महाराष्ट्राच्या शेतीमध्ये नव्या जुळणीची आवश्यकता

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर, राजकीय कार्यकर्त्यांसमोर व विचारवंतांसमोर प्रगत महाराष्ट्राचं एक संकल्पचित्र रंगविले.

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील

६० वर्षांच्या प्रवासानंतर थोडं मागं वळून पाहण्याची गरज आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर, राजकीय कार्यकर्त्यांसमोर व विचारवंतांसमोर प्रगत महाराष्ट्राचं एक संकल्पचित्र रंगविले. ते होते कृषी औद्योगिक समाजाचं!
अर्थात कृषी औद्योगिक विकासाचा एक घटक शेती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संलग्न आहे. शेती विकासाचा मुलभूत घटक म्हणजे पुरेसे, वेळेवर परवडणारे सर्वाधिक पाणी. शासनाने त्या दृष्टीने सिंचन विभागाकडे मोठे लक्ष दिले. उत्तम अभ्यासकांची मदत घेतली. कर्तबगार प्रशासकांची मदत घेतली. प्रमुख राजकीय नेत्यांकडे सिंचन विभागाचे नेतृत्व दिले. प्रारंभी उरक मोठा, व्याप मोठा, लाभ मोठे यामुळे राज्याच्या बहुतेक सर्वच भागात मोठे, मध्यम व लहान सिंचन प्रकल्प उभे राहत गेले. कोयना, वारणा, काळम्मावाडी, उजनी, जायकवाडी हे मोठे प्रकल्प उभे राहिले. ही मोठी उपलब्धी होती; पण या पाण्याचा (व विजेचा) वापर काही ठरावीक प्रदेशात ठरावीक पिकांसाठी (ऊस), बऱ्यापैकी मध्यम वा मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी त्या त्या भागातील (सहकारी) साखर कारखान्यांसाठी झाला. काही सिंचन योजना शेतीऐवजी शहरी पाणीपुरवठ्याचा आधार झाल्या. पण नंतरच्या काळात सिंचनावर खर्च होत असताना, वाढताना, सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढण्याचा वेग घटत गेला.
शेती उत्पादनांची बाजारपेठ वाढणं हेही महत्त्वाचं होतं; त्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने जिल्हा, तालुका व शहर पातळीवर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण झाल्या. पारंपरिक दलाल - व्यापारी अडचणीत आला. शेती उत्पादकांना पूर्वीपेक्षा अधिक किमती तर ग्राहकाला परवडणाºया किमती असे ढोबळ स्वरूप निर्माण झाले. हे घडत असताना ग्रामीण रस्ते, व्यवस्था बºयापैकी वाढली; पण गोदामे, गोदाम पावतीचे तारण असे व्यवहार कमी वाढले. सध्याच्या कृषी व्यवस्था व पतव्यवस्था यात हा दुवा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.

महाराष्टÑात वीज निर्मितीचे प्रमाणही वाढले. सर्व प्रकारची जलविद्युत, औष्णिक विद्युत, आण्विक विद्युत व अलिकडच्या काळात सहवीज महाराष्टÑात आहे; पण विजेचा मोठा हिस्सा एकतर औद्योगिक वापरासाठी जातो. दुसरं शहरातील नागरी उपयोगासाठी जातो. काही ठिकाणी प्रदर्शनी वापर होतो; पण शेतीला समावेशक पीक रचनेला त्याच्या सोईच्या वेळी व परवडेल अशा किमतीला वीज मिळत नाही. ही व्यथा आजही आहेच. सुदैवाने विजेच्या राज्यांतर्गत वहनाची एक उत्तम जोडणी आहे; पण जोपर्यंत राज्याच्या योग्य भागात आण्विक वीज निर्मितीचे प्रकल्प सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत इंजिन आहे; पण इंधन नाही अशीच व्यवस्था राहणार. शेतीच्या वीजदराचं शास्त्र अधिक खोलात जाऊन तपासलं पाहिजे. उत्पादन, रोजगार, विकेंद्रीकरण या तिन्ही कारणांसाठी विजेच्या शेती वापर किमतीसाठी पुरेसे अंशदान - छेदक पद्धतीही चालेल - देणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रक्रियेत ओघानेच दूध, सूत व साखर या कृषी उद्योगांचे (कृषी उद्योग) राज्यभर विकेंद्रीकरण होऊ शकते. सध्या हे शक्य आहे; कारण प्रेरीत राज्य व शासनव्यवस्था आहे. कोविड-१९ च्या संकटांमुळे लोकभावना सहाय्यक आहे. सरकारमध्ये नसूनही आपल्या अनुभवाचा, वैचारिक क्षमतेचा व जाणतेपणाचा आधार देणारा एक लोकमान्य नेता हवा. सध्या महाराष्टÑाला गरज आहे - दूरगामी धोरणाची, असामान्य धाडसाची व व्यापक सामाजिक धैर्याची / मग साहजिकच ‘बहुअसोत सुंदर संपन्न की महा प्रिय आमुचा एक महाराष्टÑ देश हा ।।

>सिंचनाकडे पुन्हा वळावे लागते
सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी नवीन सिंचन प्रकल्प उभे करणे. चालू सिंचन प्रकल्पांची योग्य देखभाल दुरुस्ती व सर्वांत महत्त्वाचे.
राज्यभर ‘सिंचन जोडणी व्यवस्था’ उभारणे आवश्यक आहे. अशा जल जोडणीमुळे राज्य पातळीवर पाणीसाठा - पाणी वाटप लवचिक पद्धतीने करता येईल. हा विचार महाराष्टÑ शासनाच्या सिंचन विभागाचा प्रथम प्राधान्याचा असला पाहिजे.
असे झाले तर...
ल्ल महाराष्टÑाच्या सर्व भागातील शेतीला पाणी, सर्व शहरांना पिण्याचे पाणी.
ल्ल परिणामी सर्व स्थानिक पीक रचनेला पाणी उपलब्ध होईल. यातून -
ल्ल तृणधान्य प्रदेश, कापूस पीक प्रदेश, कडधान्य प्रदेश, मर्यादित ऊस प्रदेश, तेलबिया प्रदेश, फळ प्रदेश व सर्वच भाजीपाला अशी उत्पादन व्यवस्था संतुलित करता येईल.
यातून विशेषत: फळांची व पालेभाज्यांची शहरी व बाह्य निर्यात वाढेल. या प्रकारच्या शेती उत्पादनामुळे त्या त्या जिल्ह्याच्या पातळीला स्थानिक कच्चा माल व श्रमिक लक्षात घेऊन औद्योगिक (कारखानदारी) व कृषी प्रक्रिया उद्योग विकेंद्रीत करणे, परिणामी अतिरिक्त शहरीकरण टाळणे (महानगरे)
(अर्थतज्ज्ञ)