आरओ संयंत्रांवर हरित लवादाची वक्रदृष्टी

आरओ संयंत्रातून मिळणाऱ्या शुद्ध पाण्याचे प्रमाण किमान ६० टक्के राखणे उत्पादकांसाठी बंधनकारक करण्यासही राष्ट्रीय हरित लवादाने सुचविले आहे.

ठळक मुद्देबीआयएसने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या मानकांनुसार आरओ संयंत्रांंमधून केवळ २० टक्के शुद्ध पाणी मिळणे पुरेसे होते. त्यामुळे देशभर शुद्ध पाणी मिळविण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असेल याचा सहज अंदाज बांधता येतो.पाण्याचा टीडीएस भले सुरक्षित मानकापेक्षा कमी असेल; पण याचा अर्थ ते पाणी शुद्ध असतेच असा होत नाही.

सुमारे एक दशकापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नुकतेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयास जल शुद्धिकरण संयंत्रांच्या वापराबाबत निर्देश जारी केले. ज्या क्षेत्रांमध्ये पाण्यातील एकूण विसर्जित घन कण म्हणजेच टीडीएसचे प्रमाण प्रति लीटर ५०० मिलिग्रॅमपेक्षा कमी असेल, त्या क्षेत्रांमध्ये ‘रिव्हर्स आॅस्मॉसिस’ (आरओ) तंत्राचा वापर केलेल्या जल शुद्धिकरण संयंत्रांच्या वापरावर बंदी आणावी, असे हरित लवादाचे मत आहे. याशिवाय आरओ संयंत्रातून मिळणाऱ्या शुद्ध पाण्याचे प्रमाण किमान ६० टक्के राखणे उत्पादकांसाठी बंधनकारक करण्यासही लवादाने सुचविले आहे. पुढे हे प्रमाण ७५ टक्क्यांवर नेण्याचा लवादाचा मनोदय आहे.
‘फ्रेंडस्’ या दिल्लीस्थित स्वयंसेवी संस्थेचे महासचिव शरद तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना हरित लवादाने हे निर्देश दिले. आरओ संयंत्रांमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याच्या कारणावरून तिवारी यांनी लवादाकडे धाव घेतली होती. पाण्याच्या अपव्ययाचा तिवारी यांचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे. आरओ संयंत्राचा वापर करून दिवसभरात २० लीटर शुद्ध पाणी मिळवताना सुमारे ७५ ते ३४० लीटर पाणी वाया जाते. ब्युरो आॅफ इंडस्ट्री स्टँडर्डस् म्हणजेच बीआयएसने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या मानकांनुसार आरओ संयंत्रांंमधून केवळ २० टक्के शुद्ध पाणी मिळणे पुरेसे होते. त्याचाच दुसरा अर्थ हा, की तब्बल ८० टक्के पाणी वाया जाऊ देण्याची मुभा आहे. हल्ली केवळ महानगरांमध्येच नव्हे तर अगदी छोट्या शहरांमध्येही घरगुती आरओ संयंत्रांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. त्याशिवाय बाटलीबंद पाण्याचा खपही सतत वाढतच आहे. शिवाय लहान-मोठ्या सर्वच गावांमध्ये विवाहादी समारंभांमध्ये पेयजलाच्या मोठ्या कॅनचा वापर सर्वमान्य झाला आहे. बाटलीबंद आणि कॅनबंद पाण्यासाठीही मोठ्या आरओ संयंत्रांचा वापर होतो. त्यामुळे देशभर शुद्ध पाणी मिळविण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असेल याचा सहज अंदाज बांधता येतो.
पाण्याच्या प्रचंड अपव्ययाच्या मुद्यावर हरित लवादाची भूमिका अगदी योग्य असली तरी दुसरी बाजूही तपासून बघायला हवी. आरओ संयंत्रांच्या वापरावर बंदी आणण्यासाठी लवादाने जो निकष निश्चित केला आहे, त्यानुसार सर्वच नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रांमध्ये आरओ संयंत्र लावता येणार नाहीत; कारण सर्वच नगरपालिका व महापालिका नागरिकांना नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा करतात आणि नळाच्या पाण्याचा टीडीएस ५०० मिलिग्रॅम प्रति लीटरपेक्षा कमीच असतो! इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश लोक पाण्याचा टीडीएस कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर पाण्यातील अशुद्ध घटक दूर करण्यासाठी आरओ संयंत्र लावतात.
