प्रदूषणाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष घातक ठरेल

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या अहवालाने मला जराही आश्चर्य वाटले नाही. मी जगभर फिरत असतो त्यामुळे प्रदूषणाची कुठे काय स्थिती आहे याचा मी साहजिकच अनुभव घेत असतो. जगभरातील शहरांचा सन २०१६ मध्ये अभ्यास करून जागतिक आरोग्य संघटनेने जो ताजा अहवाल प्रसिद्ध केला त्यात पृथ्वीवरील सर्वात जास्त १५ प्रदूषित शहरांपैकी १४ शहरे भारतामधील असल्याचे नमूद केले आहे. अर्थात भारत सरकारच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा अहवाल येण्याच्या आधी असा दावा केला होता की, सन २०१६ च्या तुलनेत सन २०१७ मध्ये प्रदूषणाची पातळी कमी झाली आहे. परंतु मंडळाने त्यांच्या या दाव्याच्या पुष्ठ्यर्थ ठोस आकडेवारी दिलेली नसल्याने त्यांच्यावर भरवसा तरी कसा ठेवावा?
आपल्याकडे कोणत्याही समस्येला नेटाने भिडून सोडवणूक करण्याऐवजी वेळ मारून चालढकल करण्याची वृत्ती अधिकारी व राजकीय नेत्यांमध्ये दिसून येते, हीच मोठी समस्या आहे. भारतातील बहुतांश शहरांमधील बकालपणा हे उघड्या डोळ्यांनी दिसणारे वास्तव आहे. कुठेही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची किंवा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची चोख व्यवस्था दिसत नाही. लोकांमध्ये जागरूकता नाही व प्रदूषण रोखण्याचे ठोस उपाय करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही. कुठेही, कसाही कचरा फेकणे ही आपली जणू राष्ट्रीय सवय झाली आहे. आपण घरे व दुकाने साफ करून कचरा खुश्शाल रस्त्यावर फेकून देतो. यावर कुणाचे नियंत्रण नाही की इतस्तत: फेकलेला कचरा व्यवस्थित गोळा करून नेण्यात स्थानिक नगर प्रशासनास स्वारस्य नाही. परिणाम असा होतो की हा कचरा धुलिकणांच्या रूपाने आपल्या घरांमध्ये व थेट फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतो. आपण सार्वजनिक स्वच्छता करत नाही फक्त कचºयाच्या जागा बदललो. नद्यांमध्ये अजूनही मृतदेह सोडून दिले जातात. सरकारने कितीही दावा केला तरी उघड्यावर शौचविधी करण्याची प्रवृत्ती अजूनही समूळ नाहीशी झालेली नाही. थोडक्यात आपल्या घरांप्रमाणेच परिसरही स्वच्छ, सुंदर राहावा यासाठी सवयी लावून घेणे आपल्या अंगवळणी पडलेले नाही.
याचा परिणाम म्हणून जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे प्रदूषणामुळे जास्त मृत्यू होतात. सन २०१५ मधील आकडेवारीच्या आधारे सन २०१६ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यानुसार प्रदूषणामुळे जगभरात झालेल्या ९० लाख मृत्यूंपैकी २८ टक्के मृत्यू एकट्या भारतात झाले होते. म्हणजेच त्या वर्षी २५ लाखांहून अधिक भारतीयांचे प्रदूषणाने प्राण घेतले होते. हा आकडा भयावह आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण एड्स किंवा अन्य दुर्धर रोगांनी जेवढे लोक मरण पावतात त्याहून तिप्पट लोक प्रदूषणामुळे होणाºया आजारांना बळी पडतात. देशाच्या रक्षणासाठी बहाद्दर जवानांचे होणारे हौतात्म्य समजण्यासारखे आहे, पण डास चावल्याने, क्षयरोगाने, श्वसनाच्या आजारानेही, म्हणजेच टाळता येऊ शकणाºया कारणांनी, लाखो नागरिकांचे प्राण हकनाक जावेत ही गोष्ट आपल्या एकूणच शासनव्यवस्थेवर कलंक आहे.
