कृषिक्षेत्रासाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाची गरज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गोड गोड अभिवचने खात्रीपूर्वक देत असतात. त्या अभिवचनांना ते आकडेवारीच्या सुरेख चौकटीत बंदिस्त करीत असतात. काही वेळा ती अभिवचने परिणामकारक

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गोड गोड अभिवचने खात्रीपूर्वक देत असतात. त्या अभिवचनांना ते आकडेवारीच्या सुरेख चौकटीत बंदिस्त करीत असतात. काही वेळा ती अभिवचने परिणामकारक ठरतात तर काही वेळा ती फसतात. जेव्हा ती अभिवचने अंगावर उलटतात तेव्हा ती सरकारवर येऊन आदळतात. गेल्या महिन्यात नेमके असेच घडले. त्यापूर्वी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी दिलेले अच्छे दिनचे अभिवचन या सरकारच्या गळ्यात फाशीच्या दोराप्रमाणे अडकले आहे. शेतकऱ्यांना कबूल केले होते की त्यांनी मोदींना सत्तेत आणले तर ते कृषिक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के परतावा देतील. हा परतावा तेल, गॅस किंवा माहिती तंत्रज्ञानाच्या सुगीच्या दिवसात मिळालेल्या परताव्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. प्रत्यक्षात कृषिक्षेत्रातील गुंतवणुकीचा विषय आता दक्षिणेकडे स्थलांतरित झाला आहे. कृषिक्षेत्र हे अनेक दशकांपासून बंदिस्त स्थितीत आहे, याचे सरकारला भान असल्याचे दिसत नाही. आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या अनेक सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी काही नवीन योजना आखून त्या पूर्ण केल्या असत्या तर नंतरच्या दशकात शेतकऱ्यांची जी वाईट अवस्था झाली ती झाली नसती. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने काम केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वास्तविक स्थितीची मोदींना कल्पना आहे. २०१४ साली मोदींनी लोकांना चंद्र देण्याची आशा दाखविली आणि लोकांनी त्यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची पहिली झलक हरियाणा आणि दिल्लीत जाटांच्या आंदोलनाच्या वेळी पाहायला मिळाली. आता त्या असंतोषाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशचा काही भाग, तामिळनाडू या राज्यांना वेढले आहे.
पोलिसांच्या क्रौर्याचा फटका मंदसौर गावातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बसला, ज्यात सहा शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. हे घडत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहनसिंग शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी योगगुरु रामदेवबाबा यांच्यासमवेत मंचावर आसने करताना लोकांनी टीव्हीवर बघितले. दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे मंदसौर येथे शेतकऱ्यांचे सांत्वन करण्यासाठी पोहचले तेव्हा भाजपाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशात त्यांना अटक करण्यात आल्याने त्यांना मात्र वृत्तपत्रात हेडलाईन मिळाली! भारताच्या सकल उत्पादन निर्देशांकाचा १७.३२ टक्के भाग कृषिक्षेत्राने व्यापला असला तरी देशातील ५८ टक्के कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत सरकारने कृषिक्षेत्राच्या पायाभूत सोर्इंवर अधिक खर्च करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध करणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे, त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास करणे याकडे सरकारने लक्ष पुरवावे अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण सं.पु.आ. सरकार याबाबतीत अपयशी ठरले. भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारची कामगिरीदेखील फारशी उत्साहवर्धक नाही. मोदी प्रशासनाने कृषिक्षेत्रात सुधारणा लागू करण्याचे अभिवचन दिले. त्यात सिंचन हा महत्त्वाचा विषय होता. कारण देशातील फक्त ४७ टक्के शेतीच सिंचनाधारित आहे. हे सिंचनही विजेवर चालणाऱ्या पंपाने नलिकाकुपातील पाणी खेचून करण्यात येत असते. त्यामुळे जमिनीखालील जलस्रोत कोरडे पडतात. मोदी सरकारने पाच वर्षात रु. ५४,००० कोटींची तरतूद करून ‘‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’’ कार्यान्वित केली. पण यंदाच्या योजनेतील तरतुदीत ३० टक्के कपात करण्यात आल्यामुळे सरकारला ही योजना राबविण्यात फारसा रस नसल्याचे दिसून आले. राज्यांना अधिक पतपुरवठा करण्यात आल्याने ही कपात करावी लागली असा खुलासा सरकारने या संदर्भात केला आहे. पण सरकारला लघुसिंचन प्रकल्पांपेक्षा मोठ्या सिंचन प्रकल्पात अधिक रस असल्याचे दिसते. असे ९२ प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या कमी मुदतीच्या दुष्काळाच्या समस्या दीर्घ मुदतीच्या सिंचन प्रकल्पांनी सुटत नसल्याचे दिसून आले आहे. भारताची सिंचन क्षमता वाढविणे हे आव्हानात्मक असल्याने मोदी सरकारने कर्जमाफीचा सोपा पर्याय निवडला आहे. पण या कल्पनेचे कॉपीराइट काँग्रेसकडे जाते. कारण त्यांनी २००७ साली पहिल्यांदा कर्जमाफी दिली. पण कर्जमाफी निरर्थक कशी ठरते हे अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांनी राज्यांच्या आकडेवारीसह दाखवून दिले आहे.
