‘गरज आहे न्यायव्यवस्थेची घडी नीट करण्याची’

न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की ‘मुंबईतले साखळी बॉम्बस्फोट हे डिसेंबर १९९२ची अयोध्येतील घटना आणि १९९३ची मुंबईतील दंगल यांची

राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की ‘मुंबईतले साखळी बॉम्बस्फोट हे डिसेंबर १९९२ची अयोध्येतील घटना आणि १९९३ची मुंबईतील दंगल यांची एकत्रित प्रतिक्रि या असू शकते’
न्या. श्रीकृष्ण यांच्या या निष्कर्षानुसार मुंबईत दंगल झाली नसती तर साखळी बॉम्बस्फोट झाले नसते. त्याचप्रमाणे गोध्रा येथे कारसेवकांची रेल्वे जाळली गेली नसती तर २००२ची गुजरात दंगल उसळली नसती. जर इंदिरा गांधींची हत्त्या झाली नसती तर १९८४ची शीख-विरोधी दंगल झाली नसती. किंवा आपण असेही म्हणू शकतो की बाबरी मशीद पाडलीच गेली नसती तर त्यानंतरची दंगलही उसळली नसती. जर इंदिरा गांधींनी सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसविले नसते तर शीख अतिरेक्यांना नियंत्रित करता आले असते. विश्व हिंदू परिषदेने करसेवा आयोजिली नसती तर कुठलीच रेल्वे जाळली गेली नसती. कुठल्याही हिंसक घटनेचे मूळ शोधणे जोखमीचे असते. क्रिया-प्रतिक्रिया शोधत बसण्याने अशा हिंसक घटनांची तार्किक संगती लावता येऊ शकेल?
न्या.श्रीकृष्ण यांच्या मते, मुंबईतले साखळी बॉम्बस्फोट आणि त्याआधीची दंगल यांची फारकत केली पाहिजे. पण ते अशक्य आहे. त्यामुळेच मुंबई बॉम्बस्फोटातला आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशी देण्याने दंगलीमागील कारणांवर प्रकाश पडू शकत नाही. याकूबने मुंबईतील माहीम भागात एका गुजराती हिन्दुसोबत ‘मेमन अ‍ॅन्ड मेहता’ ही सनदी लेखापाल कंपनी सुरु केली होती व ती यशस्वी झाली होती. असा याकूब राक्षसी कटाचा भाग झालाच कसा, हा प्रश्न निर्माण होतो. जातीय दंगलीत माहीम भागाची सर्वाधिक हानी झाली होती. याचा काही संबंध त्याच्या सह्भागाशी असू शकतो? त्याच्या भावाच्या कार्यालयावर दंगलीत हल्ला झाला होता व त्याच्या कुटुंबाला फोनवरून धमकावले जात होते. शिवसैनिक तर त्या भागातील मुसलमानांना पाकिस्तानात जा म्हणून इशारे देत होते. त्यामुळेच त्याचा संबंध या कटाशी जोडला गेला असेल?
बॉम्बस्फोटांच्या कटाची याकूबला माहिती होती वा नाही या विषयी अस्पष्टता आहे, पण हे स्फोट त्याचा भाऊ टायगरने घडवले होते याची मात्र खात्री आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याकूबच्या स्फोटातील सहभागाविषयीची चर्चा आता थांबलीच पाहिजे. आता गरज आहे भारतातील न्यायव्यवस्थेला सामूहिक गुन्ह्यांच्या संदर्भातल्या पक्षपाती धोरणांपासून दूर ठेवण्याची आणि विस्कटलेली घडी नीट करण्याची.