देशातील अन्य शहरांचे राहू द्या, पण राजधानी दिल्लीची स्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने केलेल्या पर्यावरणविषयक अभ्यासाच्या अहवालावरून येते. या अहवालानुसार रस्त्यांच्या दुतर्फा ५०० मीटरच्या पट्ट्यात राहणाºयांना प्रदूषणजन्य आजारांचा धोका चारपट अधिक असतो. दिल्लीची ५५ टक्के लोकसंख्या या धोक्याच्या ५०० मीटर पट्ट्यात राहते. त्या लोकांच्या फुफ्फुसांवर रोजच्या प्रदूषणाची किती पुटे चढत असतील याची सहज कल्पना करता येते. चित्र एवढे भयंकर असूनही केंद्र किंवा राज्यांची सरकारे पुरेसे गांभीर्य दाखवून अजूनही जागी होत नाहीत, हे दुर्भाग्य आहे. प्रदूषणाबाबत आपल्याकडील सरकारांची वृत्ती हलगर्जी आणि निष्काळजीपणाची आहे, हे म्हणण्यात कोणताही संकोच नाही. अनेक समस्यांचे मूळ या वृत्तीत आहे. प्रदूषण कसे रोखायचे याच्या चर्चा पंचतारांकित हॉटेलात बसून केल्या जातात. प्रत्यक्ष जमिनीवर सरकार कुठे दिसतच नाही. रस्त्यांवरून धावणारी वाहने हे हवेच्या प्रदूषणाचे सर्वात मुख्य कारण आहे. प्रदूषणाचे विष ओकणाºया या वाहनांची कधी गांभीर्याने तपासणी होते? तुमचे वाहन काळ््याकुट्ट धुराचे लोट सोडत असले तरी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फिरत्या केंद्रातून तुम्हाला प्रदूषण नियंत्रणात असल्याचे ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्र १०० रुपयांत अगदी सहज मिळू शकते!
खरं तर प्रदूषण नियंत्रणाची निकड पंतप्रधान या नात्याने सर्वप्रथम इंदिरा गांधींनी ओळखली. प्रदूषण निवारण आणि नियंत्रणासाठी त्यांनी १९७४ मध्ये जो कायदा केला त्यामुळेच केंद्रात व राज्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळे स्थापन झाली. त्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रणाचे कायदे झाले पण इंदिराजींनी प्रदूषणाच्या बाबतीत जेवढी कठोर भूमिका घेतली तेवढी हल्ली कुठे दिसत नाही. उद्योगांचे प्रदूषण अहोरात्र बेलगामपणे सुरु असते.
विकसित देशांच्या भेटींमध्ये मला प्रकर्षाने दिसते की, उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण त्यांनी रोखले आहे. त्यांनी नद्या स्वच्छ ठेवल्या आहेत, जलस्रोत जपले आहेत व जंगलांचे संगोपन केले आहे. खास करून युरोपीय देशांनी तर अचंबा वाटावा असे काम केले आहे. याच्या नेमके उलटे जंगले वाचविण्याच्या व नद्यांचे शुद्धीकरण करण्याच्या आपल्या बहुतांश योजना सरकारी फायलींमध्येच अडकून पडल्या आहेत. प्रत्यक्ष जागेवर फारसे काही बदलल्याचे दिसत नाही. ज्या देशाची जनता आरोग्यसंपन्न व निरोगी असेल असाच देश विकास करू शकतो. आपल्याकडे तर प्रदूषणाने जणू संपूर्ण देशच आजारी असल्यासारखे झाले आहे. यातून विकासाच्या केवळ स्वप्नाखेरीज हाती दुसरे काय लागणार?

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
राजस्थानच्या चितोडगढ जिल्ह्यातील देवता गावातील लोकांनी एक फारच सुंदर काम हाती घेतले आहे. तेथे लोकांनी आपापल्या दरवाजांवर एक लोखंडी पेटी बसवून घेतली आहे. त्यात ते दररोज एक रुपया टाकतात. यातून गावातील शाळांना पाणी व वीज पुरवठा करण्याखेरीज शाळांची रंगरंगोटी व मुलांना आकर्षण वाटावे म्हणून भिंतींवर कार्टून काढली जाणार आहेत. चार महिन्यांत ९,१८० रुपये जमा झाले आहेत. नक्कीच देशभरातील गावांनी अनुकरण करावे, असे हे काम आहे.