नाणार नाही जाणार

नाणार प्रकल्पाच्या जमीन संपादनाला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण, स्थानिकांनी प्रखर विरोध करून ती वर्षभरापूर्वी बंद पाडली आहे. जमीन ‘औद्योगिक’ घोषित करण्याचा अध्यादेश सरकार रद्द कधी करणार, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे.

नाणार प्रकल्प स्थगित केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आणि त्यामुळे विधानसभेच्या गॅलरीत घोषणाबाजी करणाऱ्या नाणारवासीयांचे समाधान झाले असेल, असा जर कुणाचा समज झाला असेल, तर तो चक्क गैरसमज आहे. नाणारच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकरिता ग्रामस्थांची जमीन संपादित करण्याकरिता ती ‘औद्योगिक’ म्हणून घोषित करण्याचा जो अध्यादेश १८ मे २०१७ रोजी शिवसेनेकडील उद्योग खात्याने काढला आहे, तो रद्द करण्याची रहिवाशांची मागणी होती. मात्र, त्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत प्रकल्प स्थगित केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

लोकांना कात्रजचा घाट दाखवणे, ही बारामतीकरांची खासियत, पण नागपूरकरांनीही ते कसब गेल्या चार वर्षांत बेमालूमपणे अंगीकारल्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. नाणारमधील प्रकल्पाकरिता जमिनीची मोजणी करण्याकरिता संबंधित खात्यांचे अधिकारी जेव्हा गतवर्षी तेथे गेले, तेव्हा सर्वच्या सर्व १४ गावांतील लोकांनी पाच दिवस रस्त्यावर उतरून त्यांना कडाडून विरोध केला. जमिनीची मोजणीच झाली नसल्याने भूसंपादन होण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे जमीन संपादन रोखण्याचे सर्व श्रेय हे नाणारवासीयांचे असताना जमीन संपादनास स्थगिती देतो, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान त्या आंदोलकांच्या चिकाटीवर बोळा फिरवणारे आहे. जमिनीची मोजणी होत नसल्याने हवालदिल झालेल्या सरकारने गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच नाणार प्रकल्पाबाबत तोंडी स्थगिती आदेश दिले होते. कारण, त्या वेळी शिवसेना हा सत्तेतील मित्रपक्ष या विषयावर आक्रमक झाला होता. मात्र, एकीकडे स्थगिती आदेश देताना दुसरीकडे जमिनीच्या दलालांनी गोळा केलेल्या संमतीपत्राच्या आधारे आणखी काही लोकांना प्रकल्पाकरिता राजी करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. वृत्तपत्रे व मीडियातून जाहिरातबाजी व बॅनरबाजी करून प्रकल्पाकरिता अनुकूल वातावरण असल्याचे भासवले जात आहे. रा.स्व. संघाच्या गोतावळ्यातील मंडळींच्या सक्षम फाउंडेशनसारख्या संघटना व सुकथनकर समितीच्या माध्यमातून लोकांमध्ये प्रचार सुरू ठेवला आहे. सरकार नाणारला स्थगिती दिल्याची भाषा करत असताना तिकडे पानिपत येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पाहुणचाराकरिता डिसेंबरमध्ये स्थानिकांना घेऊन जाण्याचे आवताण दिले आहे. त्यामुळे सरकारचा हेतू प्रकल्प रद्द करण्याचा अजिबात नसून छुप्या पद्धतीने प्रकल्प रेटण्याकरिता सरकार लोकांवरील दबाव वाढवत आहे.

सरकारची नियत साफ असेल, तर त्यांनी जमीन ‘औद्योगिक ’ घोषित करण्याचा अध्यादेश रद्द केला पाहिजे. ‘नाणार जाणार’ अशा राणाभीमदेवी थाटाच्या घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केल्या. प्रत्यक्षात कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष संघटना व त्याचे अशोक वालम यांच्यासारखे नेते नाणारमधील असंतोष टिकवून ठेवत आहेत, त्यांनी शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांना चार हात दूर ठेवले आहे. कारण, एन्रॉनपासून जैतापूरपर्यंत अनेक प्रकल्पांत शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी बजावलेली भूमिका ही स्थानिकांना संशयास्पद वाटत आली आहे. शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे नाणारची जमीन ‘औद्योगिक’ घोषित करणारा अध्यादेश काढतात, प्रारंभी त्याचे समर्थन करतात व कालांतराने त्याच पक्षाचे पक्षप्रमुख विरोधी भूमिका घेतात. मात्र, अध्यादेश रद्द होत नाही, ही दुटप्पी भूमिका लक्षात येत नाही, इतके कोकणातील लोक दूधखुळे नाहीत. त्यामुळे नाणार असो की जैतापूर, या परिसरातील शिवसेनेच्या वर्चस्वाला हादरा बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत युती अपरिहार्य ठरली आहे. साहजिकच, आता मित्रपक्षाचा हात घट्ट पकडून चालण्याकरिता भाजपाने नाणारच्या जमीन संपादनाला स्थगिती देण्याची फसवी घोषणा केली आहे. कोकणी माणसाचा रोजगार मुंबईसारख्या शहरात आहे. मात्र, त्याचे प्रेम त्याचे गाव, तेथील मोकळे आकाश यावर आहे. प्रदूषणकारी उद्योगांनी ते आकाश झाकोळू नये, याकरिता लढण्याची ताकद त्यांच्या मनगटात आहे.