चित्रवाहिन्यांवरील चर्चांमधून एकच सूर आळवला जात होता व तो म्हणजे याकूबसारख्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा केली गेली की त्याचा परिणाम दहशतवाद्यांवर जरब बसविण्यात आणि बॉम्बस्फोटातील २५७ मृतांच्या नातलगांना न्याय मिळवून देण्यात होईल. काही चर्चेकऱ्यांनी याकूबइतकीच कठोर शिक्षा दंगलखोरांनाही व्हायला हवी, असा अभिप्राय नोंदविला. कारण दंगलीत ९००हून अधिक लोक मारले गेले होते. तरीही केवळ तिघे अपराधी सिद्ध झाले आणि त्यांना एक वर्षाचा कारावास सुनावला गेला. पैकी एक आज हयात नाही व दोघे जामिनावर मुक्त आहेत. पण ज्यांनी दंगलपीडितांसाठी आवाज उठवला त्यांच्यावर राष्ट्रविरोधी असल्याचा ठपका ठेवला जाऊन अत्यंत अर्वाच्य शब्दप्रयोग त्यांच्यासाठी केले गेले. खरे तर मुंबईचा हिंसक प्रवास १२ मार्च १९९३च्याही आधी सुरु झाला होता. पण आधीच्या साऱ्या घटना सोयीस्करपणे विसरल्या गेल्या. कुणी त्यांची उजळणी केली तर त्याला लगेच दहशतवाद्यांचा समर्थक ठरवले जात होते.
जेव्हां विवेकाच्या विचाराची अशी मुस्कटदाबी केली जाते तेव्हां खासदार ओवेसी यांच्यासारख्यांना कंठ फुटणे स्वाभाविक असते. एमआयएमचे हे नेते काही कनवाळू किंवा उदारमतवादी नाहीत, तर ते कठोर राजकारणी आहेत. त्यांनी स्वत:ची मुस्लिमांचे हितरक्षक अशी प्रतिमा तयार करणे सुरु ठेवले आहे. त्यांना आयतीच संधी मिळून गेली. १९९२-९३ च्या हिंसाचारात बाळ ठाकरे यांनी अशीच स्वत:ची हिंदू-रक्षक प्रतिमा तयार केली होती. त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे त्यांना १९९५ साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवता आली. २००२ साली प्रवीण तोगडीया आणि नरेंद्र मोदी यांनीही आपली प्रतिमा हिंदूहृदयसम्राट आणि गुजराती अस्मितेचे रक्षक अशी करुन घेतली. १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसनेसुद्धा शीखांना दहशतवादी ठरवण्याची छुपी मोहीम
चालवली होती.
कदाचित तेव्हां आपण इस्लामिक स्टेट किंवा तत्सम विविध दहशतवादी संघटनांच्या वैश्विक पातळीवरील जिहादरुपी राक्षसाशी परिचित नव्हतोे. आता या गटांचा प्रभाव वाढतो आहे व मुस्लिम युवक तिकडे ओढले जात आहेत.
मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील निकालास आपण दहशतवादाविषयीचे ‘शून्य सहनशक्ती’चे उदाहरण म्हणून पाहू शकत नाही. कारण अजमेर आणि मालेगाव स्फोटातील जे पुरावे हाती लागले आहेत त्यात हिंदू दहशतवादी गटांचा सहभाग आहे. मुंबई स्फोटातील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना एखाद्या नायकासारखी प्रसिद्धी मिळते, तर मग मालेगाव स्फोटातील सरकारी वकिलांना धमकावले का जाते? तीन दशकांपूर्वीच्या हाशिमपुरा प्रकरणात ४२ मुस्लिमांना कंठस्नान घालण्यात आले, पण एकालाही दोषी ठरविले गेले नाही, याचे स्पष्टीकरण कसे देणार? ज्यांनी गोध्रा रेल्वे जाळली ते सारे कारावासात आहेत मग गुजरात दंगलीतील नरोडा पाटीया प्रकरणातील दोषी जामिनीवर बाहेर कसे?
दुर्दैवाने, असे प्रश्न विचारणे म्हणजे कदाचित राष्ट्रद्रोह ठरु शकतो किंवा संबंधितास पाकिस्तानात जायला सांगितले जाऊ शकते. एक मात्र खरे की आपण साऱ्यांनी अजून एक पाकिस्तान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
ताजा कलम - १९९३ साली मी श्रीकृष्ण आयोगासमोर साक्षीसाठी गेलो होतो. तिथून बाहेर पडताना, एका शिवसैनिकाने मला हटकले आणि म्हणाला, ‘विसरू नका, बाळासाहेब आमचे दैवत आहेत, आमचे रक्षक आहेत, आणि कुठलेच न्यायालय त्यांना दोषी ठरवू शकत नाही’ त्याचे म्हणणे खरे ठरले! १९९५ साली भाजपा-शिवसेना सरकारने श्रीकृष्ण अहवाल फेटाळला आणि २०१२ साली कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने त्यांच्या पार्थिवावर संपूर्ण शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार केले.