नरेंद्र मोदींचा आलेख उंचावला; पण भाजपचे काय?

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे गणित सोपे नसेल, हे भाजपच्या धोरणकर्त्यांना कळून चुकले आहे. देशाचे राजकीय वास्तव वेगाने बदलते आहे.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

जागतिक नेते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आलेख उंचावत आहे. त्यांच्या अभिनव कल्पनांकडे जगभरातले नेते लक्ष देतात. भारताच्या विकास कथेची प्रशंसा होते आणि भारताबरोबर व्यापार करण्यास जग उत्सुक असते. परंतु, आगामी निवडणुकीसाठी भाजपचे निवडणूक धोरण सांभाळणारे मात्र चिंतेत आहेत. निवडणुका केवळ विकासाच्या नावावर जिंकता येत नाहीत हे त्यांना ठाऊक आहे. २०१४ साली भ्रष्टाचार निपटण्याच्या मुद्दयावरून मोदींनी बाजी मारली.

२०१९ साली बालाकोट हवाई हल्ल्याने निर्णायक भूमिका बजावली. या दोन्ही वर्षी काही राज्ये वगळता विरोधी पक्षात मोठी फाटाफूट होती. परंतु, २०२४ ची परिस्थिती वेगळी आहे. कोणत्या पक्षाने किती जागा लढवायच्या यावरून वाद असले तरी निवडणुकीत भाजपविरुद्ध एकजुटीने उभे राहायचे हे विरोधी पक्षांनी ठरवले आहे. या वर्षाअखेर काही विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. मायावती यांच्या बसपाची उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांतली घसरण भाजपच्या चिंतेचा विषय आहे. नव्वदच्या दशकात मायावती पुढे आल्या आणि काँग्रेसची पीछेहाट सुरू झाली. दलितांनी बसपाला एकगठ्ठा मते टाकली. लोकसभा निवडणुकीतही मुस्लीम समाजाने प्रादेशिक पक्षांना मते दिली. ब्राह्मणांसह इतर वरच्या जातींनी भाजपच्या झोळीत मते टाकल्याने काँग्रेस पक्ष मतांच्या दुष्काळात सापडला. 

परंतु, २०२४ साली परिस्थिती वेगळी असेल. भाजपने केलेल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणात दिसते की दलित समाज काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाहत आहे. २०२४ मध्ये गांधी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नसतील. स्वाभाविक खरगे यांना मोल प्राप्त होईल. बाबू जगजीवन राम (१९७७ ते ७९) आणि मायावती (९० चे दशक असे दोन दलित उमेदवार देशाचे नेतृत्व मिळवण्यात असफल झाल्यानंतर खरगे यांच्या रूपाने दलित नेतृत्वाला पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात मोदींची परिस्थितीवर घट्ट पकड असल्यामुळे या खूप दूरच्या गोष्टी झाल्या. पण उत्तरप्रदेश, बिहार इत्यादींसह अनेक महत्त्वाच्या राज्यांतून काँग्रेसला दलित पाठिंबा देऊ शकतात. कर्नाटकमध्ये तेच झाले; त्यामागे खरगे यांचाच प्रभाव होता, हे विसरून चालणार नाही. 

मंत्र्यांना सुटी नाहीच 
जवळपास अर्धा डझन केंद्रीय मंत्र्यांना सरकारीदौऱ्याबरोबर सुटी काढून परदेशात नातेवाईक आणि मित्रांना भेटायला जायचे आहे. काही मंत्र्यांना पश्चिमेकडील देशांच्या राजधान्यांमध्ये भारतीय समुदायासमोर बोलण्यासाठी, परिषदांमध्ये भाग घेण्यासाठी विविध संस्थांकडून अधिकृत बोलावणी आली आहेत. परंतु, या सगळ्या उत्साहावर पाणी पडले असून, त्यांना भारतात राहावे लागणार आहे. त्यांचे परदेश दौऱ्यांचे प्रस्ताव परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात पोहोचल्यानंतर पुढे ते निर्णयासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे गेले. मंत्र्यांच्या विदेश वारीसाठी पंतप्रधान कार्यालयाची अनुमती लागते. केंद्र सरकारची नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याचा समारंभ आणि इतर महत्त्वाच्या देशांतर्गत कामांसाठी तुम्ही देश सोडू नये, असे त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाने सौम्य भाषेत कळवले. त्यातच मंत्रिमंडळात खांदेपालट होऊ घातल्याने आपल्याला पुढे चाल मिळेल की नाही याविषयी काहींच्या मनामध्ये शंका आहे. आपल्या कुटुंबीयांना दीर्घकाळ भेटू न शकल्याचीही अस्वस्थता आहेच!

नामांतराचा खेळ
दिल्लीतील नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीचे नामकरण 'प्राईम मिनिस्टर्स म्युझियम अँड लायब्ररी' असे करण्याच्या विषयातून निर्माण झालेला वादंग शमलेला नसताना त्याचे पडसाद राज्यांमध्येही उमटू लागले आहेत. जिथे जिथे नेहरूंचे नाव दिसेल तिथे तिथे शक्यतो ते पुसण्याचा प्रयत्न राज्यांमध्ये होत आहे. मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह चौहानांच्या मतदारसंघात बुधनी नेहरू पार्कला त्यांच्या मुलाचे कार्तिकेय चौहान यांचे नाव दिले गेले असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आणखी एका उद्यानाला शिवराज सिंह यांच्या दुसऱ्या मुलाचे कुणाल यांचे नाव देण्यात आले. "लोकांचीच तशी इच्छा होती असे समर्थन त्यावर भाजप करत आहे.

जुळ्यांचे दुखणे 
आंध्रप्रदेशमध्ये तेलुगू देसम आणि पंजाबमध्ये अकाली दलाशी हातमिळवणी करताना भाजपला अडचणी येत आहेत. दिल्ली सरकारशी संबंधित वटहुकूम संमत करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज आहे. समान नागरी कायद्याचे विधेयक मार्गी लावण्यासाठीही त्यांची मदत लागेलच. अशा परिस्थितीत चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमशी हातमिळवणी केली तर वायएसआर काँग्रेस भाजपला पाठिंबा देणार नाही.
अकाली दलाच्या बाबतीतही भाजपची कोंडी झाली आहे. राज्यातील प्रमुख नेते बादल मंडळींशी घरोबा करण्याच्या विरोधात आहेत. या विषयांवर पंतप्रधान मोदी यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.