राष्ट्रवाद आणि जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ

संपूर्ण देशातील अत्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठास ‘टीआरपी’च्या मागे धावणाऱ्या काही मोजक्या तथाकथित आणि स्वयंघोषित राष्ट्रीय माध्यमांनी राष्ट्रविरोधी म्हणून

- मनीष दाभाडे
(सहाय्यक प्राध्यापक, जेएनयु)

संपूर्ण देशातील अत्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठास ‘टीआरपी’च्या मागे धावणाऱ्या काही मोजक्या तथाकथित आणि स्वयंघोषित राष्ट्रीय माध्यमांनी राष्ट्रविरोधी म्हणून संबोधित करीत राहण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. आधी विद्यार्थी म्हणून आणि नंतर प्राध्यापक म्हणून दोन दशके या संस्थेशी संबंधित असलेल्या माझ्या मते ही बाब पूर्ण सत्याच्या जवळ जाणारीच आहे. एखाद्या संस्थेच्या इमारतीवर तिरंगा फडकत राहणे हाच जर राष्ट्रभक्तीचा आणि राष्ट्रप्रेमाचा एकमात्र निकष असेल, तर जेएनयुच्या प्रशासकीय इमारतीवर गेल्या पंधरा वर्षांपासून तो फडकतोच आहे आणि विद्यापीठातील शिक्षक व विद्यार्थी दरवर्षी स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन हे दोन्ही राष्ट्रीय सण उत्साहात साजरे करीत असतात.
विद्यापीठाने सुरु केलेली चौकशी पूर्ण होण्याची वाट न पाहाता आणि स्वत:देखील कोणतीही चौकशी न करता, एका बनावट ध्वनी-चित्रफितीच्या आधारे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाचित अध्यक्षाला अटक करण्याच्या कृतीबद्दल शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी निदर्शने करणे योग्य आणि समर्थनीयच ठरते. अटक करण्याचा प्रकार म्हणजे लोकशाहीने प्रदान केलेल्या हक्कांचे एकप्रकारे दमन करणे असून, असाच प्रकार याआधी एफटीआयआय-पुणे, आयआयआटी-मद्रास आणि हैदराबाद युनिव्हर्सिटी येथेही झालाच होता. मार्क्सवादी आदर्शवादाचा प्रभाव मानणाऱ्या किंवा ज्यांना चुकीचे मार्गदर्शन झालेले आहे, अशा काही मोजक्या व भरकटलेल्या विद्यार्थ्यांनी जेएनयुच्या आवारात ज्या भारतविरोधी घोषणा दिल्या, त्यांचा निषेध विद्यापीठातील साऱ्यांनी आपणहून केला होता. विद्यापीठाची आजवरची परंपरा लक्षात घेता, येथे पूर्वीपासूनच डावे, मध्यम आणि उजवे अशा सर्व विचारसरणीच्या लोकांमध्ये अहिंसक पद्धतीने आणि लोकशाही तत्त्वांचे पालन करून चर्चा होत आलेली आहे. परंतु पोलिसांनी यावेळी ज्या पद्धतीने आततायी कारवाई केली, त्यामुळे आम्हा सर्वांमध्येच एक प्रकारची निराशा उत्पन्न झाली आहे. १९७५ च्या अंतर्गत

