कांद्याचा वांधा संपेना !

दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत.

- किरण अग्रवाल
दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पाठविल्या गेलेल्या मनिआॅर्डरमुळे सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली असली तरी, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या दरामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात आलेले पाणी खरेच पुसले जाणार आहे का, हा प्रश्नच आहे.

कांद्याचे कोसळणारे दर हा तसा नेहमीच बळीराजाच्या व त्यांच्या अस्वस्थतेने घायाळ होणा-या सरकारच्या चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा जेव्हा कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तो रडविल्याखेरीज राहात नाही असाच अनुभव आहे. यंदाही आणखी सहाएक महिन्यांवर लोकसभा निवडणुकीचे मैदान आहे. त्यात संपूर्ण राज्यातच दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जनता हैराण आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती उत्पादन व जनावरांच्या वैरणीपर्यंतचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अशात कांद्याचे दर अगदी शंभर रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे अवघा एक रुपये किलो या किमान पातळीवर घसरल्याने कांदा उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. राज्यातील कांद्याचे सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र असणा-या नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांद्याला हमीभाव ठरवून मिळण्यासाठी व बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे, रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने सुरू झाली असून, काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी सामूहिक मुंडण करून सरकारच्या दुर्लक्षाबद्दल निषेध चालविला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ही आंदोलने सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक ठरले आहे.

मुळात कांदा लागवड, त्याची काढणी व बाजारात तो दाखल होण्याचे चक्र लक्षात घेतले तर निसर्गाच्या लहरीपणातून ओढवलेले संकट सहज लक्षात यावे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे म्हणजे पाऊस लांबल्याने कांदा लागवडीचे व साठवणुकीचे गणित गडबडले. पाऊस कमी म्हणून उशिरा लागवड झालेला खरिपाचा लाल कांदा सध्या बाजारात आला आहे. नेहमी हा कांदा आॅक्टोबर किंवा दिवाळीच्या दरम्यान बाजारात येतो. पावसाअभावी यंदा या कांद्याची प्रतवारीही घसरली. याचवेळी चाळीत साठवून ठेवला गेलेला उन्हाळ कांदाही आला. नेमका दक्षिणेतही याचवेळी तेथला स्थानिक कांदा आल्याने येथल्या कांद्याला तेथे मागणी राहिली नाही. चेष्टा अशी घडून आली की, गेल्यावर्षी कधी नव्हे ते दहा वर्षात मिळाला नव्हता इतका ३ ते ३,५०० हजार क्विंटलचा दर लाल कांद्याला मिळाला होता. त्यामुळे त्याच अपेक्षेने हा कांदा बाजारात आणला गेला आणि झाले उलटेच. आकडेवारीच द्यायची झाल्यास जिल्ह्यातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणवणाºया लासलगाव बाजार समितीमध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये २६ लाख ४३ हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची विक्री झाली होती. यंदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ते प्रमाण ३८ लाख ४६ हजार क्विंटलवर पोहोचले. दुसरी बाब अशी की, गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक या बाजार समितीत शून्य होती. सध्याच्या डिसेंबरमध्ये प्रतिदिनी ७ ते ८ हजार क्विंटल कांदा आवक होत आहे. यावरून वाढलेली आवक लक्षात यावी. म्हणजे, उन्हाळ व खरीप कांदा एकाचवेळी बाजारात आला आणि त्याची आवक वाढलेली असताना परराज्यातील मागणी घटली, त्यामुळेही दर कोसळले.

दुर्दैव असे की, यासंदर्भात शासनाने जी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, ती घेतली जाताना दिसत नाही. उलट छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने याप्रश्नी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली असता, उन्हाळ कांद्याचे दर वाढल्याने ते नियंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेचा नेमका विरुद्धार्थी उल्लेख त्यात करण्यात आल्याने यंत्रणांची व सरकारचीही असंवेदनशीलताच उघड झाली. याच आठवड्यात महाआरोग्य शिबिरासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येऊन गेले. यावेळी ज्या तालुक्यात कांदा होत नाही तेथील आमदार जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांना कांदा दरात लक्ष घालण्याचे निवेदन दिले; परंतु सत्तारूढ असो, की विरोधी पक्षातील; अन्य कुणाही लोकप्रतिनिधींना याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता जाणवली नाही, हेदेखील येथे नोंदविण्यासारखे आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांसंबंधी लोकप्रतिनिधी किती वा कसे बेफिकीर आहेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.

सातारा जिल्ह्यातील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतक-यासही दर घसरणीचा मोठा फटका बसला. त्यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली व कांद्याचे घसरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुचवणार असल्याचे म्हटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील संदीप पोटे या शेतकºयाने आपल्या सात क्विंटल कांद्याच्या विक्रीपोटी त्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयात स्वत:ची भर घालून १११८ रुपयांची मनिआॅर्डर पंतप्रधान कार्यालयास केल्यानेही यंत्रणा हलली आहे. चौकशी सुरू झाली आहे; पण बळीराजाच्या हाती काही पडेल तेव्हा खरे. कारण कांद्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किमान उत्पादन खर्च निघू शकेल इतका बाजारभाव मिळण्याची हमी अथवा कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची मागणी असूनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसून येत नाही. तसे काही होत नाही तोपर्यंत कांद्याचा वांधा सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.