नारायण राणे अधांतरी - ना आडात, ना पोह-यात !

नारायण राणे यांची अवस्था त्रिशंकूप्रमाणे झाली आहे. ते ना आडात आहेत, ना पोह-यात आहेत.

- हरीश गुप्ता
नारायण राणे यांची अवस्था त्रिशंकूप्रमाणे झाली आहे. ते ना आडात आहेत, ना पोह-यात आहेत. सध्या तरी ते अधांतरी लोंबकळत आहेत. त्यांनी तिरीमिरीत येऊन काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला, तसेच विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. त्यांनी वेगळाच पक्ष स्थापन केला पण रालोआत सामील असल्याची अधिकृत घोषणा केली नसली तरी राणे यांनी तसे ठरवून टाकले होते. आता रालोआच्या समर्थनाने ते विधान परिषदेच्या जागेची निवडणूक पुन्हा लढविणार आहेत. भाजपातही तशा हालचाली सुरू आहेत. पण निवडणुकीत राणेंना पाठिंबा देणे म्हणजे शिवसेनेसोबत पंगा घेण्यासारखे आहे. सध्या तरी शिवसेनेशी भांडण करण्यात अर्थ नाही असा भाजपात विचारप्रवाह आहे. राणेंना उमेदवारी दिली व त्यांना भाजपाने पाठिंबा दिला तर सेनेशी संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. स्वबळावर निवडणूक लढविण्याइतके संख्याबळ राणेंपाशी नाही. भाजपाचा पाठिंबा मिळाला तरच ते निवडणुकीस उभे राहू शकतात, पण निव्वळ भाजपाच्या पाठिंब्यावर राणेंचा विजय कठीण आहे. त्यांच्या उमेदवारीमुळे राष्टÑवादी आणि काँग्रेससह आघाडी करून राणेंचा पाडाव करण्याची संधी शिवसेनेला मिळेल. हा धोका पत्करण्याची भाजपाच्या नेतृत्वाची तयारी नाही. त्यामुळे राणेंच्या उमेदवारीचे घोंगडे मात्र भिजत पडले आहे.
राजकीय सल्लागाराविना राहुल
राहुल गांधींचा राजकीय सचिव होण्यासाठी काँग्रेस पक्षात सध्या चुरस सुरू आहे. पण नव्या काँग्रेस अध्यक्षांना राजकीय सचिव असणार नाही असे काँग्रेसच्या अंतर्गत गोटातून समजते. अहमद पटेल हे सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार असून ते त्या पदावर कायम असतील, सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष राहणार नसल्या तरी काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या त्या चेअरमन राहणारच आहेत. त्यामुळे पटेल हे तेथे त्यांचे राजकीय सल्लागार असतील. राहुल गांधी हे स्वत:ची टीम निवडणार असले तरी बºयाच नेमणुका अगोदरच झाल्या आहेत. मोहन गोपाल आणि के.राजू हे राहुल गांधींसोबत काम करीतच आहेत. राहुल गांधींचे राजकीय सचिव होण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन, कनिष्क सिंग आणि जयराम रमेश हे प्रयत्नशील आहेत. राहुल गांधींची भाषणे जयराम रमेश लिहित असल्याने त्यांच्या समर्थकांना त्यांच्याविषयी जास्त आशा वाटते. पण सध्यातरी सॅम पित्रोडा हे राहुल गांधींचा उजवा हात बनून काम पहात आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींना राजकीय सचिवाची गरज भासत नाही.
हरित लवाद संकटात
हरित लवादासंबंधी मोदी सरकारला वाटणारे औदासिन्य सर्वांना ठाऊक आहे. पण ही उदासीनता लवादाचे निवृत्त होत असलेले स्वतंत्र कुमार यांच्या पुरतीच मर्यादित असावी असे वाटत होते. पण राष्ट्रीय हरित लवादाच्या चेन्नई, कोलकाता, भोपाळ आाणि दिल्ली या चार शाखांमधील रिक्त जागा भरण्याबाबतही सरकार उदासीनता दाखवत आहे. त्यामुळे हा लवाद सध्यातरी अस्तित्वाची लढाई लढताना दिसत आहे. स्वतंत्र कुमार हे १८ डिसेंबरला निवृत्त होणार असून दिल्लीचे हरित लवादाचे न्यायालयीन सदस्य व्ही.डी. साळवी हे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. लवादाच्या दिल्लीतील अन्य पीठात सदस्य नसल्याने ते जवळजवळ निष्क्रिय बनलेले आहेत!
मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे यश
आंतरराष्टÑीय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दलवीर भंडारी यांचे यश हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे यश समजले जाते. या निवडणुकीबाबत संपूर्ण गोपनीयता बाळगण्याचे निर्देश परराष्टÑ मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह त्यांच्या सर्व टीमला देण्यात आले होते. २०१६ साली अणुपुरवठादार राष्टÑांच्या गटाचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात आले होते, त्यात आलेल्या अपयशापासून योग्य बोध घेत दलवीर भंडारींसाठी जागतिक प्रचार मोहीम चालविताना मोदींनी खबरदारी घेतली होती. अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि इंग्लंड यांच्याकडे मोदींनी स्वत: लक्ष पुरविले होते. या निर्णायक लढतीत त्यांनी चीनला जिंकून घेतल्याने संयुक्त राष्टÑसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सर्व १५ राष्टÑांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले. मतदानापूर्वीच्या ४८ तासात सर्वांनी मौन पाळण्याचे आवाहन मोदींनी केले होते. त्यामुळेच त्यांना विजयश्री भारताकडे खेचून आणता आली.
मानवी हक्क कायद्यात दुरुस्ती करणार!
राष्टÑीय मानवी हक्क आयोगविषयक सध्याच्या कायद्याबाबत आपण समाधानी नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायव्यवस्थेला सांगितले आहे. कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हेच मानवी हक्क आयोगाचे चेअरमन होऊ शकतात. या तरतुदीचा लाभ फक्त निवृत्त न्यायाधीशांना होतो. या आयोगाची मर्यादा वाढवावी असे नरेंद्र मोदींना वाटते. या नेमणुका करताना मानवी हक्क कार्यकर्ते तसेच वकिलांचाही विचार व्हावा असे मत बंदद्वार बैठकीत मोदींनी व्यक्त केल्याचे समजते. निवृत्त न्यायाधीशांची या क्षेत्रातील मोनोपल्ली संपविण्याचा मोदींचा विचार आहे. तरी सावधान!
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)