दुष्काळासाठी शाश्वत उपाययोजनांची गरज

शहरांना जसे दुष्काळाच्या अनेक अप्रत्यक्ष परिणामांना सामोरे जावे लागते;

सारंग पांडे

दुष्काळावरील अनेक उपाययोजना होऊनही दुष्काळ काही हटत नाही. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि रोजगार या समस्या दुष्काळामुळे तीव्र बनतात. तर शहरी भागात पाणी प्रश्न प्रामुख्याने तीव्र बनतो. अर्थात, शहरी भागात अप्रत्यक्ष परिणाम अनेक होत असतात. बाजारपेठ ओस पडते, शेतमालाचे भाव वाढतात, बेरोजगारांचे तांडे ग्रामीण भागांतून शहरांत येऊ लागतात. त्यामुळे मूलभूत सोईसुविधांवर ताण येतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. पण, तरीही दुष्काळ म्हटले, की तो ग्रामीण भागाचाच प्रश्न वाटतो. त्याची चर्चा आणि उपाययोजना त्याभोवतीच फिरत राहते.

शहरांना जसे दुष्काळाच्या अनेक अप्रत्यक्ष परिणामांना सामोरे जावे लागते; तसेच दुष्काळ निर्माण होण्याला वाढती शहरेही तेवढीच कारणीभूत आहेत. अनेक पर्यावरणीय समस्या आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या असमान आणि अशाश्वत वापराला शहरे जबाबदार आहेत.
दुष्काळासंदर्भात अनेक तज्ज्ञ आणि अभ्यासक म्हणतात की, खरा दुष्काळ नियोजनाचा आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या विवेकी वापराचा आहे. चुकीची आणि सवंग राजकीय धोरणेपण तेवढीच जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळावर मात करण्याचा यशस्वी प्रयत्न अनेक गावांनी केला. त्यातून एक मॉडेल समोर आले. परंतु, ते सरकारी धोरणात येऊन त्याच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीत इच्छाशक्तीचा दुष्काळच राहिला आहे. दुष्काळावरील उपाययोजना करताना कोणतेही एकच मॉडेल किंवा सुटा सुटा विचार चालणार नाही. विभिन्न नैसर्गिक परिस्थिती, हवामान आणि सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन योजना आखाव्या लागतील. त्यात गाव हा घटक आणि लोक केंद्रस्थानी असायला हवेत.

दुष्काळाची कारणे - दुष्काळाची कारणे यावर चर्चा करताना नेहमी दोन प्रकारची कारणे पुढे येतात. ती म्हणजे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित.
नैसर्गिक कारणे : पावसाची अनियमितता - भारतामध्ये पावसाच्या नोंदी साधारणत: १९०१ पासून मिळतात. त्यातून हा निष्कर्ष निघतो की, दरवर्षी सारखा पाऊस पडत नाही. सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस पडतो, तेव्हा पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. जेव्हा सरासरीच्या २६ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडतो, तेव्हा दुष्काळ मानला जातो. दर आठ-दहा वर्षांनी पाऊस सरासरीपेक्षा खूप कमी पडल्याच्या नोंदी आहेत.
हवामानातले बदल - तापमानात झालेली वाढ आणि त्यामुळे हवामानात झालेला बदल यामुळे पावसाचा अनियमितपणा आणि असमतोलपणा वाढला आहे, असं अनेक अभ्यासक सांगत आहेत. पूर्वी दुष्काळाची परिस्थिती दर दहा वर्षांनी उद्भवते, असं मानलं जायचं. परंतु, अलीकडच्या काळात दुष्काळी परिस्थितीची वारंवारिता वाढली आहे.
मानवनिर्मित कारणे : नैसर्गिक साधनांचा ºहास - प्रचंड जंगलतोड, खानी, औद्योगिक प्रकल्प यांमुळे निसर्गावर अतिक्रमण होत आहे. महाकाय धरण प्रकल्प, बागायती शेतीत होणारा पाण्याचा अतिरेकी वापर, मोकाट गुरेचराई या गोष्टीही नैसर्गिक साधनांना धोक्यात आणतात.
प्रदूषण - वाढतं औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि रासायनिक शेतीमुळे हवा, पाणी आणि माती दूषित होत आहे. एवढंच नव्हेतर, पृथ्वीभोवती असलेल्या ओझोन वायूच्या आवरणालाही धोका निर्माण होत आहे, हे शास्त्रज्ञांनी लक्षात आणून दिलं आहे. त्यामुळं, हवामानबदल आणखी वेगाने होत आहे. पावसाची अनियमितता वाढत आहे.

दुष्काळ उपाययोजना :
दुष्काळ उपाययोजनांचा विचार दोन पातळ्यांवर करावा लागेल. कायमस्वरूपी (शाश्वत) करावयाच्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत किंवा दिलासा म्हणून करावयाच्या उपाययोजना.
आपत्कालीन परिस्थितीत दिलासा : पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, चारा, कर्जफेड सवलत, शैक्षणिक फी माफी, वीज बिल माफी, नुकसानभरपाई आणि पीक विमा. या दुष्काळी परिस्थितीत तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना आहेत.
काही पर्याय -
१. दुष्काळात चारा म्हणून उसाचे पाचट, वाढे हे राखून ठेवावेत. साखर कारखान्यांना आगाऊ तशा सूचना देऊन ठेवणे आवश्यक असते.
२. पश्चिम घाट व इतर ठिकाणी भरपूर गवताळ कुरणे आहेत. सरकारने वनविभागाच्या मदतीने रोजगार हमीमधून स्थानिक आदिवासींना रोजगार देऊन हे गवत कापून वाहतूक करून आणणं शक्य आहे.
३. चारा प्रक्रिया न करता तसाच दिल्यास तो पुरेसं पोषण करीत नाही आणि बराचसा वाया जातो. म्हणून मूरघास तयार करण्यासारखे उपाय करता येतील.
दुष्काळाचे समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण वेगवेगळ्या व्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने करत आहेत. दुष्काळाचा प्रश्न मात्र पुढे पळत आहे आणि उपाययोजना मागून धावत आहेत. लोक नेहमीच हवालदिल आहेत. म्हणून दुष्काळाच्या प्रश्नावर
सर्वंकष पद्धतीने विचार होण्यासाठी ही मांडणी केलेली आहे.

( लेखक लोकपंचायत संचालक, आहेत )