नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी नव्या जलधोरणाची गरज

आपल्या देशातील नद्या स्वच्छ करण्याचे काम पर्यावरण मंत्रालयाकडून जलसंसाधन मंत्रालयाकडे रालोआच्या काळात सोपविण्यात आले.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला

आपल्या देशातील नद्या स्वच्छ करण्याचे काम पर्यावरण मंत्रालयाकडून जलसंसाधन मंत्रालयाकडे रालोआच्या काळात सोपविण्यात आले. त्या मंत्रालयाचे पुढे जलशक्ती मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत गंगेच्या स्वच्छतेच्या बाबतीत या मंत्रालयाने केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करणे शक्य आहे. गंगा खोरे व्यवस्थापन योजनेने केलेल्या शिफारशींच्या संदर्भात हे मूल्यांकन करता येईल.

आयआयटीने सुचविले होते की उद्योगांकडून गंगा नदीत जे घाण पाणी सोडण्यात येते ते पूर्णपणे थांबविण्यात यावे. उद्योगांकडून वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा फेरवापर करण्याची योजना उद्योगांनी तयार करावी, असे सुचविण्यात आले होते. त्यासाठी कायदा करून पाण्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक करावे अशी आयआयटी कॉन्सोर्टीयमची शिफारस होती. तसेच नगर परिषदांनी सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांच्या त्यांच्या शहरातील सांडपाण्याचे शुद्ध केलेले पाणी शेतीसाठी वापरण्याचीही शिफारस केली होती. पण त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. तथापि सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याच्या बाबतीत बरीच प्रगती झाली आहे. यापूर्वी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र सरकार आर्थिक साह्य देत होते. नगर परिषदांनी हा निधी घेऊन प्रकल्पही उभारले. मात्र निधीअभावी नगर परिषदा प्रकल्प चालविण्याची टाळाटाळ करू लागल्या. त्यामुळे जलशक्ती मंत्रालयाने नवीन योजना तयार करून खासगी सहभागातून सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प चालविण्यास सांगितले. त्यात ४० टक्के रक्कम खासगी संस्था देणार होती व उर्वरित ६० टक्के रक्कम केंद्राकडून टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार होती.

सर्वप्रथम उद्योगसमूहांना त्यांच्या उद्योगातील टाकाऊ पाणी नदीत सोडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. उद्योगांची मंडळाकडून पाहणी होत असताना सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प काही तासांपुरते सुरू ठेवायचे आणि नंतर वर्षभर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडून द्यायचे, असा प्रकार उद्योगांनी चालविला होता. उद्योगांच्या या कामात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची छुपी मदत मिळायची. हे थांबविण्यासाठी एकच उपाय होता व तो म्हणजेच नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडण्यावर बंदी आणण्याचा. त्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे.

असा कायदा करण्यात आल्यावर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारणे उद्योगांना बंधनकारक केले तर त्यांच्या उत्पादन खर्चात त्यामुळे वाढ होणार आहे. पण अशा कायद्याची गरज प्रतिपादन करण्याचे धाडस जलशक्ती मंत्रालयाकडे नाही. तसेच प्रक्रिया केलेले सांडपाणीसुद्धा नगर परिषदांकडून नद्यांतून सोडले जाणारच आहे. पण प्रक्रिया न केलेले पाणी नदीत सोडले जात नाही, असे प्रमाणपत्र अधिकाºयांना द्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र देताना होणारा भ्रष्टाचार थांबविणे कठीण आहे. त्यासाठी दुसरा मार्ग पुनर्प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शेतीसाठी वापरणे बंधनकारक करावे लागेल. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली होती याची खात्री पटवणे सोपे जाईल.

माहीतगार सूत्रांकडून मला सांगण्यात आले आहे की, हरिद्वार येथील जगजीतपूर सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी काही काळ शेतीसाठी वापरले जात होते. पण पुढे शेतकºयांनी ते पाणी शेतीसाठी घेणे बंद केले. कारण प्रक्रिया न करताच ते पाणी शेतकºयांना देण्यात येऊ लागले होते! पुनर्प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शेतकºयांनी वापरायला सुरुवात केली तर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे उद्योगांसाठी बंधनकारक करणे लाभदायक ठरू शकेल. जलशक्ती मंत्रालयाला या सुलभ धोरणाची अंमलबजावणी करणेही शक्य झाले नाही. दरम्यान, मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याऐवजी हायब्रिड अन्युईटी मॉडेलचा स्वीकार केला.

पर्यावरण मंत्रालयापेक्षा जलशक्ती मंत्रालयाचे काम चांगले आहे. त्यामुळेच सर्व नद्यांची स्वच्छता करण्याचे काम पर्यावरण मंत्रालयाकडून काढून घेऊन ते जलशक्ती मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आले हे चांगलेच झाले. पण जलशक्ती मंत्रालयाचे कामही सोपे नाही. उद्योगातून कोणतेही सांडपाणी किंवा टाकाऊ पाणी नद्यांमध्ये सोडले जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या जलशक्ती मंत्रालयाला पार पाडावी लागणार आहे. सांडपाणी विसर्गाची शून्य पातळी गाठली गेल्यानंतरच खºया अर्थाने नद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे काम पूर्ण होणार आहे. नव्या मंत्रालयाकडून ते काम केले जाईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.