शेतकरी हितासाठी यंत्रणेच्या सबलीकरणाची गरज

भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमाण आता धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. १९९७ ते २००६ या दशकभरात देशात एकूण १६६३०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्याचे नोंदवण्यात

- वरुण गांधी
(लोकसभा सदस्य, भाजपा)

भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमाण आता धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. १९९७ ते २००६ या दशकभरात देशात एकूण १६६३०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्याचे नोंदवण्यात आले. त्यात कदाचित भूमिहीन शेतमजूर आणि महिलांचा समावेश नसावा. (के.नागराज, मद्रास इन्स्टिट्यूट आॅफ डेव्हलपमेंट स्टडीज, २००८). राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्युरोच्या नोंदीनुसार मागील वर्षात ५६५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या, ज्यात ७५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक होते तर आत्महत्त्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील आकड्यात ९० टक्के भाग हा तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यांचा होता. २०११ ते २०१३ या काळात महाराष्ट्रात १०हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आणि त्यातले २०० शेतकरी मराठवाड्यातले होते. शेतकरी आत्महत्त्येचा दर संयुक्त वार्षिक वृद्धी दरापेक्षा २ टक्क्यांनी वाढला आहे.
बिजनोर जिल्ह्यातील साहपूर धामेडी गावातील चौधरी अशोक सिंगने बँकेचे थकित कर्ज आणि वेळेवर मालाचे पैसे न मिळाल्याने आत्महत्त्या केली. बाहरैच जिल्ह्यातील सांसा गावातील लक्ष्मीनारायण शुक्ल यानेही आत्महत्त्या केली. त्यानंतर मी त्याच्या कुटुंबाला मदत केली. लोकप्रतिनिधी म्हणून मी या संकटांनी ग्रासलेल्या उत्तर प्रदेशातील कुटुंबाना मदत करण्यासाठी माझे पाच वर्षाचे वेतन दिले व इतरांनाही तसे करण्यास सांगत आहे.
या शोकांतिकेत भर पडते आहे भारतातील कृषी क्षेत्रावर आलेल्या तीव्र संकटांची. भारतातील कृषी क्षेत्रात अल्पभूधारकांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्या हाती असलेला भूभाग ४४ टक्के, तर शेतकऱ्यांची टक्केवारी ८७ आहे. ७० टक्के भूभागावर भाजीपाला तर ५२ टक्क््यांवर अन्नधान्य पिकते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या म्हणण्यानुसार एकूण शेतकऱ्यांपैकी प्रत्येक तिसऱ्या शेतकऱ्याकडे ०.४ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे व ५० टक्के कृषीभूधारक कर्जात अडकले आहेत (उत्तर प्रदेशातील
सुलतानपूरमध्ये कर्जाची सरासरी रक्कम आहे ४७ हजार रुपये आणि गेल्या पाच वर्षापासून इथला गुंतवणूक दर ३३ टक्क्यांनी वाढला आहे). शिवाय सरकारनेही कृषिविषयक अनुदानावर मर्यादा आणल्या आहेत. याचमुळे देणे चुकवले जात नाही व जमिनींची वाटणीसुद्धा वाढत चालली आहे. परिणामी शेतीची उत्पादकता कमी होत चालली आहे.
भारतातील अत्यंत विसंगत पीक पद्धती आणि नुकसान भरपाई यंत्रणा यामुळे कृषी संकट अधिकच तीव्र होत चालले आहे. भूजल पातळी खाली जात असतानाही कमी पाण्याच्या भागातील शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्नाच्या गहू आणि तांदळाच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाते (सध्या ६१ टक्के सिंचन भूजलावर अवलंबून आहे). महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील भूजल पातळी अगदीच बिकट अवस्थेत आहे. निकृष्ट जमिनीच्या पोतामुळे पीक पद्धत अयशस्वी ठरते आहे आणि त्यात भर पडते आहे कृषीविषयक ज्ञानाच्या मागासलेपणाची. पीक नुकसानीची भरपाई देतानासुद्धा त्यावर प्रभाव आहे मोठ्या भूधारकांचा. भरपाईदेखील अवलंबून असते जमीन मालकीच्या पुराव्यांवर. अपुरी कागदपत्रे, भ्रष्ट नोकरशाही आणि गोंधळलेल्या स्थानिक प्रशासनामुळे नुकसान भरपाई वाटप, अल्प दरातली कर्जे आणि योग्य वेळेत विमा देणे आव्हानात्मक ठरत आहे. मालमत्ता आणि जमीन हक्कातील पारदर्शकतेत वाढ आणि कायदेशीर सुधारणा या माध्यमातून सदर यंत्रणा बळकट करता येऊ शकतात.
