नरेंद्र मोदी म्हणाले, नाही म्हणजे नाहीच !

Narendra Modi: अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होईल अशा आर्थिक सवलतींना मोदींचा सक्त विरोध असतो. हिमाचल प्रदेशात त्यांनी तेच केले !

- हरीष गुप्ता
प्रवाहाविरुद्ध जाऊन वेळप्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओळखले जातात. भूसंपादन कायदा, कृषी विधेयके यासारखे काही निर्णय त्यांना मागे घ्यावे लागले हे खरे; परंतु ज्याचे दूरगामी आर्थिक परिणाम होतील, अशा आर्थिक सवलती द्यायला असलेला त्यांचा विरोध मात्र त्यांनी कायम ठेवला आहे. सत्तेवर आल्यास ‘जुनी निवृत्ती वेतन योजना’ पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दिले. मोदी यांनी मात्र ते देण्याचे टाळले. हिमाचल प्रदेशात निवडणुकांमध्ये सरकारी कर्मचारी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. काँग्रेसने टाकलेल्या गुगली चेंडूला पक्षाने तुल्यबळ असे उत्तर द्यावे, असे राज्यातल्या ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांनी पक्षाच्या श्रेष्ठींना कळवले होते. १२ नोव्हेंबरला ही निवडणूक झाली, तोपर्यंत भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे हिमाचल प्रदेशात तळ ठोकून होते. निवृत्ती वेतन योजनेबाबतचा पक्ष नेत्यांचा आग्रह मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत चर्चिला जाईल, असे आश्वासन नड्डा यांनी दिले होते; परंतु तसे झाले नाही. कारण मोदी यांनी त्यास ठाम नकार दिला. 

या चर्चेत एका टप्प्यावर माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांनी असे सुचवले की ३० टक्क्यांच्या घरात असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना राबवली जावी; परंतु मोदी यांनी पक्षनेत्यांकडून आलेल्या या सगळ्या सूचना फेटाळून लावल्या. राज्याच्या अर्थकारणावर त्याचा विपरित परिणाम होईल, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. राज्य आधीच कर्जामुळे डबघाईला आलेले आहे; अशात जुनी निवृत्ती वेतन वेतन योजना राबवली तर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल म्हणून अशा लोकप्रिय ठरणाऱ्या मार्गाने जाऊ नये, असे मोदी यांचे म्हणणे होते. त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आणि अर्थातच येथे हे प्रकरण संपले.

नड्डा यांच्यामुळे जयराम तरले
केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांना हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यांचे वडील प्रेम कुमार धुमल यांनी दोनदा राज्याचे नेतृत्व केले. २०१७ साली ते मुख्यमंत्री होऊ शकले असते; परंतु  ते स्वत: पराभूत झाले. मुख्यमंत्रिपदाचा शिरपेच आता अनुराग ठाकूर यांच्या मस्तकी विराजमान व्हावा, असे धुमल यांच्या चाहत्यांना वाटते; परंतु भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मात्र जयराम ठाकूर यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाईल, असे जाहीर करून टाकले. जयराम ठाकूर यांच्याविरुद्ध अँटी इन्कबन्सी वातावरण होते आणि पक्षश्रेष्ठींनी ठाकूर यांना निवडणुकीपूर्वी हटवण्याचे ठरवले होते; परंतु असे म्हणतात की नड्डा यांनी जयराम ठाकूर यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. त्यांनाच मुख्यमंत्री ठेवले पाहिजे, असे श्रेष्ठींना पटवले. अर्थात केंद्रातले तरुण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना दिल्लीत प्रशासकीय अनुभव मिळतो आहे, त्यांच्या वाट्याला पुढच्या वेळी मुख्यमंत्रिपद येईलच की!

हिमाचलात भाजपची अकराशे कोटींची खैरात
मोदी यांनी ‘रेवडी कल्चर’ विरुद्ध घेतलेल्या कठोर भूमिकेकडे हिमाचल प्रदेशातील भाजपने लक्ष दिलेले दिसत नाही. मतदारांवर आश्वासनांची खैरात करण्यात त्यांनी मागे-पुढे पाहिलेले नाही. सत्तारुढ पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला तर शाळकरी मुलींना सायकल आणि पदवीधर मुलींना दुचाकी देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सफरचंदाच्या पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या सामग्रीवर २५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त जीएसटी माफ केला जाणार आहे. सरकारी शाळेत बारावीला पहिल्या येणाऱ्या मुलींना पदवी मिळेपर्यंत महिन्याला २५०० रुपये दिले जातील; म्हणजे सरकारला आणखी ४० ते ४५ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मुख्यमंत्री अन्नदाता सन्माननिधीअंतर्गत दहा लाख शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हजार रुपये दिले जातील. त्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च होतील. गरीब घरातल्या सर्व महिला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत येतात. त्यांना वर्षाला स्वयंपाकाच्या गॅसचे तीन सिलिंडर मोफत मिळतील. हिमाचल प्रदेशात या योजनेखाली २,८२,००० कुटुंबांनी नाव नोंदवलेले आहे. या योजनेमुळे वर्षाला १८० कोटी रुपये खर्च होतील. कुपोषण आणि पंडू रोगाचा सामना करण्यासाठी गर्भवती महिलांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. अर्थात अनुराग ठाकूर म्हणतात, की ही काही खैरात किंवा रेवडी नव्हे! हे सर्व महिलांच्या कल्याणासाठीच तर चालले आहे.

ईडीच्या संचालकांकडे ‘नजर’
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकपदी असलेले संजय मिश्रा यांची मुदत १९ नोव्हेंबरला संपत आहे. सेवेची उणीपुरी चार वर्षे पूर्ण करत असलेल्या मिश्रा यांना पुन्हा मुदतवाढ मिळते काय, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये संचालक म्हणून ते अंमलबजावणी संचालनालयात आले. त्यांच्या कामगिरीवर सरकार खूश आहे. त्यांना सेवेत पुढे ठेवण्यासाठी सरकारने सीबीआय तसेच ईडी यांच्या संचालकांच्या सेवाशर्तीत सुधारणाही करून घेतली. मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यांना पुढे चाल मिळण्यासाठी सरकारने या दुरुस्त्या केल्या.
न्यायालयाने आता संजय मिश्रा प्रकरण १८ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी ठेवले आहे; परंतु सरकार नमते घ्यायला तयार नाही. कोणत्या अधिकाऱ्याला कोठे आणि किती काळ नेमावयाचे, हा अधिकार सर्वस्वी सरकारचा आहे, असा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद असेल.