संपादकीय : काश्मीर प्रश्नाबाबत आश्वासक भूमिकेची गरज

३७० वे कलम रद्द करताना या कलमामुळे काश्मीरचा विकास होऊ शकला नाही, हे सरकारकडून सांगितले गेले. आता ते रद्द झाल्याने या विकासाला गती मिळाली पाहिजे व सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचे तेथील जनतेला दिसले पाहिजे.

राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मिरी जनतेला पुन्हा एकवार दिलेले, जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन महत्त्वाचे व तेथील जनतेला दिलासा देणारे आहे. त्या प्रदेशातील वातावरण निवळताच हा दर्जा त्याला पुन्हा दिला जाईल, असे ते म्हणाले आहेत. त्याच वेळी त्या प्रदेशात निवडणुका घेण्यात येऊन तेथे सध्याच्या केंद्रशासित प्रदेशाचे सरकार स्थापन करण्यात येईल व त्यामार्फत त्या प्रदेशात मोठ्या सुधारणा घडवून आणल्या जातील, असेही ते म्हणाले आहेत. (या भाषणात त्यांनी लेह-लडाखच्या प्रदेशाचा उल्लेख टाळणे उचित समजले आहे. कारण त्या प्रदेशावर चीनची असलेली नजर साऱ्यांना ज्ञात आहे. त्यासाठी तो प्रदेश केंद्राच्या नियंत्रणात राहणे आवश्यकही आहे.)

याच वेळी ईद या मुसलमानांच्या पवित्र सणाच्या वेळी त्या सबंध प्रदेशातील नियंत्रण सैल केले जाईल आणि जनतेला या सणात मोकळेपणे भाग घेता येईल याचीही शाश्वती त्यांनी दिली. काश्मिरी जनतेला अशा आश्वासनाची आवश्यकता होती आणि तेही पंतप्रधानांकडून दिले जाणे महत्त्वाचे होते. तथापि, ३७० वे कलम रद्द करणे आणि ते जनतेच्या गळी उतरविणे ही गोष्ट साधी नाही. जनतेवरील नियंत्रण सैल होताच व तेथील नेत्यांना मोकळे करताच त्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उसळेल अशी भीती अजूनही साऱ्यांना वाटते. हा असंतोष प्रत्यक्षात उसळला तर तो कमालीच्या सौम्यपणे व संयमाने हाताळणे ही तेव्हाची गरज असेल. दुर्दैवाने काश्मिरी जनतेला संयमी व सौम्य हाताळणीची सवय नाही, त्यामुळे तसे करणे अधिक गरजेचे आहे. शिवाय सरकारकडून जराही जास्तीची कारवाई झाली तर अतिरेक्यांचा वर्ग आणि पाकिस्तानचे सरकार त्याचा गैरफायदा घेऊ शकेल आणि तो प्रश्न पुन्हा जागतिक बनविण्याचा त्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकेल.

या सा-याहून महत्त्वाचा प्रश्न काश्मिरी जनतेचे मन वळविणे व ते भारताकडे आकृष्ट करणे हा आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. त्या प्रदेशासोबत असलेले सांस्कृतिक व सामाजिक संबंध अधिक दृढ करीत नेणे हा त्यावरचा उपाय आहे. काश्मीरचा प्रश्न आला की त्याचा संबंध केवळ लष्कराशीच असतो हा देशातील समजही जाण्याची गरज आहे. गेल्या पाऊणशे वर्षांत असे संबंध आपण विकसित करू शकलो नाही. संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य व वैचारिक व्यासपीठे त्या प्रदेशात आपल्याला नेता आली नाहीत आणि तेथील जनतेनेही ती येऊ दिली नाहीत. आता या संबंधांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय दरम्यानच्या काळात झालेल्या हिंसाचाराने काश्मिरातील पर्यटन हा महत्त्वाचा व्यवसाय स्थिरावला व अडचणीत आला आहे. त्याला पुन्हा चालना देणे व योग्य वेळ येताच तेथे जाणा-या पर्यटकांना जास्तीच्या सोयी व सवलती उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. भारतीय जनतेनेही हे आवाहन राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून स्वीकारले पाहिजे.

जोपर्यंत भारतात धार्मिक व सामाजिक सलोखा निर्माण होत नाही तोपर्यंत एकट्या काश्मीरकडून तशी अपेक्षा बाळगण्यात फारसा अर्थही नाही. त्यामुळे देशाच्या सर्व भागांत सर्वधर्मसमभाव बलशाली करणे व सर्व धर्मांच्या लोकांना हा देश त्यांचा वाटू देणे ही गोष्ट महत्त्वाची ठरणारी आहे. एखाद्या धर्माच्या लोकांना इतिहासाचा आधार घेऊन शत्रू ठरविणे ही अनेकांची आताची दृष्टी बदलली पाहिजे. न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, ‘‘देश म्हणजे सर्वसमावेशकता.’’ ही दृष्टी सार्वत्रिक बनली पाहिजे. त्याचवेळी देशाच्या अन्य भागात राहणाºया काश्मिरी नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना आपण येथे सुरक्षित आहोत आणि ही भूमीही आपलीच आहे, असा विश्वास वाटला पाहिजे. एक देश, एक नागरिकत्व आणि बंधुत्वाची भावना या महत्त्वाच्या गोष्टींना आता प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांचे एकट्याचे आश्वासन त्यासाठी पुरेसे नाही. या आश्वासनामागे सारा देशही उभा आहे याची जाणीव काश्मिरी जनतेला होणे आवश्यक आहे.