राष्ट्रवादी?-महाराष्ट्रवादी! राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांची कोंडी

शरद पवार हे राष्ट्रीय नेते! दीर्घकाळ केंद्रात मंत्रिपद भूषवलेले! सोनिया गांधींपूर्वी पवार लोकसभेत विरोधी पक्षनेते होते. (तेव्हा लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असत!) पवारांचा पक्षही त्यामुळेच महत्त्वाचा. १० जून १९९९ ला स्थापन झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जन्मत:च सत्तेतही आला.

ज्या सोनिया गांधींच्या विदेशी मुद्द्यावरून पवारांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला, त्याच सोनियांच्या बरोबरीने पवारांना चालावे लागले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदींनी राजकारणाचा पट व्यापला आणि पवारांचा पक्षही सत्तेबाहेर गेला. अर्थात, ‘पवारांचे बोट धरून राजकारण शिकलो,’ असे म्हणणाऱ्या मोदींनी पवारांना यथोचित आदर दिलाच. शिवाय, ‘पद्मविभूषण’ने सन्मानितही केले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते, कार्यकर्ते सत्ता गेल्यामुळे अस्वस्थ होते.

हा पक्ष राष्ट्रीय वगैरे असला, तरी खरा जीव महाराष्ट्रात. या पक्षातील अनेक नेते सत्ता गेल्यावर भरकटले आणि पक्षांतर करून भाजपमध्ये गेले.  २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने देशभर मुसंडी मारल्यावर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याचे बळ विरोधकांकडे नव्हते. तेव्हा एकटे शरद पवार खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांनी ‘इडी’ला आव्हान दिले. ते पावसात भिजले. आणि निकालानंतर नाट्यमय पद्धतीने त्यांनी भाजपला दूर ठेवून सरकार बनवले. पवारांचे नेतृत्व राष्ट्रीय असल्याचे तेव्हाही अधोरेखित झालेच.

पवारांनी घाट घातल्यामुळे स्थापन झालेले ते सरकार कोसळले; पण त्या धक्क्यातून भाजप अद्यापही सावरलेला नाही. पुढे ‘ऑपरेशन लोटस’ झाले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रिपद गेले, पक्ष फुटला. त्यांच्या हातातून शिवसेना गेली. चिन्ह गेले. काँग्रेसचा चेहरा असणाऱ्या राहुल गांधींची खासदारकी गेली आणि निवडणुकीच्या रिंगणातूनही ते बाजूला गेले. आता कोण उरले? या सगळ्या धक्कातंत्रात ‘पार्टनर इन क्राइम’ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा दर्जा गेला. हा घटनाक्रम बोलका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्याच्या  निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून  चर्चेला तोंड फुटले आहे.

आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विरोधी पक्ष कोण असावा, हेही सत्ताधारीच ठरवत असलेल्या या काळात हा निर्णय आणखी महत्त्वाचा. या घडामोडींकडे तांत्रिक तपशीलाच्या नजरेतून पाहता येणार नाही. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधात देशभरात वातावरण तयार करू शकतील, अशा शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘शरद पवारांच्या रस्त्याने आम्ही निघालो आहोत,’ असे जाहीर करून ममतांनी बंगाल प्रचंड बहुमताने जिंकला.

गोव्याच्या निवडणुकीतही त्या तडफेने उतरल्या होत्या. अशा ममतांना जमिनीवर आणले जाणे स्वाभाविक होते!  दिल्लीमध्ये सवलतीच्या दरात जागा, संसद भवनात मोठे कार्यालय, सरकारी माध्यमांमध्ये प्रसारणासाठी मोफत वेळ अशा सवलतींबरोबरच राष्ट्रीय दर्जा असलेल्या पक्षांना देशभर एकच निवडणूक चिन्ह घेऊन निवडणुका लढवता येतात. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर दोन पक्षांना त्यांच्या पक्षाच्या सध्याच्या चिन्हावर देशभर निवडणुका लढवता येणार नाहीत.

शिवसेनेतील फुटीसंदर्भातील निर्णयाच्या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाच्या पारड्यात टाकले होते. या पार्श्वभूमीवर ताज्या निर्णयाकडे पाहण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयालाही तृणमूल काँग्रेस आव्हान देणार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनीही तसेच सूचित केले आहे. ‘राष्ट्रवादी’ला २००० मध्ये राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा मिळाला. २०१४ च्या निवडणुकांपर्यंत त्यात कुठलाही बदल झाला नाही. तो आताच कसा झाला? हे झाल्याने पक्षाच्या राज्यातील कामगिरीवर फार काही फरक पडणार नाही; पण राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांची कोंडी मात्र होईल. शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे नेते सत्ताधारी भाजपविरोधात विरोधकांची एकी करण्यात आघाडीवर आहेत. अशा प्रयत्नांच्या आड हा निर्णय येणार नसला, तरी विरोधकांची उमेद कमी करणारा आहे. भाजपशी दोन हात करण्याबरोबरच पक्षविस्ताराचेही आव्हान या पक्षांसमोर उभे राहणार आहे.