मूल्यांकनाच्या भ्रामकतेपासून दूर राहण्याची गरज

आधुनिक काळातील पत मानांकन करण्याची पद्धत फारशी जुनी नाही. अमेरिकेवर १८३७ साली ओढवलेल्या आर्थिक संकटानंतर मानांकनाची कल्पना अस्तित्वात आली.

वरुण गांधी , खासदार, भाजपा

एखाद्या संस्थेचे किंवा एखाद्या राष्टÑाचे मूल्यांकन करण्याची कल्पना जुनीच आहे. इतिहासकार हेरोडोत्सने साहरीनचे विचारवंत कॅलीमेशसच्या साहाय्याने जगातील सात आश्चर्यांची सूची तयार केली होती. त्यात या आश्चर्याचे केलेले वर्णन अतिशयोक्तीपूर्ण होते. आधुनिक काळातील पत मानांकन करण्याची पद्धत फारशी जुनी नाही. अमेरिकेवर १८३७ साली ओढवलेल्या आर्थिक संकटानंतर मानांकनाची कल्पना अस्तित्वात आली. व्यापाºयांची स्वत:ची कर्जे फेडण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी पत मानांकन संस्था निर्माण झाली. त्यानंतर याचतºहेचे मूल्यांकन समभागांच्या संदर्भातही करण्यात येऊ लागले.
त्यानंतर बाजाराविषयी स्वतंत्र माहिती आणि बाजाराची उधार पात्रता निश्चित करण्याची मागणी होऊ लागली. मूडीजच्या मूृल्यांकन संस्थेने औद्योगिक कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित केले. १९२० पर्यंतच्या काळात मूल्यांकन करण्याच्या क्षेत्रात तीन कंपन्यांची नावे घेण्यात येऊ लागली. मूडीज, फिच आणि स्टॅन्डर्ड अँड पुअर्स १९३३ साली अमेरिकेत ग्लास स्टीगल कायदा मंजूर करण्यात आला. समभागांचे व्यवहार हे बँकिंगच्या व्यवहारापासून वेगळे करण्यात आले. तसेच अमेरिकेतील बँकांना याच आधारावर गुंतवणूक करण्यास सांगण्यात आले. १९६० सालापर्यंत वृत्तपत्रे आणि बँका यांच्यापर्यंत मूल्यांकनाची संकल्पना पोचली होती. जागतिक रोखे बाजारातही मूल्यांकनासोबत बिझिनेस मॉडेलचा विस्तार करण्यात आला. या मूल्यांकन संस्था गुंतवणूकदार तसेच गुंतवणूक करणाºया संस्था या दोघांनाही सेवा देत त्यांच्याकडून सेवा शुल्क घेऊ लागल्या.
जागतिक वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया या मूल्यांकन संस्था लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात मात्र असफल ठरल्या. या संस्था चुकीचे मूल्यांकन करतात असे त्यांच्यावर आरोप होऊ लागले. अमेरिकेवर सबप्राईम मॉर्गेज संकट ओढवण्यापूर्वी मूडीज कंपनीने २००० ते २००७ या काळात ४५००० समभागांना एएए मानांकन दिले होते. तरीही २०१० पर्यंत संरक्षित समभागांची संख्या अवघी सहा इतकीच उरली. या मूल्यांकन संस्थांना एन्रॉन कंपनीच्या पतनानंतर तसेच अमेरिकेतील सबप्राईम मॉर्गेज संकटानंतर अनेक खटल्यांना सामोरे जावे लागले. अमेरिकेवर ओढवलेल्या आर्थिक संकटाच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण मूल्यांकन संस्थांनी केलेले मूल्यांकन हेही होते, असे अमेरिकेच्या राष्टÑीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारतातसुद्धा मूल्यांकन करणाºया संस्थांचा (रेटिंग एजन्सीजचा) रेकॉर्ड संमिश्र स्वरूपाचा आहे. एमटेक आॅटो आणि रिको इंडिया यांच्या मूल्यांकनामुळे सेबीला यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर सेबीने आपले या बाबतीतले नियम अधिक कडक केले. मूल्यांकन संस्थांच्या मूल्यांकनाने राष्टÑाच्या महसुलावरही प्रभाव पडू शकतो असे लक्षात आले. भांडवली गुंतवणूक मागे घेतल्याने १९९० मध्ये पूर्व आशियाई राष्टÑे संकटात सापडली होती. अमेरिका आणि युरोपियन राष्टÑांच्या कर्जांचे मूल्यांकन कमी केल्याबद्दल टीका करण्यात आली. ग्रीस, पोर्तुगाल आणि आयर्लंडने बहिष्कार टाकल्यावर त्या बहिष्काराला क्षुल्लक संबोधले गेले. या मूल्यांकनाने युरो चलन अडचणीत सापडले.
