मान्यतेनुसार, अमृतासमान असलेल्या दुधाचा सध्या सगळीकडे सुकाळ आहे. या दुधावर पोसलेली पिढी सदृढ होणार असेल, तर सामाजिक आरोग्यासाठी ते शुभवर्तमानच समजले पाहिजे, परंतु दुर्दैवाने या दूधवाढीमागील वास्तव सगळ्यांचीच चिंता वाढविणारे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, भारतात दुधाच्या नावाखाली अक्षरश: विष रिचविले जात असून, त्यातून दुर्धर आजारांची लागण होत आहे. डब्ल्यूएचओचा अहवाल येऊन सहा महिने उलटून गेले, तरी सरकारी पातळीवर त्याची ना दखल घेतली गेली, ना काही कारवाई झाली. जागतिक संघटना अशा प्रकारचे अहवाल देतच असतात, या मानसिकतेतून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असावे. चारापाण्याची कमतरता, शेतीची उपयुक्तता आणि राखोळीचा खर्च परवडत नसल्याने, एकीकडे देशातील पशुधनाची संख्या रोडावत असताना, दुसरीकडे दुग्धउत्पादन मात्र वाढत चालले आहे. किमान हा अर्थशास्त्रीय विरोधाभास लक्षात घेतला, तर या वाढीव दुधामागील इंगित शोधणे गरजेचे होते, पण झाकली मूठ सव्वालाखाची झाल्याने सगळेच कसे चिडीचूप आहेत. दुधात पाण्याची सरमिसळ एकवेळ पचनी पडू शकते, पण रसायने, तेले, युरिया यासारखी मानवी आरोग्यास अत्यंत हानिकारक असे घटक मिसळून तयार केलेले विषारी दूध अनेकांच्या गळी उतरविले जात आहे. अशा प्रकारच्या भेसळयुक्त दुधामुळे २०२५ सालापर्यंत देशातील ८५ टक्के नागरिकांना कॅन्सरसारखे जीवघेणे आजार बळावण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. देशातील वाढत्या दूध भेसळीची गांभीर्याने दखल घेत, केंद्रीय अन्नसुरक्षा आणि प्रमाणिकरण प्राधिकरणाने २ जून २०१६ रोजी सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली होती. शिवाय, अन्नसुरक्षेबाबत राज्य सरकारांनी अधिक सतर्क राहून, दूधभेसळीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलावित, असे बजावले होते, पण या पत्रालादेखील केराची टोपली दाखविली गेली. दुधाच्या या गोरखधंद्यात सर्वपक्षीयांचे हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे, त्यावर कोणी आवाज उठवायला तयार नाही. राज्यात आजमितीला २ कोटी १५ लाख लीटर दुधाचे उत्पादन होते. पैकी ३० टक्के म्हणजेच ६० लाख लीटर दूध हे ‘टोण्ड’ दूध आहे. तर पावडरनिर्मितीसाठी सुमारे ५० लाख लीटर दूध वापरले जाते. गमतीचा भाग असा की, चांगल्या प्रतिच्या दुधाला (३.५ फॅट व ८.५ एनएसएफ) आज २० रुपये प्रति लीटर दर शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र, कमी प्रतिची पावडर टाकून बनविलेल्या टोण्ड दुधासाठी ग्राहकांकडून ४४ रुपये वसूल केले जातात. दूधदरवाढीच्या आंदोलनानंतर सरकारने दूध उत्पादकांना प्रति लीटर पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर केले, परंतु खासगी दूध संघांनी संगनमत करून शेतकºयांच्या दुधात कमी गुणवत्ता असल्याचे कारण दाखवून, वाढीव अनुदान दूध भुकटीकडे वळविले आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यात पाम आॅइल, युरिया, शाम्पू, फॉरमलीनची अचानक विक्री वाढली आहे. हे सर्व घातक पदार्थ दूधभेसळीसाठी वापरले जात असताना, अन्न व औषध प्रशासनाला त्याची गंधवार्ताही नाही. लोकसंख्येच्या मानाने अन्नसुरक्षा विभागात आज चारशे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दुधाचा काळाबाजार राजरोसपणे सुरू आहे. राज्यात कधी काळी सरकारी आणि सहकारी दूध संकलन आणि विक्री व्यवस्था होती. त्यावर नियंत्रण आणणे सहजसोपे होते, पण ही यंत्रणा मोडीत काढून राजकीय मंडळींनी खासगी दूध संस्था उभारल्या. या संस्थांवर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नाही. दूधदरवाढीसाठी आंदोलन करणाºया शेतकरी नेत्यांनी दूध भेसळीवर आवाज उठविण्याची गरज आहे. दूधभेसळ थांबली, तर सर्वांना चांगल्या प्रतिचे नैसर्गिक दूध मिळेल, शिवाय शेतकºयांनादेखील चार पैसे जादा मिळतील. आज लाखो अल्पवयीन मुलांना दुर्धर व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू करण्यापूर्वी दूध बंद करण्याचा सल्ला डॉक्टर मंडळी देत आहेत. याचाच अर्थ, दुधाच्या नावाखाली विषाचे प्याले आपण रिचवित आहोत.