आणीबाणीच्या कटु अनुभवापासून बोध घेण्याची गरज

हेबियस कार्पस प्रकरण म्हणून आॅगस्ट १९७६ मध्ये गाजलेल्या ए.डी.एम. जबलपूर आणि शिवकांत शुक्ल यांच्यातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे

एम. व्यंकय्या नायडू, उपराष्ट्रपती भारत सरकार
हेबियस कार्पस प्रकरण म्हणून आॅगस्ट १९७६ मध्ये गाजलेल्या ए.डी.एम. जबलपूर आणि शिवकांत शुक्ल यांच्यातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी स्पष्टीकरण दिले की एखादा पोलीस अधिकारी व्यक्तिगत शत्रुत्वामुळे का होईना एखाद्या नागरिकावर बंदूक चालवून त्याचे प्राण घेतो तेव्हा त्याला न्यायालयातर्फे दिलासा देण्याची किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना आश्रय देण्याची तरतूद कायद्यात नाही हे स्पष्टीकरण त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले तेव्हा न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांनी तो युक्तिवाद अमान्य केला तर अन्य चार न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस केले नाही कारण ते आणीबाणीचे दिवस होते!
भारतीय संविधानाने नागरिकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्या अधिकारांचे समर्थन केल्यामुळे न्या.मू. एच.आर. खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलून तत्कालीन केंद्र सरकारने सरकारच्या आज्ञेनुसार वर्तन करणाऱ्या न्या.मू. एच.एम. बेग यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले होते. अशातºहेने आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारने न्यायालयीन व्यवस्थेत हस्तक्षेप करून त्या व्यवस्थेला गर्तेत ढकलून दिले होते. याच काळात माध्यमांची स्थिती तर दयनीय झाली होती. लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक स्तंभ संचार माध्यमांचा असतो. पण आणीबाणीत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे समर्थन करणे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर आसूड ओढणे ही आपली कर्तव्ये विसरून माध्यमांनी मौन पाळणेच पसंत केले.
त्या काळात शासनाच्या हुकूमशाही कारभारासमोर मीडियानेही गुडघे टेकले होते. रामनाथ गोयनका यांच्या इंडियन एक्स्प्रेसने तसेच स्टेटस्मनसारख्या वर्तमानपत्रांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली होती. तेव्हा मीडियाच्या एकूण वर्तनावर टीका करताना लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की मीडियाला वाकण्यास सांगितले होते तर त्याने रांगायलाच सुरुवात केली! आणीबाणीच्या दोन वर्षाच्या काळात देशाची अवस्था इतकी वाईट झाली होती!
त्यानंतर भारतीय संविधानात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचे समीक्षण करण्यावर बंधने लागू करण्यात आली. त्यामुळे संविधानाचे पावित्र्य व नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे वा त्यास धक्का पोचवणे याविषयी सरकारला जणू स्वातंत्र्य मिळाले. आणीबाणीच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला आणि सरकारी योजना असफल ठरल्यामुळे राष्ट्राची अधोगती झाली. हे सर्व आणीबाणीमुळे घडले होते.
एखादा पोलीस अधिकारी जर व्यक्तिगत शत्रुत्वाचा बदला घेण्यासाठी एखाद्या नागरिकावर गोळी चालवून त्याची हत्या करीत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयदेखील त्या अन्यायाची दखल घेऊ शकत नव्हता आणि मीडियासुद्धा त्याबद्दल बोलू शकत नव्हते. सत्तारूढ नेत्यांच्या आदेशाचे एक तर पालन करणे किंवा मौन बाळगणे याशिवाय अन्य मार्ग नव्हता. अशातºहेने आणीबाणीने नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले होते. त्यांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले होते आणि संविधानाला वेगळ्या स्वरूपात सादर केले जात होते. आणीबाणीत लोकांना जो अनुभव आला त्यातून योग्य तो बोध घेण्यासारखे बरेच काही होते.
दिवसातून दोनवेळा पोटाला अन्न मिळावे एवढ्यासाठीच कोणतीही व्यक्ती जीवन जगत नसते. व्यक्तीला स्वतंत्रता हवी असते आणि स्वत:चे मूलभूत हक्क हवे असतात. ते जर कुणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो त्याविरोधात बंड करण्यासाठी सिद्ध होतो. १९७७ च्या निवडणुकीत अशिक्षित, ग्रामीण व गरीब जनतेने आपले मत व्यक्त करून आणीबाणी लागू करणाºयांना योग्य धडा शिकवला होता. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणीची घोषणा करून तत्कालीन नेत्यांनी लोकशाहीशी दगाबाजी केली. तर २१ मार्च १९७७ रोजी जनतेने लोकशाहीच्या, समर्थकांच्या बाजूने मतदान करून निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व दाखवून दिले. या २१ महिन्यात लोकांनी ‘अंधायुग’ अनुभवले. तसेच मूल्यांधता, अतिमोह आणि हुकूमशाहीच्या दुष्परिणामांची त्यांना जाणीव झाली. या काळ्या दिवसांचे आणि त्या काळातील शासनाच्या कृष्णकृत्याचे वारंवार स्मरण करून लोकशाही मूल्यांना संकटात टाकणाºया घटनांवर व्यापक चिंतन करण्याची गरज आहे. नागरिकांना केवळ दोन वेळचे अन्न नको असते, त्यांना स्वातंत्र्य हवे असते, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हवे असते त्याविना माणसाचे जीवन निरर्थक ठरते.
आणीबाणीचे कटु अनुभव माझ्या वाट्याला सुद्धा आले. कॉलेजात शिकत असताना आणीबाणीच्या काळातील सरकारच्या नीतीवर टीका केल्यामुळे मला १७ महिने तुरुंगवासही भोगावा लागला. पण तुरुंगात नेत्यांच्या सहवासात राहण्याची संधी मिळाल्याने माझे जीवन प्रभावित झाले होते. अनुभवी नेत्यांसोबत लोकांच्या प्रश्नाविषयी आणि सरकारच्या धोरणाविषयी विचार-विमर्श करण्याची संधी मिळून मला बरेच शिकायला मिळाले. तेव्हापासून लोकशाही मूल्यांचे समर्थन करण्यासाठी आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मी प्रयत्न करीत राहिलो.
१९७७ नंतर जे नागरिक जन्मले त्यांनी आपल्या देशाचा इतिहास जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आणीबाणी का लागू करण्यात आली आणि त्याचे परिणाम काय झाले हेही समजून घ्यायला हवे. देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आल्याचे सांगून आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. वस्तुत: नेत्यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराला कंटाळून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयत्न त्याकाळी सुरू झाले होते. त्याच काळात पंतप्रधानांची निवडणूक अवैध घोषित करण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. एका सामान्य न्यायाधीशाने हे साहस कसे केले? असा प्रश्न उपस्थित करून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी व न्यायापासून लोकांना वंचित ठेवण्यासाठी आणीबाणी लागू करण्यात आली.
या काळात सर्व विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अज्ञातवासात राहून जनआंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. अशी अमंगल घटना पुन्हा घडू नये याची नागरिकांनी शपथ घेतली. आजच्या तरुणांनीही तो काळा इतिहास समजून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणत, ‘‘जेव्हा जेव्हा मला निराशा घेरते तेव्हा तेव्हा मी इतिहासाचे अवलोकन करून सत्य आणि प्रेम यांचा अखेर विजय कसा होतो याचे स्मरण करतो.’’ आपणही त्या कटु अनुभवांपासून जाणून घेऊन नवभारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.