संपत्तीच्या समन्यायी वाटपाची गरज

 

आॅक्सफॅम हा जागतिक पातळीवर दारिद्रय निर्मूलनासाठी कार्यरत असलेल्या २० धर्मादाय संस्थांचा महासंघ आहे. ब्रिटनमधील आॅक्सफर्ड येथे मुख्यालय असलेल्या आॅक्सफॅमने नुकताच एक अहवाल जारी केला. त्या अहवालानुसार, जगभर श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी रुंदावतच आहे. जगातील अब्जाधीशांची संख्या वाढतच चालली आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्याचबरोबर अब्जाधीशांची संपत्तीही वाढतच चालली आहे. गत वर्षात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दिवसाकाठी २२०० कोटी रुपयांची भर पडली. वर्षभरात देशातील एक टक्का सर्वाधिक श्रीमंतांच्या संपत्तीत तब्बल ३९ टक्क्यांनी वृद्धी झाली, तर ५० टक्के सर्वाधिक गरिबांच्या संपत्तीमध्ये केवळ तीन टक्क्यांची भर पडली. देशातील नऊ सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींकडील एकूण संपत्ती ५० टक्के गरीब लोकसंख्येकडील एकूण संपत्तीच्या बरोबरीत आहे! ही विषमता भयावह आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील ही दरी अशीच वाढत गेल्यास, एक दिवस त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम संपूर्ण जगालाच भोगावे लागतील. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्रांचे माजी महासचिव बान की मून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्टिन लगार्ड यासारख्या अनेक दिग्गजांनीही भयावह आर्थिक विषमतेसंदर्भात वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. काही लोक मात्र आर्थिक विषमता ही चांगली बाब असल्याचे मानतात. त्यांच्या मते आर्थिक विषमतेमुळे लोकांना आणखी कष्ट करण्याची प्रेरणा मिळते आणि जे श्रीमंत लोक आहेत, ते त्यांनी केलेल्या कष्टाची फळे चाखत आहेत. हे खरेच एवढे सरळ असते तर कुणाचीही काही तक्रार असण्याचे काही कारणच नव्हते. दुर्दैवाने ते तसे नाही! स्पर्धा निकोप असती, सगळ्यांना समान संधी उपलब्ध असत्या, नियम सगळ्यांसाठी सारखे असते आणि त्यांचे पालन झाले असते, भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून कुणी इतरांची संधी हिरावली नसती, तर ज्यांच्यात कुवत होती ते स्पर्धेत पुढे गेले आणि उर्वरित मागे राहिले, असे म्हणता आले असते. दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. स्पर्धा निकोप नाही. सगळ्यांना समान संधी उपलब्ध नाही. नियम कागदावर जरी सारखे दिसत असले, तरी प्रभावशाली लोकांसाठी ते हवे तसे वाकवल्या जातात आणि भ्रष्ट मार्गांबद्दल तर काय बोलावे? दुर्दैवी असली तरी हीच वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळेच ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ वर्गातील दरी रुंदावतच चालली आहे. सुप्रसिद्ध लेखक जॉर्ज मॉनबी असे म्हणतात, की जर संपत्ती ही कष्ट आणि उपक्रमशील डोक्याचा परिपाक असती, तर आफ्रिकेतील प्रत्येक महिला लक्षाधीश असती! अत्यंत समर्पक शब्दात त्यांनी कटू वस्तुस्थितीवर नेमके बोट ठेवले आहे. अनेक लोकांना असे वाटते, की असमानता ही अपरिहार्य आहे; परंतु खोलात जाऊन विचार केल्यास असे ध्यानात येते, की वर्षानुवर्षांपासून मूठभर लोकांना लाभ पोहोचविण्यासाठी आखण्यात आलेली धोरणे आणि नियमांना बासनात गुंडाळून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीचा असमानता हा परिपाक आहे. दुर्दैवाने जेव्हा जागतिक आर्थिक संकटे उभी ठाकतात, तेव्हा त्यांचा सर्वाधिक फटका गरिबांनाच बसतो आणि त्या संकटांवर मात करण्यासाठी जी धोरणे व उपाययोजना आखण्यात येतात, त्यांचा सर्वाधिक लाभ श्रीमंतांनाच होतो. त्यामुळेच श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी अधिकाधिक रुंदावत जाते. भारतापुरता विचार केल्यास, सध्या आपली अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे आणि आणखी काही काळ ती सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. येत्या काही वर्षातच भारताची अर्थव्यवस्था आकाराने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर जनरल रघुराम राजन यांनी तर कालपरवाच असे मत व्यक्त केले, की एक ना एक दिवस भारताची अर्थव्यवस्था आकाराने चीनच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठी होईल. आणखी काही वर्षांनी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, हा त्याचा अर्थ! प्रत्येक भारतीयासाठी ही अत्यंत अभिमानास्पद अशीच बाब आहे; पण देशाची अर्थव्यवस्था केवळ आकारानेच वाढत असेल आणि तिचे फायदे गरिबांपर्यंत झिरपण्याऐवजी मूठभर अतिश्रीमंतांनाच त्याचे लाभ मिळत असतील, तर अर्थव्यवस्थेचा वाढत असलेला आकार ही सुदृढ वाढ म्हणावी की सूज? देशाची आर्थिक धोरणे निश्चित करणाºया मंडळीने या मुद्यावर गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. समृद्धीचे समन्यायी वाटप होत असेल तरच ती शाश्वत असू शकते. त्यासाठी सर्वांना समान संधी देणारे कायदे आणि नियम बनविण्याची, करप्रणालीत आवश्यक ते योग्य बदल करण्याची, निर्माण झालेल्या संपत्तीचा वापर गरजवंत नागरिकांपर्यंत शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या आवश्यक सेवा पुरविण्यासाठी करण्याची गरज आहे; अन्यथा एक ना एक दिवस पिचलेल्या गरिबांच्या असंतोषाचा स्फोट होईल आणि त्यामध्ये अब्जाधीशांची संपत्ती कापुरासारखी केव्हा खाक होईल, याचा पताही लागणार नाही!

- रवी टाले