१९९७ साली आशियावर ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचे आकलन करण्यात या संस्था कमी पडल्या. काही राष्टÑांचे मूल्यांकन कमी केल्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसून आले. त्यावर टीकादेखील झाली. भारताने जे आर्थिक यश प्राप्त केले होते त्यास मान्यता न मिळाल्याने भारतीय अर्थतज्ज्ञही संतप्त झाले. या सर्व प्रकारामुळे चीन व रशिया या राष्टÑांनी स्वत:च्या मूल्यांकन संस्था निर्माण केल्या. रशियाने क्रिमियाचा ताबा घेतल्यानंतर स्टँडर्डस् अँड पुअर संस्थेने रशियाचे मूल्यांकन कमी केले. हा प्रकार राजकीय विचाराने प्रेरित असल्याचा आरोप करीत रशियाने हे मूल्यांकनच नाकारले!
एकूण मूल्यांकनाच्या पद्धतीत दोष असूनही राष्टÑ अशा मूल्यांकनांना महत्त्व देतात. हितांच्या संघर्षाचा विचार केला तर या मूल्यांकन करणाºया संस्थांच्या उत्पन्नात मूल्यांकनबाह्य कामातून प्राप्त होणाºया उत्पन्नाचा वाटा अधिक असतो. मूल्यांकनातून आणि मूल्यांकनबाह्य कामातून प्राप्त नफ्याचा विचार करताना हितांमध्ये संघर्ष होणे अपरिहार्य असते. अशा स्थितीत देशाच्या विकासाचा विचार करताना आपण मूल्यांकन करणाºया स्वदेशी संस्थांना प्राथमिकता द्यायला हवी. त्यामुळे आपल्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची प्रतिमा स्वच्छ राहण्यास मदत होऊ शकेल. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी सेबीकडून याबाबतीत सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्यामुळे मूल्यांकन करणाºया संस्थांकडून बिगर मूल्यांकन स्वरूपाची कामे करण्यावर बंधने येतील व त्यांना असे काम करणे अशक्य होईल. अर्थात त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने मूल्यांकनासाठी किती मोबदला घ्यावा याविषयीचे प्रमाण ठरविता येईल. त्यामुळे गुणवत्तेशी तडजोड करणे अशक्य होईल.
एखाद्या संस्थेचे चांगले मूल्यांकन केल्यावर त्या संस्थेच्या मूल्यांकनात अचानक घट झाल्यास त्याचे परीक्षण करण्याची तरतूदही नियमात असायला हवी. मूल्यांकन संस्थांकडून सध्या इश्युअर-पे मॉडेलचा वापर करण्यात येतो, त्याऐवजी इन्व्हेस्टर पे मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे. तसेच बाजार नियामक यंत्रणेद्वारा मानधनाचे मानकीकरण व्हायला हवे. सध्या आपण खर्चाचे जे निर्णय घेतो ते बँकांकडून केल्या जाणाºया तिमाही मूल्यांकनाच्या आधारे घेत असतो. ता पद्धतीऐवजी देशात उपलब्ध करण्यात आलेले रोजगार आणि हाती घेतलेले नवीन उपक्रम यांच्या आधारे अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी योग्य ते आर्थिक निर्णय घेण्याची खरी गरज आहे.

(editorial@lokmat.com)