नाशिककरांचा पथदर्शक प्रयत्न!

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने होणारी अडचण दूर करण्यासाठी नाशकातील हॉटेल्स व पेट्रोल पंपचालकांनी त्यांची प्रसाधनगृहे खुली करून देण्यास मान्यता दिल्याची बाब इतरांसाठी पथदर्शकच ठरणारी आहे.

- किरण अग्रवाल
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने होणारी अडचण दूर करण्यासाठी नाशकातील हॉटेल्स व पेट्रोल पंपचालकांनी त्यांची प्रसाधनगृहे खुली करून देण्यास मान्यता दिल्याची बाब इतरांसाठी पथदर्शकच ठरणारी आहे.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी पुरेशी प्रसाधनगृहे नसल्याने महिला-भगिनींची होणारी कुचंबणा हा तसा गंभीर विषय आहे. सामाजिक समस्या म्हणूनच नव्हे, तर महिलांच्या आरोग्याला बाधा आणणारी बाब म्हणूनही त्याकडे पाहता येणार आहे. म्हणूनच उच्च न्यायालयालाही यासंदर्भातील याचिकेची दखल घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फटकारण्याची वेळ आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर नाशकातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्समधील स्वच्छतागृहे महिलांसाठी खुली करून देण्यास सहमती दर्शविली गेल्याने लोकोपयोगी कार्याच्या बांधिलकीचा नवा आदर्श यातून प्रस्थापित होणार असून, हा प्रयोग राज्यातील अन्य शहरांसाठीही पथदर्शक ठरणार आहे.
नोकरी-व्यवसाय अगर कसल्याही कामानिमित्त घराबाहेर पडणाºया महिलांची शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांवर किंवा बाजारपेठांमध्ये पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे नसल्याने मोठीच गैरसोय होते. काही ठिकाणी अतिशय अल्पश: प्रमाणात स्वच्छतागृहे असलीत तरी त्यांच्या नावातच केवळ ‘स्वच्छता’ असते. घाण व दुर्गंधीमुळे त्यात पाय ठेवणेही मुश्कील असल्याने महिलांचा कोंडमारा होणे स्वाभाविक ठरते. ही बाब महिलांच्या आरोग्यासाठीही घातक असून, राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार यातून गर्भाशयावर ताण पडण्याचे व मूत्रपिंडाशी संबंधित विकार उत्पन्न होत असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळेच या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी महिला संघटनांनी महिलांना प्रसाधनगृहाचा अधिकार देण्यासाठी ‘राइट टू पी’ चळवळ चालविली आहे. पुण्याच्या ‘आम्ही चारचौघी’ या संस्थेने तर यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबत उपाययोजना करण्याचे सुचविले गेले आहे. परंतु तरी समाधानकारक व्यवस्था होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर नाशकातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्समधील स्वच्छतागृहे महिलांसाठी मोफत उघडी करून देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला हॉटेल्स असोसिएशनने होकार दर्शविल्याने सदर समस्या बव्हंशी दूर होतानाच एक चांगला ‘पॅटर्न’ आकारास येण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे.
सुमारे १७/१८ लाख लोकसंख्या असलेल्या नाशकात केवळ शे-सव्वाशेच सार्वजनिक प्रसाधनगृहे आहेत. यातील किती वापरायोग्य असतील, याची चर्चा न केलेलीच बरी. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणखी ११९ ठिकाणे निश्चित करीत प्रसाधनगृहे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पण यापैकी केवळ २५/३०च उभारले गेले आहेत. यासाठी निधी मंजूर आहे; पण काम होत नाही, कारण अनेक ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांचा या प्रसाधनगृहांना विरोध आहे. दुसरीकडे कुठेही करा, आमच्या घराजवळ किंवा दुकानाशेजारी नको, अशा भूमिकेतून हा विरोध होतो आहे. शिवाय, वर्दळीच्या ठिकाणी प्रसाधनगृहे उभारायला महापालिकेची स्वत:ची जागाही नाही. त्यामुळे पादचारी मार्ग खंडित करून त्यावर ती उभारावी लागत असल्याचेही काही ठिकाणी दिसून येते. अशा स्थितीत दिल्ली व हैदराबादच्या धर्तीवर महिलांसाठी शहरातील हॉटेल्सची स्वच्छतागृहे खुली करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला व त्यास हॉटेल्स असोसिएशननेही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने महापालिका आणि महिला वर्गालाही हायसे वाटणे स्वाभाविक ठरले आहे.
विशेष म्हणजे, हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स चालकांनी या प्रस्तावास सहमती दर्शविल्याच्या पाठोपाठ पेट्रोलपंप-चालकांनीही त्यास तयारी दर्शविली आहे. अन्यही काही खासगी संस्था, कार्यालयांकडून तसा प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. वस्तुत: सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उभारून देणे ही महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक जबाबदारी असताना, सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून आपल्या खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना तशी व्यवस्था उपलब्ध करून देणारे नाशिक हे राज्यातील पहिलेच शहर ठरणार असून, त्याचा कित्ता अन्य शहरांनाही गिरवता येऊ शकेल.