कर्जाचा संबंध शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येशी आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अविवेकीपणे घेतलेले कर्ज. अशा कर्जातली मोठी रक्कम अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च होऊन जाते आणि निव्वळ उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा खाली जाते. ए.वैद्यनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्न आणि मोठ्या बाजारमूल्याच्या अपेक्षेने कर्ज घेतलेले असते. बीटी कॉटन या कापसाचे लागवड मूल्य अधिक आहे पण त्याची उत्पादकता अवलंबून असते पुरेशा आणि खात्रीलायक सिंचनावर, पाण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी विहिरीवर आणि पंपावर खर्च करतो पण दुसऱ्या बाजूला भूजल पातळी खालावलेली असते. मग अशा वेळी हा खर्च वाया जातो. लागवड परिवर्तनीय होत चालली आहे आणि भूजल पातळी खोल जाताना दिसते आहे. म्हणून जेव्हा हवामान आणि बाजार अपेक्षाभंग करतात तेव्हा दारिद्र्य वाढते.
सावकारांची अनौपचारिक कर्जे टाळण्यासाठी संस्थात्मक कर्जे सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे ठरते आहे. पी.डी.जेरोमी यांच्या म्हणण्यानुसार कर्जाचे चक्र टाळण्यासाठी फायदेशीर तरतुदी सोप्या करण्याची आणि निधी वाटप प्रभावी करण्याची गरज आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी जोखीम वाढीचे संकेत देणारी यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे. जास्त कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची प्रत्येक खेड्यानुसार यादी तयार व्हायला हवी. त्यांची कर्जे, त्यावरचे वाढणारे व्याज यांची सतत नोंद ठेऊन आत्महत्त्येची शक्यता असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधीच हेरले पाहिजे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डने अशा यादीचे विश्लेषण करायला हवे. सोबत प्रशासनानेही अशा यादीला अनुसरून कर्जाची पुनर्रचना, विम्याच्या दाव्यांचे निराकरण आणि समुपदेशन असे कार्यक्र म हाती घ्यायला हवेत.
सिंचन व्यवस्थेचे पुनर्निमाण क्लीष्ट आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचन अगदी योग्य पर्याय आहे. सिंचनाची ही पद्धत अनियमित आणि समान शेतीवर प्रभावी ठरते. या पद्धतीमुळे पाण्याची शेतातील उपयोगिता ७० टक्क्यांनी वाढते तर उत्पादकता २३० टक्क्यांनी वाढते. शिवाय खतांची परिणामकता सुद्धा ३० टक्क्यांनी वाढते. पण यात मोठी अडचण येते खर्चाची. एकरी ५०० ते १५०० डॉलर एवढा खर्च यासाठी लागतो आणि वित्तसंस्था कमी आकाराच्या शेतीसाठी कर्ज देण्यास फारशा उत्सुक नसतात. अल्पभूधारक शेतकरी जर त्यांच्या जमिनीला सलग आणि लागवडीयोग्य करू शकले तर त्यांना आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे जाणार आहे. त्यात जर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे अनुदान लाभले तर उत्तम होईल. पण मंजुरी लांबवली गेली तर बँक त्यांना पूर्ण कर्ज आगाऊ स्वरूपात पुरवून प्रोत्साहन देऊ शकते.
संकटग्रस्त शेतकरी जिवंत राहण्याच्या संघर्षात पराभूत झालेला असतो आणि म्हणूनच आत्महत्त्या करण्यास प्रवृत्त होतो, हे समजून घ्यावे लागेल. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने अल्पभूधारकांच्या मुलभूत आणि संभाव्य गरजांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यांची आर्थिक अवस्था बदलण्यासाठी सामाजिक आणि संस्थात्मक यंत्रणांची पुनर्रचना आणि सबलीकरण गरजेचे आहे.