स्पष्ट पेटंट धोरणाची गरज

पेटंट कायद्याबद्दलचा भारत सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर भारतात यावी, असे आपल्या सरकारला वाटते

भारत झुनझूनवाला (अर्थतज्ञ) - 

 

पेटंट कायद्याबद्दलचा भारत सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर भारतात यावी, असे आपल्या सरकारला वाटते. कुठल्याही सरकारला हेच वाटते. पण, ते सोपे नाही. त्यासाठी विकसित देशांचे लाडके बनावे लागते. भारताने त्याचा पेटंट कायदा आणखी कडक करावा, अशी विकसित देशांची इच्छा आहे. पण, त्यामुळे विदेशी कंपन्यांना आपला माल महाग विकायची सूट मिळेल. त्यांना ते हवं आहे. प्रश्न हा आहे की, भारताने विदेशी कंपन्यांची दबंगगिरी चालू द्यायची का? भारत सरकारने याबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही.
भारतातल्या न्यायालयांनी मागे दोन बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांविरुद्ध निकाल दिला. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. नोवार्टिस नावाची एक बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी ल्युकेमिया या दुर्धर आजारावरचे औषध ग्लीवेकला १ लाख २० हजार रुपये दरमहा अशा जबर भावाने विकायची. भारतीय कंपन्या हे औषध अवघ्या आठ हजार रुपयाला विकायच्या. नोवार्टिसने ग्लीवेकचे पेटंट करून घ्यायला सांगितले होते. भारतीय पेटंट कार्यालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्युटीओ) करार होण्यापूर्वी ग्लीवेकचा शोध लागला होता, हे कारण यासाठी देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोवार्टिसचा अर्ज फेटाळला होता. दुसरा एक खटला बेअर या औषध कंपनीविरुद्ध गेला. ही कंपनी कॅन्सरचे औषध २ लाख ८० हजार रुपये दरमहा या दराने विकायची. नॅटको ही भारतीय कंपनी हे औषध अवघ्या नऊ हजार रुपयांत बनवायची. डब्ल्युटीओ करारांतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग करून भारत सरकारने लोकहिताच्या दृष्टीने या कंपनीला हे औषध बनवण्याची परवानगी दिली होती. नॅटकोच्या औषध निर्मितीला बेअरने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने त्यांचे आव्हान फेटाळले.
पंतप्रधान मोदी नुकतेच अमेरिकेला जाऊन आले. पेटंट कायद्यावर अमेरिकन सरकारसोबत एक संयुक्त कार्यगट बनवण्याचा निर्णय मोदींनी तेथे घेतला. या कार्यगटाच्या माध्यमातून भारताने आपला पेटंट कायदा सौम्य करावा यासाठी अमेरिका दबाव आणील, असे विश्लेषकांचे मत आहे. कार्यगटाची स्थापना करून मोदी अमेरिकेपुढे झुकलेत, असेही काहींचे मत आहे. भारत सरकारच्या एका उपक्रमाने सोलर पॅनलच्या आयातीवर अँटी डम्पिंग ड्युटी लावण्याचा आग्रह धरला होता. पण, तसे झाले नाही. विदेशातले सोलर पॅनल स्वस्तात पडत असल्याने, त्यांची मगाणी वाढून देशी सोलार पॅनल उद्योग सध्या संकटात आला आहे. या प्रकरणात मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावात वागले, असे निरीक्षकांना वाटते. अमेरिकेच्या दबावातच भारताने डब्ल्यूटीओमध्ये अन्नधान्य सबसिडी आणि इराणहून तेल आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही प्रकरणांवरून भारत सरकार खंबीर नाही हे उघड होते. पण, हे जास्त दिवस चालू शकत नाही. डब्ल्युटीओ आणि पेटंट या दोन गोष्टींवर आपल्या सरकारला स्पष्ट धोरण आखावे लागेल.
डब्ल्युटीओच्या प्रामुख्याने दोन व्यवस्था आहेत. एक व्यवस्था खुल्या व्यापाराची आहे. ठरलेल्या दरापेक्षा जास्त आयात कर लावण्यावर साऱ्या देशांना बंदी आहे. विकसित देशांसाठी ही व्यवस्था नुकसानीची आहे. भारत, चीन, फिलिपाईन्स यांसारखे देश स्वस्तात माल देत असल्याने व्यापार बुडाल्याची विकसित देशांची ओरड आहे. डब्ल्युटीओची दुसरी व्यवस्था पेटंटची आहे. कुण्या व्यक्तीने संशोधन करून बनवलेले उत्पादन २० वर्षांपर्यंत दुसरी व्यक्ती संशोधकाला त्याचा योग्य मोबदला दिल्याशिवाय उत्पादित करू शकत नाही. त्यामुळे संशोधक मनमानेल त्या भावात आपला माल विकू शकतो. या क्षेत्रात आपण खूप मागे आहोत. २०१२ मध्ये अमेरिकेने २६८ हजार पेटंट घेतले. भारत मात्र फक्त ९ हजार पेटंटच घेऊ शकला. ५३५ हजार पेटंट घेऊन चीनही फार पुढे निघून गेला आहे. पेटंटच्या जगात अमेरिकेचा अजूनही दबदबा आहे. अमेरिकन कंपन्या नवी उत्पादनं महागात विकून भरमसाट नफा कमावत आहेत. पेटंट व्यवस्थेमुळे वस्तू महाग होतात हे खरे, पण पेटंटधारकाने कमावलेले उत्पन्न पुन्हा संशोधनात लावले तर नवनवी उत्पादने बाजारात येऊ शकतात. पण पेटंट कायद्यामुळे संशोधन वाढले आहे, असे दिसत नसल्याचे काही पाहण्यांतून आढळून आले. उलट पेटंट कायद्यामुळे नव्या संशोधनाला मर्यादा येते. कारण पेटंट घेतलेल्या उत्पादनात पेटंटधारकच काही नवे करायचे असेल तर करू शकतो. तिसऱ्या संशोधकाला त्यात बदल करता येत नाहीत. मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज सॉफ्टवेअरचे उदाहरण देता येईल. या सॉफ्टवेअरमध्ये मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे अधिकारीच सुधारणा करू शकतात. पेटंटचे बंधन नसते, तर लाखो लोकांनी यात सुधारणा केल्या असत्या. एकूणच पेटंटचा नकारात्मक परिणाम दिसतो. पेटंटमधून संशोधनाला प्रोत्साहन मिळू शकते, पण, त्यापेक्षा मोठे नुकसान इतरांनी संशोधन न केल्याने होत आहे. पेटंट कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना आपला माल महागात विकायची सूट तेवढी मिळाली आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मायक्रोसॉफ्टने ५७ अब्ज डॉलर्स एवढा नफा कमावला. म्हणजे २८ टक्के नफा. सामान्यपणे कंपन्या १० ते १५ टक्के नफा कमवतात. पण, मायक्रोसॉफ्ट २८ टक्के नफा कमावते त्याचे रहस्य पेटंट कायद्यामध्ये आहे. एवढी कमाई असूनही संशोधन नाही. विंडोजनंतर नवे काही नाही.
भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी खुला व्यापार फायद्याचा आहे. त्यामुळे आपण मोठ्या संख्येने पेटंट रजिस्टर केले पाहिजेत. तसेच, पेटंट कायद्याला डब्ल्युटीओच्या बाहेर ठेवले पाहिजे.