२००७-२००९ आणि २०१४-२०१५ या काळात कृषी उत्पादनात राज्यनिहाय असमान वाढ झाली आहे हे त्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. कृषिक्षेत्राचा वार्षिक विकासदर अवघा ३.२ टक्के आहे. पंजाब हे एकेकाळी भारताचे धान्याचे कोठार होते. त्यांचा विकास दर कमी होत होत तो १.३ टक्के इतकाच उरला आहे. कर्जमाफीचा संबंध कृषी उत्पादनाशी जोडलेला नाही. ग्रामीण क्षेत्राचा कर्जबाजारीपणा हा भारतीय ग्रामीण जीवनाचे अंग बनला आहे. नेहरुंपासून मोदींपर्यंत कोणताही पंतप्रधान त्याचा सामना करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील ५७ टक्के शेतकरी कुटुंबे ही कर्जबाजारी आहेत. २०१३ साली संपूर्ण भारताची आकडेवारी ५२ टक्के इतकी असल्याचे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालावरून दिसते. कर्ज चुकते न होणे याचे दु:ख भारतीय शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होते. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडतात.
२०१५ साली महाराष्ट्रात ४२९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या चिंतेचा लाभ राजकारणी उठवीत असतात. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांचे रु. ३०,७९२ कोटीचे कर्ज माफ करण्याचे अभिवचन दिले आहे. त्याचा स्फोट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणाच्या कृषिक्षेत्रात झाला. तेथील शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीस मान्यता दिली. अन्य राज्यांनाही अन्य पर्याय राहणार नाही. संपूर्ण देशाचे कृषिकर्ज रु. १२.६ लाख कोटी इतके असून, ते संपूर्ण माफ केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी संसदेत बोलताना दिला होता. सरकारकडे याबाबतीत जे उपाय उपलब्ध आहेत, त्यात किसान आधार मूल्य हा एक उपाय आहे. सबसिडी मिळत असल्याने देशातील कृषी विविधता ही केवळ गहू-तांदूळ पिकांपुरतीच मर्यादित झाली आहे. पण लोकांचे राहणीमान वाढले असल्याने त्यांच्या खाण्याच्या सवयीसुद्धा बदलल्या आहेत.
गेल्या ३० वर्षात लोकांचा धान्याचा वापर दरवर्षी १ टक्का या प्रमाणात कमी होत असल्यामुळे धान्यांच्या साठ्याने कोठारे ओसंडून वाहात आहेत. कृषिक्षेत्र कशामुळे उद््ध्वस्त होत आहे? कमी महत्त्वाच्या या क्षेत्रात अनेक लोक ढवळाढवळ करू लागल्यामुळे ते अस्तित्वात तरी राहील का? जमिनीचे लहान तुकडे पडू लागल्यामुळे शेतीचे आधुनिकीकरण कसे होईल? मोदींनी रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करून योग्यच केले आहे. पण त्याऐवजी वेगळा कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.