सर्वाधिकाराची सरकारी मानसिकता बदलण्याची गरज

या आठवड्यातल्या तीन दखल घ्याव्या अशा घटना. एक सुटीचा घोळ आणि दुसरी भगवद्गीतेवरून महाभारत आणि तिसरी वसईचा महाप्रलय.

- डॉ. उदय निरगुडकर
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)

लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार हे लोकांचं मायबाप असतं. लोकांच्या अडी-अडचणींना सरकारनं धावून यावं अशी अपेक्षा असते. मदत केली नाही तर किमान दिलासा तरी द्यावा असं लोकांना वाटतं असतं. पण कम्युनिकेशनच्या या अत्याधुनिक जगात लोकांना अनुभव येतो तो खास सरकारी पद्धतीचा. मुंबई आणि परिसरात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसात शाळांना सुटी द्यावी किंवा नको हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी जो घोळ घातला गेला, त्या पद्धतीलाच नाव आहे सरकारी पद्धत. याच पद्धतीमुळं गेली अनेक दशकं आपल्या कारभाराची लक्तरं जागाच्या वेशीवर टांगली गेली. वेधशाळेनं ठाणे आणि पालघर परिसरात अती मुसळधार पावसाचा इशारा दिला होता. तर मुंबईतही जोरदार पाऊस असेल असं सांगितलं होतं. रात्रीपासून तुफानी बरसणाºया पावसाने सकाळी शाळेत जाणाºया मुलांपुढे काय करावं असा प्रश्न निर्माण केला तर पालकांच्या मनात काळजीनं घरं केलं. कारण सुटी जाहीर न झाल्याने काय करावं हे कुणालाच कळत नव्हतं. आकाशातून बरसणारा पाऊस आणि जाहीर न झालेली सुटी यामुळं केवळ अभ्यास बुडेल या काळजीने पालकांनी जीवाची घालमेल होत असतानाही आपल्या मुलांना शाळेत सोडलं. पाऊस थांबण्याचं नाव घेत नसताना नेहमी सक्रिय असणाºया शिक्षणमंत्र्यांनी सुटी जाहीर का केली नाही असा प्रश्न समाजमाध्यमांवर विचारला जाऊ लगाला. तेव्हा जाग आलेल्या शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय मुख्याध्यापकांनी घेणं अपेक्षित आहे असं सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. वेधशाळेने अलर्ट दिला तरच सुटी द्यायची, अलर्ट दिला नाही पण पाऊस धो धो कोसळतोय तेव्हा सुटी जाहीर कुणी करायची याचा निर्णय होत नाही हे नक्कीच चांगल्या प्रश्नासनाचं लक्षण नाही. ही सरकारी मानसिकता केव्हा बदलणार हाच खरा प्रश्न आहे.
शाळेला सुटी द्यायची किंवा नाही हा तसा साधा प्रश्न आहे. मात्र तेवढाच महत्त्वाचा. शाळेला सुटी देण्यासाठी आम्हाला सरकारकडे का पाहावं लागतं हा खरा प्रश्न आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे सरकार म्हणून कामकाजाची एक जी सिस्टिम असते ती जी घडी घालावी लागते ती घडी आम्ही घालू शकलो नाही हे कटु वास्तव आहे. यासाठी एखाद्या व्यक्तीला, सरकारला, राजकीय पक्षाला जबाबदार ठरवून आपल्याला मोकळं होता येणार नाही. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सध्याच्या महास्फोटात सर्वच कक्षा रुंदावत असताना, सर्व अधिकार आपल्याकडेच ठेवण्याची सत्तेची जी मानसिकता असते ती बदलण्याची खरी गरज आहे. याच मानसिकतेमुळे सामान्य माणसांना सरकारदरबारी खेटे घालावे लागतात, याच मानसिकतेमुळे वर्षानुवर्षे आपल्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल होत नाही आणि त्यातूनच हे असे घोळ सुरू राहतात. ज्या दिवशी ही सरकारी मानसिकता बदलेल तो दिवस हा आपल्यासाठी मोठ्या बदलाचा दिवस ठरणार आहे, त्यासाठी आपल्याला जागरूक राहून सरकारवर दबाव वाढवावा लागेल.
