पारदर्शकता हवीच!

कोणताही कर हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांच्याच खिशातून जात असतो. व्यापारी किंवा दुकानदार केवळ कर संकलन करून ते भरण्याचे काम करतात. करप्रणालीत पारदर्शकता असेल,

क रा ला न व्हे त र प द्ध ती ला वि रो ध...
कोणताही कर हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांच्याच खिशातून जात असतो. व्यापारी किंवा दुकानदार केवळ कर संकलन करून ते भरण्याचे काम करतात. करप्रणालीत पारदर्शकता असेल, तर व्यापारी किंवा दुकानदारांकडून कोणत्याही करप्रणालीस विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र ज्या वेळी करप्रणालीत पारदर्शकता नसते, त्या वेळी त्याचा त्रास ग्राहकाला न होता व्यापाऱ्याला होत असतो व त्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी व्यापारी पळवाट शोधू लागतो. त्यातून जन्म होतो, तो भ्रष्टाचाराचा.
शेकडो वर्षांच्या जकात या करप्रणालीतील भ्रष्टाचारामुळे व्यापाऱ्यांकडून जकात हटावची मागणी झाली. त्याला साद देत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने एलबीटी ही करप्रणाली आणली. मात्र या करपद्धतीला फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स आॅफ महाराष्ट्र (फॅम) या व्यापाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेने विरोध केला. व्यापाऱ्यांना कर भरायचा नाही, म्हणून हा विरोध कधीच नव्हता. तर या करप्रणालीमधील जाचक अटी आणि त्यातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला होता. एलबीटीविरोधातील लढाई फॅमने जवळपास जिंकली आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ती लढली गेली, त्या ग्राहकराजाकडून या लढाईत म्हणावे तसे सहकार्य मिळाले नाही.
एलबीटीमधील जाचक अटींमुळे व्यापाऱ्याला व्यापार करणे अशक्य झाले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे कराचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्याला चुकवलेल्या कराच्या रकमेच्या पाचपट दंडाची तरतूद नियमात होती. त्यामुळे कोणताही व्यापारी दंड भरण्याऐवजी अधिकाऱ्यासोबत सेटलमेंट करेल, यात शंकाच नव्हती. एलबीटी लागू झाल्यापासून प्रत्येक व्यापाऱ्याला नोंदणी करणे बंधनकारक होते. मात्र नोंदणी करण्यासाठी पालिकेकडे आवश्यक यंत्रणाच नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कर आखणी करणाऱ्या प्रशासनाला त्यातील महसुलाहून अधिक काळजी ही त्यातून मिळणाऱ्या मलिद्याची होती.
एलबीटी लागू असलेल्या महापालिका क्षेत्रात आयात केलेल्या मालावर एकदाच एलबीटी आकारण्याची तरतूद होती. महापालिका क्षेत्रांत मालाची विक्री झाली, तर एलबीटी भरण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी व्यापारी ज्या खरेदीदाराकडून मालाची खरेदी करणार असेल, त्याच्याकडून केवळ एलबीटी नोंदणीचा क्रमांक असलेले बिल हस्तगत करणे आवश्यक होते. अर्थात एलबीटी नोंदणीचा क्रमांक असलेली पावती ही विक्रेत्याने एलबीटीचा भरणा केल्याचा पुरावा होता. मात्र एकाच वस्तूची आयात दोन किंवा अनेक महापालिका क्षेत्रांत झाल्यास तितक्या वेळेस त्या वस्तूवर एलबीटी भरावा लागत होता. कच्च्या मालापासून वस्तू तयार होईपर्यंत तिच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील वस्तूंच्या किमती अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचाच परिणाम वसई विरार शहर महापालिकेतील ३०० युनिट गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाले. युनिट स्थलांतरित होताना त्यांनी दिलेल्या निवेदनात तसा स्पष्ट उल्लेखही करण्यात आला होता.
(लेखक हे फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स आॅफ
महाराष्ट्रच्या अ‍ॅक्शन कमिटीचे सदस्य आहेत.)

बाजारपेठेतून माल खरेदी करताना ज्या व्यापाऱ्यांकडून माल खरेदी केला जात आहे, त्या व्यापाऱ्याने मालाची नोंदणी केली नसेल, तर एलबीटी भरण्याचा भुर्दंड माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर पडणार होता.
याचाच अर्थ एकाने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा दुसऱ्याला भोगावी लागणार होती. अशा अनेक छोट्या-मोठ्या चुकांसाठी निरीक्षकांकडून व्यापाऱ्यांची अडवणूक होऊन इन्स्पेक्टर राज माजण्याची शक्यता होती. त्यामुळे प्रशासनाचा काही फायदा झाला नसताच, मात्र भ्रष्टाचाराला नक्की वाव मिळाला असता.

एलबीटीने राज्यात इन्स्पेक्टर राज येण्यास सुरुवात झाली होती. काही प्रमाणात त्याचा अनुभव नाशिक आणि सांगली येथील महापालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांनी घेतला. पूर्वी कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला ठरावीक मुदत देऊन कर भरण्याची संधी देण्यात येत होती. त्यानंतरही कर भरणा झाला नाही, तर दंडात्मक कारवाई केली जायची. अगदीच व्यापारी जुमानला नाही, तर त्याचे बँक खाते गोठून टाकले जायचे.
मात्र एखाद्या मालाचा हिशेब नसेल, तर पाचपट दंडात्मक कारवाईसोबत व्यापाऱ्याचे बँक खाते गोठवण्याचा प्रकार सररासपणे सुरू झाला होता. त्यामुळे घाबरलेला व्यापारी त्याच ठिकाणी तोडपाणी करण्यास तयार होत असे. परिणामी अधिकाऱ्यांसाठी हा कर म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण होता.
केंदामार्फत राबवण्यात येणारी आणि राज्य शासनाने मान्य केलेली जीएसटी करप्रणाली बऱ्याच प्रमाणात व्यापाऱ्यांच्या मागणीशी मिळतीजुळती आहे. व्हॅटवर अधिभार लावून एलबीटी रद्द करण्याची मागणी फॅमने पूर्वीपासून केलेली आहे.
त्यासाठी संघटनेने फेडरेशन महाराष्ट्र इकॉनॉमिक डेव्हलमेंट कौन्सिल यांच्या माध्यमातून जकात व एलबीटी या दोन्हींना महसुलाचे प्रभावी पर्याय कोणते याबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. एकंदरीतच व्यापारी आणि संघटनेचा कोणत्याही कराला कधीच विरोध नव्हता. करपद्धतीत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता असावी, ही एक व्यापाऱ्यांची रास्त मागणी होती.

व्यापारी हा ग्राहक आणि प्रशासनातील कर संकलन करण्याचे माध्यम आहे. मात्र या ठिकाणी नोंदणी केलेल्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला दरवर्षी महापालिका हद्दीतील आयात केलेल्या मालाचे विवरण वर्षातून दोन वेळा सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. शिवाय प्रत्येक महिन्यातील करभरणा हा पुढील महिन्यातील २० तारखेआधी भरला नाही, तर कारवाई आणि दंड अशी तरतूद होती. त्यात बँक खाते सील करण्यापर्यंतच्या कारवाईचा समावेश होता. जर बँक खातेच सील केले, तर व्यापाऱ्याने जगायचे कसे, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडेही नव्हते.

- मितेश मोदी