बहुतांश शहरांमधील जलवाहिन्यांना जागोजागी गळती लागलेली असते. अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या गटारांमधून गेलेल्या असतात. नेमक्या त्याच ठिकाणी जलवाहिनीस गळती लागलेली असल्यास जलवाहिनीमधील पाण्याचा दबाव कमी झाल्यावर गटाराचे पाणी जलवाहिनीमध्ये शिरते आणि त्यामुळे प्रदूषित पाणी नागरिकांच्या घरात पोहोचते. जलशुद्धिकरण प्रकल्प कार्यान्वित असूनही बहुतांश शहरांमध्ये पावसाळ्यात गढूळ पाण्याचा पुरवठा होतो. धरणांमधील जलसाठ्याने तळ गाठल्यावर अनेकदा उन्हाळ्यातही तोच अनुभव येतो. बहुतांश जलकुंभांची वर्षानुवर्षे सफाई होत नाही. कधी जलकुंभावर चढून आतमध्ये डोकावल्यास, नळाने घरात येणारे पाणी प्राशन करण्याची तर सोडाच, तोंडात घेण्याचीही हिंमत होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच टीडीएस कमी करण्याची गरज नसतानाही आरओ संयंत्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
आरओ संयंत्रातून मिळणाºया शुद्ध पाण्याचे प्रमाण किमान ६० टक्के राखणे उत्पादकांसाठी बंधनकारक करण्याची हरित लवादाची सूचना स्वागतार्ह असली तरी तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य आहे अथवा नाही, हे तपासून बघायला हवे. तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नसल्यास, लवादास अपेक्षित परिणाम देण्यासाठी उत्पादकांद्वारा दर्जासोबत तडजोड केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास ग्राहकांना पैसा मोजूनही दुय्यम दर्जाची उपकरणे पदरात पाडून घ्यावी लागतील आणि परिणामी आरोग्यासोबत तडजोडही करावी लागेल. लवादास अपेक्षित परिणाम तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असला तरी त्यामुळे उपकरणांच्या किमतींमध्ये वाढ होणे अटळ आहे. शेवटी त्याचा भुर्दंड ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आहे.
हरित लवादाचा आदेश, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळ आणि दिल्लीस्थित भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) द्वारा सादर करण्यात आलेल्या संयुक्त अहवालावर आधारित आहे. या तिन्ही संस्थांच्या क्षमता आणि वकुबासंदर्भात कुणीही शंका उपस्थित करू शकत नाही. देशातील आरओ संयंत्र उत्पादक ग्राहकांच्या मनात भीती निर्माण करून खप वाढवत असल्याचा आक्षेप संयुक्त अहवालात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामध्ये निश्चितच तथ्य असेल; पण या संस्थांनी नागरिकांच्या मनातील अशुद्ध पाण्यासंदर्भातील भीती दूर करण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत. बहुतांश शहरांमध्ये नळावाटे पुरवठा होणाºया पाण्याचा टीडीएस भले सुरक्षित मानकापेक्षा कमी असेल; पण याचा अर्थ ते पाणी शुद्ध असतेच असा होत नाही. त्यामध्ये अनेक अशुद्ध घटक असतात. अनेकदा गढूळ पाण्याचा पुरवठा होतो, तर कधी पाण्याला घाण वास येतो. त्यामुळेच नागरिक नाइलाजास्तव आरओ संयंत्रांकडे वळतात. पाण्याचा अपव्यय आणि आरोग्यासाठी घातक या मुद्यांवर हरित लवादास आरओ संयंत्रांच्या वापरावर मर्यादा घालायची असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा शुद्ध पाण्याच्या पुरवठ्याची हमी द्यावी लागेल. अमेरिका किंवा युरोपमधील सर्वच देशांमध्ये नळाद्वारा पुरविल्या जाणारे पाणी एवढे स्वच्छ व शुद्ध असते की आपल्या देशातील बाटलीबंद पाणीही त्याची बरोबरी करू शकत नाही. आपल्या देशातही त्या दर्जाचे पाणी पुरविल्या गेले तर कोण आरओ संयंत्रांचा आग्रह धरेल? मात्र जोपर्यंत ते होणार नाही तोपर्यंत किमान आरओ संयंत्रांना सक्षम पर्याय तरी उपलब्ध करून द्यायला हवा.


- रवी टाले                                                                                                      

ravi.tale@lokmat.com