आणीबाणीच्या वेळेस विद्यापीठातील काही नेत्यांना अटक जरूर झाली होती (त्यांच्यातलेच काही सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही आहेत) पण तेव्हांही पोलिसांची अशी दबंगशाही अनुभवास आली नव्हती.
या सर्व कोलाहलाच्या मध्यभागी राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रभावना म्हणजे काय व त्यांची नेमकी व्याख्या काय, हे मुद्दे आहेत. काहींच्या मते, राष्ट्रप्रेम ही बाब सर्वोपरी आहे आणि तिला आव्हान देणे तर दूरच पण तिच्यावर चर्चादेखील होऊ शकत नाही. जो कोणी तसा प्रयत्न करेल तो थेट देशद्रोहीच ठरविला जाईल. नेमका या भूमिकेला जेएनयुत किंवा बाहेर आज जो विरोध दर्शविला जातो आहे तो सर्वथा योग्यच आहे. संपूर्ण जगात आणि भारतातही आज जी काही मांडणी केली जाते त्याप्रमाणे राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्रभावना ही बाब सर्वसमावेशकच असली पाहिजे, ना की ती एखाद्या विशिष्ट भू-भागापर्यंत मर्यादित. या दृष्टीकोनातून २० व्या शतकात आणि त्यानंतर सरकारी पातळीवर आणि सरकाराअंतर्गत जे काही निर्णय घेतले गेले त्यांच्याकडे एक नजर टाकणे योग्य ठरेल.
वसाहतवादाच्या पंजामध्ये अडकलेल्या आणि त्यामधून सुटू पाहणाऱ्या आफ्रिका आणि आशिया खंडातील देशांच्या दृष्टीने राष्ट्रभावना आणि राष्ट्रप्रेम हा एक महत्त्वाचा बंध मानला जात होता. तर दुसरीकडे आजपर्यंत जी दोन जागतिक महायुद्धे घडून आली व ज्यामध्ये लक्षावधींचा नरसंहार झाला ती बाब म्हणजे राष्ट्रप्रेमाची दुसरी आणि विनाशकारी व युरोपीयन विचारसरणीतून आलेली बाब. नरसंहार घडून गेल्यानंतर मात्र पाश्चिमात्य देशांनी एक धडा घेतला आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रभावनेला आपलेसे करण्याची भूमिका घेतली व त्यातूनच युरोपियन युनियनचा उदय झाला. असाच काहीसा प्रकार दक्षिण आशियामधल्या राष्ट्रांमध्येही झाला. याच संकल्पनेचा एक अविष्कार पंतप्रधान मोदी यांनी काबूलवरून नवी दिल्लीकडे येताना वाटेत लाहोर येथे काही काळ थांबून अलीकडेच दाखवून दिला जेव्हा होता.
भारताचा विचार करता, स्वातंत्र्योत्तर काळात जी राष्ट्रभावना स्वीकारली गेली, ती खऱ्या अर्थाने व्यापक आणि सर्वसमावेशक होती. इंग्लंडची राणी ज्याची अध्यक्ष आहे, अशा राष्ट्रकुलामध्ये राहण्याचा स्वतंत्र भारताचा निर्धार, अलिप्ततावादी देशांच्या संघटनेच्या सदस्यत्वाचा केवळ स्वीकार नव्हे तर त्यात पुढाकार आणि पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे सातत्याचे प्रयत्न ही या व्यापक आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीयत्वाची ठळक उदाहरणे आहेत. यासंदर्भातील काही लोकांचे मूल्यमापन अत्यंत अचूक आहे. त्यांच्या मते भारतीय संस्कृती आणि भारताच्या इतिहासामध्येच सर्वसमावेशक राष्ट्रीयत्वाच्या जागतिक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब आढळून येते.
विद्यमान आंतरराष्ट्रीय स्थिती आणि तिच्यातील भारत यांचा विचार करता भारताच्या राष्ट्रीयत्त्वाच्या भूमिकेत अधिकाधिक व्यापकता येत चालल्याचे आढळून येते. त्यातूनच आता आपण सारे विश्व नागरिक बनलो आहोत. तरीही आपल्या सीमापल्याड ज्या काही घटना घडत असतात, त्यांचा आपल्यावरती काही ना काही परिणाम होतच असतो. संपूर्ण जगाचा विचार करू पाहाता शेती असो, तपमानातील बदल असो किंवा सिलीकॉन व्हॅली असो यांचे मिळून सारे जग हे एक एकक जागतिक खेडे बनले आहे. त्यामुळेच त्याचे वर्तमान आणि त्याचे भविष्य हेही समान आहे. १९९१ च्या उदारीकरणाच्या आणि मुक्ततेच्या धोरणानंतर भारतही बाह्य जगताशी एकरूप होत आला आहे. देशातल्या खासगी क्षेत्रामधल्या कोणाशीही चर्चा केली तर असे सहज आढळून येते की या लोकांची दृष्टी आणि त्यांचे विचार तसेच त्यांची स्वप्ने आणि त्यांच्या कृती भारताच्या सीमेने बांधल्या गेलेल्या नसून हे लोक आता सीमेपलीकडे नजर लावून आहेत.
भारतामध्ये अलीकडेच होऊन गेलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांचा दृष्टीकोन राष्ट्रीयत्वाच्या पूर्वापार आणि काहीशा मर्यादित दृष्टीकोनाच्या पलीकडे बघणारा होता. विशेषत: पाकिस्तान, चीन यांच्याशी सीमावादावर चर्चा करताना त्यांची भूमिका अडथळे निर्माण करण्याची नव्हे तर पूल बांधण्याची, शांततेची आणि सहकार्याचीच राहिलेली आहे. याला जागतिक पातळीवरती फार महत्त्व आहे. कारण अनेक जागतिक विचारवंतांच्या मते, युरोपियन राष्ट्रांचा भूतकाळ हा आता आशिया खंडाचा भविष्यकाळ आहे. युरोपातील संकुचित राष्ट्रवादामुळे जागतिक महायुद्धे पेटली, तसेच आता आपण आशिया खंडामध्ये करू पाहात आहोत काय? चीनच्या दक्षिणेकडील सागरी सीमेबाबत जो वाद सुरू आहे त्या वादात संकुचित राष्ट्रवाद प्रभावी ठरतो की उदार राष्ट्रवाद , हे आता पाहावे लागणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादाकडे भौगोलिक सीमांच्या आणि मनामनांच्या सीमा आखून पाहता येणार नाही, पाहणे योग्यही नाही. त्याऐवजी संकुचित वाट सोडून सर्वसमावेशकता स्वीकारली गेली तर तोच खरा परंस्पर सामंजस्याचा, शांततेचा आणि प्रगतीचाही योग्य मार्ग ठरू शकेल.