‘नकोशी’ ठरावी ‘हवीशी’!

स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा कितीही केल्या जात असल्या तरी समाजातील पुरुष प्रधानतेची पारंपरिक मानसिकता काही प्रमाणात का होईना आजही कशी टिकून आहे याचे जळजळीत वास्तवच चालू वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर येऊन गेले आहे. गेल्या दीड-दोन दशकात मुलगाच हवा या हव्यासापोटी भारतात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक ‘नकोशा’ मुली जन्माला आल्याचे या अहवालात म्हटले असून, त्यांच्यावर अन्यायच होण्याची भीती साधार ठरून गेली आहे.

मुले व मुलींच्या जन्मदर प्रमाणातील तफावत हीच खरे तर आजच्या समाजधुरिणांसमोरील चिंतेची बाब ठरली आहे. काही समाजातील हे प्रमाण इतके व्यस्त झाले आहे की, त्यामुळे मुलांचे लग्नाचे वय ३५ ते ४० वर्षं इतके झाले आहे. करिअरच्या मागे धावताना शिक्षणात जाणारा वेळ, भरपूर शिक्षणातून ‘सुटेबल मॅच’ न होण्याची उद्भवणारी समस्या यासारखी अन्यही काही कारणे लग्नातील विलंबामागे आहेतच; पण मुळात मुलींचे कमी होत चाललेले प्रमाणही त्यामागे आहे. देशातील जनगणनेनुसार स्त्रियांचे प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे २००१ मध्ये ९३३ होते ते २०११ मध्ये वाढून ९४० झाले. २०१७ मध्ये ते ९४५ पर्यंत आले. महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण २००१ मध्ये ९२२ होते, ते २०११ मध्ये ९२५ पर्यंत आलेले होते. ० ते ४ वर्षे वयातील मुलींचे प्रमाण २०११ मध्ये देशात ९२४ इतके होते. तेही काहीसे वधारले असावे. परंतु अशात आहे त्या मुलींमध्ये ‘नकोशी’ची संख्या दोन कोटींवर असल्याचा अंदाज पुढे आल्याने लिंगभेदातील असमानतेची वास्तविकता गडद होऊन गेली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्रातर्फे केल्या जाणाºया या आर्थिक सर्वेक्षणात पै-पैशाशी संबंधित पाहणीसोबत यंदा प्रथमच समाजातील ‘नकोशा’ मुलींची सैद्धांतिक गणना केली गेल्याने आर्थिक विषयासोबतच सामाजिक वास्तवाकडेही लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. मुलींचा जन्मदर घटत चालल्याची बाब लक्षात घेता १९९४ मध्ये गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायदा केला गेला. त्यामुळे अशी चिकित्सा करणाºयांवर कारवाया केल्या गेल्या. त्यातून धाक निर्माण झाल्याने स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण काहीसे कमी झाले. यातून मुलींचा जन्मदर वाढायला मदत नक्कीच झाली; परंतु ‘वंशाला दिवा हवा’ या मानसिकतेतून मुलगा होईपर्यंत घेतल्या गेलेल्या संधीतून ज्या मुली जन्मास आल्या त्या ‘नकोशा’ वर्गात मोडणाºया असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्षच होण्याची शक्यता वाढली. २०१७-१८च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने तीच बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. समानतेचा विचार केवळ आर्थिक वा संपन्नतेच्याच पातळीवर न होता, लिंगभेदाच्या म्हणजे स्त्री-पुरुष समानतेच्या अंगानेही होण्याची गरज यातून अधोरेखित व्हावी.

शासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम घेऊन यासंदर्भात प्रयत्न केले जात आहेतच, त्याला सामाजिक संघटनांचीही तितकीच साथ लाभणे गरजेचे आहे. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय बालिका दिन ठिकठिकाणी साजरा केला गेला. यानिमित्ताने विविध समाजसेवी संस्थांनी मुलींच्या सन्मानाचे, त्यांच्या कर्तृत्वाला, कला-गुणांना दाद देणारे कार्यक्रम घेतले. आनंद महिंद्रा यांच्यासारख्या आघाडीच्या उद्योजकांनी पुढाकार घेत चालविलेल्या ‘नांदी’ फाउण्डेशनसारख्या संस्थांनीही ‘नन्ही कली’ उपक्रमाच्या माध्यमातून मुला-मुलींमधील समानतेला बळकटी देत तसेच महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील नन्ही कलींना व्यासपीठ मिळवून देत आर्थिक व सामाजिक स्तरावरील समानतेचा धागा मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत, हे यानिमित्ताने येथे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे. या साºया आशादायक बाबी आहेत. ‘नकोशीं’च्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम त्यातून घडून यावे.

पण हे होतानाच ऐन तारुण्यात शासनाकडूनच ‘नकोशी’ ठरविल्या जाणाºया अनाथ मुलींच्या प्रश्नाकडेही यानिमित्ताने लक्ष दिले जाण्याची गरज आहे. जन्मताच ‘नकुशी’ ठरलेली मुले-मुली अनाथालयांच्या पायºयांवर नेऊन ठेवली जातात किंवा कुठे तरी बेवारस सोडून दिली जातात. ही बालके अनाथालयात सांभाळलीही जातात. परंतु त्यांच्या सांभाळणुकीसाठी वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंतच शासनाची मदत दिली जाते. त्यामुळे ऐन तारुण्यात ही मुले-मुली अनाथालयाबाहेर काढली जातात. यातील मुले कुठे तरी कामधंदा शोधून घेतात वा प्रसंगी गैरमार्गालाही लागतात; परंतु मुलींची मोठी कुचंबणा होते. विदर्भातील वझ्झरच्या अनाथालयाचे शंकरबाबा पापळकर यांनी यासंदर्भात शासनाकडे सातत्यपूर्वक पाठपुरावा चालविला आहे. अतिशय तळमळीने ते या समस्येबाबत बोलताना व गहीवरून येताना दिसतात. शासकीय अनुदानाअभावी अनाथालयातून बाहेर काढल्या गेलेल्या १८ वर्षे वयावरील मुलींनी जावे कुठे, असा आर्त प्रश्न त्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करणारा आहे. तेव्हा १८ वर्षे वयानंतर शासनाला ‘नकुुशी’ ठरणाºया या तरुण मुलींच्या पुनर्वसनाबाबतही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. अनाथ मुला-मुलींना शासकीय नोकºयांमध्ये खुल्या प्रवर्गात एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने जसा घेतला, तसा या ‘नकुशीं’बाबतही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला हवा. समाज, शासन अशा दोन्ही स्तरांवर जेव्हा तसे प्रयत्न होतील तेव्हाच, ‘नकोशी’ मुलगी ‘हवीशी’ ठरण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल.