नवी मुंबई डायरी | विशेष लेख : वनमंत्री गणेश नाईक पाणथळींना न्याय देतील का?

नवी मुंबईत महापालिकेनेच विकास आराखड्यात पाणथळींचे आरक्षण बदलून ते बिल्डरांना खुले केले आहे. या विरोधात विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक हे स्वत: मैदानात उतरले होते.

नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक

नवी मुंबईतील नेरूळचे डीपीएस आणि टीएस चाणक्य परिसरातील ३५.५५ हेक्टर जमीन पाणथळीचीच असल्याचे शिक्कामोर्तब ठाण्याच्या नायब तहसीलदारांनी पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारीवरून पाहणी करून केलेल्या पंचनाम्यात म्हटले आहे. यापूर्वी गेल्यावर्षी जानेवारीत झालेल्या फ्लेमिंगोंच्या मृत्यूनंतर विधिमंडळात यावर चर्चा झाली होती. तेव्हा तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीनेही आपल्या अहवालात त्यात डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव आता संरक्षित क्षेत्र म्हणून जतन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतर आता तहसीलदारांनीच हे ३५.५५ हेक्टर क्षेत्र पाणथळीचे असल्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने पर्यावरणप्रेमींचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

या दोन्ही पाणथळींवर सिडको, नवी मुंबई महापालिकेसह बिल्डर आणि खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण करून त्या नष्ट करण्याचे सत्र सुरू केले होते. पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारींवरून खारफुटी, वन, पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांसह ठाण्याच्या नायब तहसीलदारांनी घटनास्थळी भेट देऊन हा अहवाल सादर केला. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर एक वर्षापूर्वी कांदळवनाची अंदाजे १०० ते १२५ झाडांची कत्तल केल्याचेही स्पष्ट करून याप्रकरणी बेलापूरच्या मंडळ अधिकाऱ्यांनी एनआरआय पोलिसात गुन्हा दाखल करूनही कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. याशिवाय एनआरआय तलावाच्या पाणथळ जागेत येण्या-जाण्यासाठी असलेला रस्ता गेट लावून बंद करण्याचा प्रयत्न करून विकासकाने फ्लेमिंगोंना पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना फोटो काढण्यास अडथळा आणून परिसरात फिरण्यास मनाई केल्याचे म्हटले आहे. तसेच या पाणथळींची शासनाचीच असून, ती वाचविण्यासाठी शासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचेही पंचनाम्यात नमूद केले आहे.

गेल्या काही वर्षांत महामुंबईतील शासन, वन विभागासह पाणथळ जमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणांचा मुद्दा सातत्याने गाजत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात आणि विशेषत: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पाणथळ जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या केल्याच्या पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. नवी मुंबईत तर महापालिकेनेच विकास आराखड्यात पाणथळींचे आरक्षण बदलून ते बिल्डरांना खुले केले आहे. याविरोधात विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक हे स्वत: मैदानात उतरले होते.

पाणथळींवरील अतिक्रमणांच्या तक्रारी वाढल्याने त्यांचे जिल्हानिहाय नकाशे व सविस्तर माहितीची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने चेन्नईस्थित दि नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेची नेमणूक केली होती. या संस्थेने  सर्वेक्षण केलेल्या ५६४ पाणथळींचे भवितव्य नव्या सरकारच्या हाती आहे. यात डीपीएस आणि टीएस चाणक्यचाही समावेश आहे. वनमंत्री गणेश नाईक डीपीएस आणि टीएस चाणक्यसह पाणजे, फुंडेसह खारघर परिसरातील पाणथळींना न्याय देतील, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींना आहे.