राष्ट्रपती राजवटीच्या प्रयत्नांना ‘नॉटी’ पाठबळ

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार जावं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी यासाठीचा पाया तयार करण्याचं काम सध्या चाललं आहे. आता त्या पायावर सरकार बरखास्तीची इमारत उभी राहते की ती कोसळून प्रयत्न करणारेच त्या खाली गाडले जातात ते पहायचे.

- यदू जोशी
वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार जावं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी यासाठीचा पाया तयार करण्याचं काम सध्या चाललं आहे. आता त्या पायावर सरकार बरखास्तीची इमारत उभी राहते की ती कोसळून प्रयत्न करणारेच त्या खाली गाडले जातात ते पहायचे. (पहाटेचा शपथविधी अंगलट आला होता, हा पूर्वानुभव आहेच.) प्रयत्न मात्र नक्कीच जोमाने सुरू आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची वक्तव्यं हीे ‘बिटविन द लाइन्स’ वाचायची असतात. परवा ते म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे म्हणजे गंमत आहे का?’

- याचा अर्थच असा आहे की असे कुठेतरी प्रयत्न नक्कीच होत असल्याची कुणकुण पवार यांना लागली असणार वा ठोस माहिती मिळाली असणार. सरकार पाडण्याचे प्रयत्न काही आयपीएस अधिकाऱ्यांनी केले होते ही माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळू शकते तर पवारांना त्यापुढची बरीच माहिती असणार. राष्ट्रपती राजवटीसाठी काही अदृश्य हात कोणाच्या तरी इशाºयावरून नक्कीच कामाला लागले आहेत असं दिसतं.
रणनीती अशी ठरली आहे म्हणतात की, कुठला एकच पक्ष फोडण्याऐवजी तिन्ही सत्तारूढ पक्षातील २० ते २५ आमदार गळाला लावायचे आणि त्यांना पोट-निवडणुकीत निवडून आणायचं, पण हे लगेच केलं तर तीन पक्षांच्या आघाडीविरुद्ध आमदार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता कमी. म्हणून आधी या सरकारची विश्वासार्हता आणि प्रतिमा धोक्यात आणायची आणि तीन पक्ष एकत्र लढणार नाहीत अशी व्यवस्था करायची. राष्ट्रपती राजवटीमुळे दोन-तीन महिन्यांचा अवधी मिळेल आणि त्यात हे करणं शक्य होईल. राजभवन हक्काचं आहेच. सरकार पाडण्याचा रोष अंगावर न घेता ‘आॅपरेशन कमळ’ करण्याचं चाललं आहे.

हे सगळं डिसेंबरपर्यंत होईल असा तर्क दिला जातोय. एका रणनीतीचा भाग म्हणून फासे टाकले जात आहेत आणि शिवसेना त्यात अडकत चालली आहे. शिवसेनेतील वाचाळ नेते हरामखोर (सॉरी, नॉटी) आदी शब्द वापरून, धमक्यांची भाषा करून त्या रणनीतीला बळ देत आहेत. कंगना, सुशांतसिंह, ड्रग्ज आदी मुद्द्यांवरून चॅनलवॉर पेटलेलं आहेच. एक हिंदी चॅनल कंगनाची बाजू घेतं, तर तिचीच मराठी वाहिनी कंगनाला फटकारताना दिसते. चॅनलचे पत्रकार एकमेकांत जाहीर हाणामारी करीत आहेत.
समजूतदारपणाचं बोट धरून चालणाºया महाराष्ट्रात पूर्वी असं कधी घडलं नाही. मराठा, धनगर आरक्षणाचे विषय ऐरणीवर आहेत. कोरोनाने होणाºया मृत्यूंचं प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. विरोधी पक्ष आक्रमक झालाय. शेतकरी विधेयकांवरून शिवसेनेनं मोदी सरकारला हेडआॅन घेतलं नाही. ही बोटचेपी भूमिका राज्यातील सरकारवर राष्ट्रपती राजवटीची आच येऊ नये म्हणून तर घेतली नाही ना, अशी शंका येते. भाजपबरोबर सत्तेत असताना शिवसेना एकाचवेळी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असायची, आताही तेच सुरू आहे. शिवसेनेनं ‘आपलाच वाद आपणाशी’ करत बसण्यापेक्षा सत्तेतून येणारं शहाणपण दाखविण्याची गरज आहे.

 

आदित्यजी, नकारात्मक राजकारण करू नका!
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री फेलोशिप हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम यशस्वीरीत्या सुरू होता. त्यात आयआयटीयन्स, सीए, एमबीए अशी हुशार तरुणाई राज्याच्या विकास योजनांशी कनेक्ट व्हायची. अनेक योजना, केंद्राच्या मदतीचे प्रकल्प, नावीन्यपूर्ण उपक्रम त्यातून उभे राहिले. नव्या सरकारने ती फेलोशिप बंद केली. सहाव्या माळ्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या बाजूला आदित्य ठाकरे अनेकदा बसतात. केवळ फडणवीस सरकारची योजना म्हणून फेलोशिप बंद करणं यात नकारात्मक राजकारण असून, राज्याचं आणि गुणी तरुणाईचं नुकसान आहे. कंगना, ड्रग्ज, नेपोटिझमपासून दूर असलेली गुणी मुलं चालतात ना सरकारला? पर्यटन मंत्री म्हणून कृषी पर्यटन, साहसी पर्यटन धोरण आणल्याबद्दल मात्र आदित्य यांचं अभिनंदन!
दादा, अशी प्रतीकात्मक आर्थिक
बचत कशाला?
सरकारी विभागांनी कॅलेंडर, शुभेच्छापत्रं छापू नयेत असा आर्थिक बचतीसाठीचा आदेश वित्त विभागानं काढलाय. मंत्र्यांसाठी नवीन गाड्या घेऊ नयेत, २५:१५ मध्ये शेकडो कोटी रुपये आमदारांना देऊ नयेत, जलसंपदाच्या विशिष्ट कंत्राटदारांना कोट्यवधींची बिलं देऊ नयेत, इमेज बिल्डिंगसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करू नयेत, असेही आदेश काढले तर त्यात खरी ‘दादा’गिरी दिसेल. प्रतीकात्मक बचतीनं काय साधणार?