हर हर गीता, घर घर गीता
जगातील सर्वाधिक खपाचा, सर्वाधिक वाचला जाणारा आणि सर्वाधिक अर्थ निघणारा ग्रंथ कुठला असा प्रश्न विचारला गेला तर त्याचं नि:संशय उत्तर आहे श्रीभगवद्गीता. या ग्रंथानं गेली हजारो वर्षे माणसांना दिशा दिली, प्रेरणा दिली. कुणाला गीता माऊली वाटते, कुणाला त्यात रहस्य दिसतं तर जगातल्या अनेक महान लोकांनी गीता हा आपला प्रेरणास्रोत वाटतो. पण गीता हे कधी राजकारणाचा मुद्दा होईल याची कल्पनाही कुणी केली नसेल. ते महान काम आपल्या राजकारण्यांनी केलं. त्यानिमित्त त्यांचं खरं म्हणजे अभिनंदनच केलं पाहिजे.
तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो दिया? जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया. हे गीतेचं सार आहे. तर माझं तेही माझंच आणि जे तुझं तेही माझंच हे आजच्या राजकारणाचं सार आहे. प्राचार्य राम शेवाळकरांनी याचं फार सुंदर वर्णन केलंय. जीवन कसं असावं हे रामायण सांगतं तर जीवन कसं आहे ते महाभारत सांगतं. दररोजच्या आयुष्यात याच महाभारताचा अनुभव आपण घेत असतो. २०१९ मध्ये राजकारणाच्या कुरुक्षेत्रावर निवडणुकीचं युद्ध रंगणार आहे. गीतेवरून सुरू असलेला वाद हा त्याचीच नांदी आहे. ही घनघोर लढाई जिंकण्यासाठी आपल्या भात्यातील सर्व शस्त्र-अस्त्र राजकीय पक्ष आता बाहेर काढणार आहेत. त्यातली काही शस्त्र निघालीही आहेत. या शस्त्रांनी कोण जखमी होईल आणि कोण धारातिर्थी पडेल हे लवकरच दिसणार आहे. या राजकारणात समाजाची घडी विस्कटतेय त्याचं काय? गीता हा कर्मसिद्धांत सांगणारा ग्रंथ आहे की हिंदुत्व शिकवणारा ग्रंथ आहे? स्वातंत्र्य चळवळीत टिळक, गांधींना प्रेरणा देणाºया गीतेवर आत्ताच आक्षेप का घेतला जातोय? निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गीतेचा वापर केला जातोय का? हर हर मोदी, घर घर मोदी असा नारा देणाºया भाजपचा आता हर हर गीता, घर घर गीता हा उद्देश आहे का?
मुंबईत दिसला तो फक्त ट्रेलर
मुंबईपासून अवघ्या ५० किमी अंतरावर असलेल्या वसई विरारमध्ये मागच्या तीन-चार दिवसांत पावसानं जेवढा हाहाकार मांडला त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त तो प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे माजला अशी लोकांची भावना आहे. जिथून बुलेट ट्रेन जाणार आहे तिथेच जीवनाची गती थांबली. १५०० लांब पल्ल्याच्या गाड्या अडकल्या आणि मिठागरात अडकलेल्या ४०० लोकांना, ट्रेनमध्ये अडकलेल्या हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याकरिता शेवटी एनडीआरएफ, नेव्ही, आणि आर्मीची मदत घ्यावी लागली. पण पाण्याचा निचराच झाला नाही, ते ६०० मिलिमीटर वाढलं. लोकांच्या घरात घुसलं आणि ठाण मांडून बसलं. लोकांचा धीर खचला, तो पावसाच्या पाण्यानं नव्हे तर त्यावर आपल्याला मदत करायला कुणीच नाही या हतबलतेतून त्यांच्या डोळ्यात अश्रु आले. त्यामुळे कुठे होते आपत्ती व्यवस्थापन? या संकटाची पूर्वसूचना का देण्यात आली नव्हती? पुरात अडकलेल्यांना दिलेली मदत कोणती होती? १३ लाख लोकांना त्यांच्या नशिबावर कसं सोडण्यात आलं? ट्रेनमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना वाचवण्यासाठी १२ तास का लागले? लोकप्रतिनिधी अशावेळी कुठं होते? वसईकरांचा आक्रोश हे प्रश्न विचारतोय. बेसुमार अनधिकृत बांधकामांमुळे आज दिसलं ते फक्त ट्रेलर होतं इतकंच.