संसदेच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्याची गरज

भारतीय संसदेत होणारी चर्चा अलीकडच्या काळात प्रभावहीन झाली आहे. वास्तविक संसदेत ग्रामीण जाणिवा आणि उत्कृष्ट वक्तृत्व असलेले

- खा. वरुण गांधी
भारतीय संसदेत होणारी चर्चा अलीकडच्या काळात प्रभावहीन झाली आहे. वास्तविक संसदेत ग्रामीण जाणिवा आणि उत्कृष्ट वक्तृत्व असलेले प्रतिनिधी असावेत, अशी अपेक्षा केली जाते. पूर्वीच्या काळी संसदेतील चर्चा या राष्ट्रीय प्रश्नांशी संबंधित असायच्या. पण आजकाल स्थानिक प्रश्नावरच चर्चा होताना दिसतात. चर्चांचा दर्जाही कमालीचा ढासळला आहे. सभागृहात गोंधळ घालण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीकडून धोरणांवर चर्चा होतच नाही,
संसदेच्या कामकाजात वेळेचा अपव्ययच जास्त प्रमाणात होत असतो. संसदेच्या मिनिटभराच्या कामकाजावर अडीच लाख रुपये खर्च होत असतात. १९५० ते १९६० या कालावधीत संसदेचे कामकाज वर्षात १२० दिवस इतके चालत असे. पण गेल्या दशकात त्यात घसरण होऊन वर्षभरात अवघे ७० दिवसच कामकाज चालते. १७ नोव्हेंबर २०१६ ते ६ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत एकूण कामकाज १४ टक्के इतकेच झाले. राज्यसभेत त्यातुलनेत २०० टक्के काम झाले. त्यातुलनेत ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हाऊस आॅफ कॉमन्समध्ये गेल्या १५ वर्षांत दरवर्षी १५० दिवस कामकाज झाले.
याच काळात अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेने दरवर्षी १४० दिवस काम केले. ब्रिटन आणि कॅनडात संसदेचे काम तसेही वर्षभर सुरू असते. पण भारतीय २लोकसभेला आपले अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकारच नाही. घटनेने लोकसभेचे काम १२० दिवस आणि राज्यसभेचे काम १०० दिवस चालावे, असा नियम घालून दिला आहे. ओडिशा राज्याने विधानसभेचे कामकाज किमान ६० दिवस चाललेच पाहिजे, असा दंडक घालून दिला आहे. संसद चालली नाही तर अधिकाऱ्यांना कामचुकारपणाबद्दल जाब विचारणारे कु णी राहणार नाही.
राजकीय सत्तेचे क्षेत्र हे आजवर पुरुषांच्या मक्तेदारीचे क्षेत्र होते. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्दी सभागृहात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाने १२ टक्के ही मर्यादा कधी ओलांडली नाही. महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भातील जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक खालून विसावा लागतो. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. पण विधानसभातून मात्र महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होताना दिसत नाही. तामिळनाडू, प. बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुडुचेरी विधानसभेत महिलांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळते.
राजकीय पक्षांमध्येदेखील राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पातळीवर महिलांचा सहभाग कमी दिसून येतो. भारतात केवळ चार राजक ीय पक्षांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे. तसेच पक्षातील महिलांची सदस्यसंख्यादेखील १० ते १२ टक्के इतकीच आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज आहे. १०८ व्या घटनादुरुस्तीने संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व ३३ टक्के इतके राहणार आहे.
कायद्याचे स्वरूप निश्चित करणे आणि ते संसदेत मंजूर करणे, या दोन्ही गोष्टी आपल्याकडे घाईघाईने उरकण्यात येतात. २००८ साली १६ विधेयके ही अवधी २० मिनिटे चर्चा होऊन मंजूर झाली. खासगी विधेयकांसाठी दर शुक्रवारच्या कामकाजातील उत्तरार्ध राखून ठेवला असतो. आतापर्यंत खासगी सदस्यांची १४ विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यात शेवटचे विधेयक १९७० साली मंजूर झाले होते.
संसदेच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्याची आणि अग्रक्रम निश्चित करण्याची गरज आहे. संसदीय समिती सध्या तरी अस्तित्वहीन झाली आहे. वास्तविक ती कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. सभागृहात मागे बसणाऱ्या सभासदांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी ही समिती महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. विधी मंत्रालयाने घटना समिती निर्माण करण्याची गरज प्रतिपादन केली आहे. घटनादुरुस्ती ही विधेयकाच्या स्वरूपात सादर करण्याऐवजी घटना समितीमार्फत त्याची तपासणी होऊन मगच त्याचा मसुदा घटनात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी तयार करण्यात यावा.
खासदारांनी सभागृहात कितीदा मतदान केले, याचाही रेकॉर्ड ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळे खासदारांच्या प्रगतीचा लेखाजोखा पाहणे शक्य होत नाही, मग त्याची नेतृत्वक्षमता तपासणे तर दूर राहिले. पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे पक्षापासून दूर जाणाऱ्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द होण्याचा धोका असतो. पण या कायद्याचा उपयोग अपवादात्मक स्थितीतच व्हायला हवा, अन्यथा खासदारांना आपले विचार मांडण्याचा पूर्ण हक्क असावा. ब्रिटिश पार्लमेंटचे सदस्य एखाद्या विधेयकावर आपल्या मतानुसार मतदान करण्यास मोकळे असतात.
आपल्याकडे संसदेचे ग्रंथालय आणि संदर्भ विभाग आहे, ज्यात २३१ कर्मचाऱ्यांची मंजूर क्षमता आहे. पण प्रत्यक्षात १७६ कर्मचारीच काम करतात. याउलट अमेरिकेन काँग्रेसच्या संदर्भ विभागात ६०० कर्मचारी काम करतात. ज्यात ४०० कर्मचारी हे धोरणाचे मूल्यांकन करण्याचे काम करीत असतात. याशिवाय अमेरिक न काँग्रेसच्या बजेट आॅफिसमध्ये अतिरिक्त २०० कर्मचारी काम करतात. २अन्य देशांच्या संसदेत खासदारांना संशोधनासाठी पगारी तज्ज्ञ नेमता येतात. आपल्या देशातही तशी तरतूद करण्याची गरज आहे.
आपल्याकडे अर्थसंकल्पाची तपासणी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. आपल्याकडील खासदारांकडे संशोधनात्मक यंत्रणेचा अभावच असतो. त्यामुळे तज्ज्ञांकडून सल्ला त्यांना मिळू शकत नाही. त्यादृष्टीने वेगळे संसदीय अर्थसंकल्पीय कार्यालय निर्माण करण्याची गरज आहे. ते कार्यालय अर्थसंकल्पाचे तांत्रिक मूल्यांकन करील अशी यंत्रणा केनिया, दक्षिण आफ्रिका, मोरोक्को, फिलिपाईन्स, घाना आणि थायलंड या देशात आहे.
भारतातील लोकशाहीकडे अधिक अधिकार असण्याची गरज आहे. संसदेत धोरणावर चर्चा व्हायला हवी. यात राजकारण अजिबात आणू नये. त्यामुळे संसदीय सुधारणा घडवून आणायला हव्यात.