काश्मीरबाबत नरेंद्र मोदींचे ‘देर आये दुरुस्त आये’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना खूष ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

-हरीश गुप्ता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना खूष ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या अगोदर होऊन गेलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांचेशी तुलना करता मोदींनी आपल्या पालक संस्थेशी सौहार्दपूर्ण संंबंध ठेवण्याचाच प्रयत्न केल्याचे दिसते. तरीही अनेकदा त्यांनी स्वत:ला योग्य वाटले तशाप्रकारेच वागण्याचा प्रयत्न केला असून तसे करताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या सूचनांकडेही अनेकदा दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. तरीही उभयतातील संपर्क यंत्रणा सतत कायम राहील असाच त्यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण निवडणुकीच्या काळात मात्र परिस्थिती वेगळी असते. त्यावेळी राजकीय गरजेनुसार मोदींनी स्वत:च्या धोरणात बदल केल्याचेही दिसून आले आहे. शुक्रवारी त्यांनी रा.स्व. संघाच्या नेत्यांसोबत भोजन बैठक केली होती. पण तरीही त्यांनी संघटनात्मक आणि राजकीय परामर्श करण्यासाठी या नेत्यांना दुसऱ्या दिवशीही चर्चेला बोलावले होते. रा.स्व. संघ आणि भाजपाचे देशभरातील नेतृत्व सूरजकुंड येथे एकत्र आले होते. या बैठकीला मोदीचे जुने मित्रही निमंत्रित केले होते. त्यांच्यासोबत मोदींनी भोजन बैठक तर केलीच पण दुसºया दिवशी देखील प्रदीर्घ चर्चा केली. ही गोष्ट नित्याच्या परिपाठीपेक्षा वेगळी होती. वास्तविक रा.स्व. संघाच्या नेत्यांसोबत पक्षाध्यक्ष अमित शहा नेहमी बोलणी करायचे आणि त्या बोलण्याचा तपशील पंतप्रधानांना सांगून ते दोघे त्याबाबत निर्णय घ्यायचे. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा रा.स्व. संघाचे मोहन भागवत वगळता अन्य सर्व वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. मोदींचे सरकार पाच वर्षासाठी पुन्हा सत्तेत यावे यासाठी रा.स्व. संघाने सर्वतºहेचे प्रयत्न करण्याचे बैठकीत ठरले. याच बैठकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी सोबत असलेले संबंध तोडण्यास मोदींनी मान्यता दिली. भाजपा-पीडीपी आघाडीला रा.स्व. संघाचा सुरुवातीपासून विरोध होता पण जगाला वेगळा संदेश देण्यासाठी एक प्रयोग म्हणून ही आघाडी करावी असे मोदींना वाटत होते. पण अखेर आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी घेतला, तेव्हा ‘देर आये दुरुस्त आये’ असेच मत संघाने व्यक्त केले.
सेनेसोबत मोदींचे मैत्रीचे संकेत
शिवसेनेसोबत कोणतेही संबंध नकोत असे मोदींना पहिल्या दिवसापासून वाटत होते. त्याची कारणे अनेक होती. पण त्यातही मुख्य कारण हे होते की शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज यांचे नाव सुचविले होते. पण तरीही सेनेसोबतचे संबंध तुटू नयेत असेच त्यांना वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी सेनेच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले. सरकारवर सेना जरी टीका करीत होती तरी त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा मोदींनी कधी प्रयत्न केला नाही. तसेच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनाही तसे करू दिले नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका सेनेने स्वतंत्रपणे लढवाव्यात असे मोदींना वाटत होते. पण भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेशी संबंध तोडू नयेत असे रा.स्व. संघाला वाटत होते, कारण शिवसेनासुद्धा हिंदुत्वाच्या विचाराने चालते. म्हणून आघाडीत सेना कायम राहावी यादृष्टीने अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी आणि हा तिढा सोडवावा असे रा.स्व. संघाने सुचविले. त्यामुळे इच्छा नसूनही मोदींनी अमित शहा यांना ठाकरे यांच्या भेटीस पाठवले. त्यांच्या बैठकीत काय झाले हे अद्याप उघड झाले नसले तरी विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत घेण्यात याव्यात अशी शिवसेनेची अट असल्याचे समजते, कारण रोटेशनपद्धतीने मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला मिळावे असे सेनेला वाटते. स्वत:ची ज्येष्ठ भावाची भूमिका सोडून देण्याची भाजपाची तयारी नाही पण लोकसभेच्या महाराष्टÑातील जागा गमावण्याचीही पक्षाची इच्छा नाही. २०१४ साली महाराष्टÑातील ४८ जागांपैकी २३ जागा भाजपाने तर २१ जागा शिवसेनेने जिंकून एकूण ४४ जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या.
अजित डोवाल एकदम खूष!
जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या पायउतार झाल्याने राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे एकदम खुषीत आहेत. डोवाल हे कट्टरपंथी असून पीडीपीसोबत युती करण्यास त्यांचा सुरुवातीपासून विरोध होता. असंतोषाने खदखदत असलेल्या जम्मू-काश्मिरात हेरगिरीचे जाळे पसरावे व पोलीस आणि लष्कर यांच्यात समन्वय असावा असेच त्यांना वाटत होते. पण त्यात मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुख्य अडसर होता. कारण पीडीपीच्या प्रभाव क्षेत्र असलेल्या भागातच हिंसक घटना घडत होत्या. त्यामुळे डोवाल हे मुफ्तींना कधीही भेटले नाहीत. पण ८ आॅगस्ट २०१६ रोजी मेहबुबा दिल्लीत आल्या असताना डोवाल यांच्या भेटीस मुद्दाम गेल्या होत्या. आता मेहबुबा नसल्यामुळे डोवाल यांना आपल्या तत्त्वांनुसार जम्मू-काश्मिरात कामगिरी करता येईल. लांगूनचालनाचे तत्त्व या राज्यात कुचकामी आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. मध्यस्थ म्हणून त्यांनीच दिनेश्वर शर्मा यांना जम्मू काश्मिरात पाठवले होते. अनुभवी राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांचेकडेच कारभार असू द्यावा असेही डोवाल यांना वाटते. आता काश्मीरच्या खोºयात पंतप्रधान कार्यालयातर्फे सफाई मोहीम सुरू राहील व त्यात गृहमंत्रालयाला डावलण्यात येईल. जवानांवर दगडफेक करणाºया ११००० जणांचे जे खटले मुफ्ती यांच्या सरकारतर्फे मागे घेण्यात आले त्यांचेही आता पुनरावलोकन केले जाईल!
उपाध्यक्ष पद बी.ज.द. कडे
बिगर भाजपा पक्षाच्या एखाद्या स्वीकारार्ह नेत्याकडे राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद देण्याचा विचार भाजपा नेतृत्वाने बोलून दाखविला आहे. राज्यसभेचे कामकाज चालविण्यासाठी उपाध्यक्ष हे महत्त्वाची भूमिका बजावीत असतात असे नरेंद्र मोदींना वाटते. त्यादृष्टीने पक्षाचे भूपेंद्र यादव यांनाच ते पद सोपवण्याचा विचार भाजपा नेतृत्व करीत होते. पण २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजपा आणि त्यांचे समर्थक ११२ जागांचा आकडा मिळवू शकले नसल्याने सभागृहात संघर्षाला तोंड द्यावे लागेल. सेनेच्या वागणुकीबद्दल पक्षाला खात्री वाटत नाही. बीजू जनता दल (९), टी.आर.एस. (६), वाय.एस.आर. काँग्रेस (२) आणि चौटालांचा पक्ष (१) यांच्या भूमिकेबद्दल भाजपाला शंका वाटते. मोदींनी तृणमूल काँग्रेसचे सुखेन्दु शेखर रॉय यांच्या नावास पसंती दिली होती. पण त्यामुळे निवडणूक वर्षात चुकीचा संदेश जाईल असे ममता बॅनर्जींना वाटते. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष यांच्याकडे ९२ जागा असल्याने त्यांचा उमेदवार विजयी होण्यासाठी बिगर रालोआ, बिगर संपुआच्या ४० जागा त्यांच्यासोबत राहण्याची गरज आहे. त्यांच्या उमेदवारास समर्थन देण्याची काँग्रेसची तयारी आहे. बीजद पक्ष भाजपा आणि काँग्रेसपासून समांतर अंतर राखून आहे पण त्यांच्या पक्षाला उपाध्यक्षपद देण्याची भाजपाची तयारी आहे.

(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)