भारतातील रस्ते सुरक्षिततेची लक्तरे!

नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून जगातील सर्वात वाईट वाहतूक व्यवस्थेचा देश, हा आपल्या देशाच्या माथ्यावर लागलेला डाग धुण्यासाठी स्वत:ला बदलले पाहिजे!

ठळक मुद्देझिलिया परिषदेच्या समारोपप्रसंगी जारी करण्यात आलेल्या घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी केली होती. भारतात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या दुर्दैवी जीवांच्या संख्येत २०२० पर्यंत निम्म्याने घट करण्याचे वचन दिले होते. आपण त्या उद्दिष्टाच्या आसपासदेखील फटकलेलो नाही, हे वेगळे सांगण्याची अर्थातच गरज नाही!

रस्ते सुरक्षितता या विषयावरील तिसरी मंत्रीस्तरीय जागतिक परिषद दिनांक १९ व २० फेब्रुवारीला स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे पार पडली. या परिषदेत भारतासह एकूण ८० देश सहभागी झाले होते. अशी पहिली परिषद २००९ मध्ये रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये, तर दुसरी परिषद ब्राझीलची राजधानी ब्रझिलियात पार पडली होती. ब्रझिलिया परिषदेच्या समारोपप्रसंगी जारी करण्यात आलेल्या घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी केली होती आणि भारतात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या दुर्दैवी जीवांच्या संख्येत २०२० पर्यंत निम्म्याने घट करण्याचे वचन दिले होते. देशात दररोज होणारे अपघात आणि त्यामध्ये बळी पडणाऱ्यांची संख्या बघता, आपण त्या उद्दिष्टाच्या आसपासदेखील फटकलेलो नाही, हे वेगळे सांगण्याची अर्थातच गरज नाही!
स्टॉकहोम परिषदेत ‘डिलिव्हरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया’ या शीर्षकाचा एक अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालातून भारतातील रस्ते सुरक्षिततेची लक्तरेच वेशीवर टांगण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे हा अहवाल सादर झाला त्याच दिवशी भारतात चार वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांमध्ये तब्बल ३५ जणांचे बळी गेले! या अहवालात भारतातील रस्ते अपघातातील बळींची मोठी संख्या, तसेच रस्ते सुरक्षितता कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यातील अनास्थेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात केवळ चिंताच व्यक्त करण्यात आली नसून, रस्ते अपघात व बळींची संख्या घटविण्यासाठी समर्पक गुंतवणूक प्राधान्यक्रमदेखील सुचविण्यात आला आहे.
भारताला रस्ते अपघातांमधील बळींची संख्या निम्म्यावर आणण्यासाठी आगामी दोन दशकात तब्बल १०९ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ७७०० अब्ज रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील, असा अंदाजही अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. ढोबळमानाने ही रक्कम वार्षिक ५.५० अब्ज डॉलर्स एवढी होते. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काही दिवसांपूर्वीच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, शिक्षण क्षेत्रासाठी १४ अब्ज डॉलर्स, कृषी क्षेत्रासाठी ३३ अब्ज डॉलर्स, तर आरोग्य क्षेत्रासाठी ९.७ अब्ज डॉलर्स एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते अपघात व बळींची संख्या घटविण्यासाठी भारताला किती मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल, हे या तुलनेवरून लक्षात येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था बघता हे लक्ष्य किती कठीण आहे, हे सहज लक्षात यावे!
भारतात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोक रस्ते अपघातात त्यांचे प्राण गमावतात, तर सुमारे ७.५ लाख लोक गंभीररित्या जखमी होतात वा त्यांना कायमस्वरुपी अपंगत्व येते. आमच्या देशातील कथित राष्ट्रीय महामार्गांवर अपघातांमध्ये दर दोन किलोमीटर अंतरात वर्षाला एक जीव जातो. विकसित देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल दहा पट आहे. एक देश म्हणून मानवी जीवनाप्रती आपण किती असंवेदनशील आहोत, हे या आकडेवारीवरून सहज लक्षात येते. रस्ते अपघातांमुळे केवळ जीवितहानीच होते असे नव्हे, तर वित्तहानीदेखील होते. रस्ते अपघातांमुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाला म्हणजेच जीडीपीला दरवर्षी सुमारे तीन ते पाच टक्क्यांचा फटका बसतो, असेही अहवालात म्हटले आहे. जीडीपी सुमारे तीन टक्क्यांनी घसरल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला दररोज शिव्याशापांना सामोरे जावे लागत आहे. रस्ते अपघातांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम किती गंभीर आहे हे यावरून लक्षात येते.
रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी गतवर्षी संसदेने मंजूर केलेल्या मोटार वाहन (सुधारणा) कायद्याची अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याची टिप्पणीही अहवालात करण्यात आली आहे. जी बाब एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेला समजते, ती आमच्या देशातील राजकीय पक्षांना समजू नये, ही वस्तुस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वच लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये राजकारण होते आणि सत्ताधाºयांना विरोधही होतो; परंतु राष्ट्रहिताच्या, राष्ट्रनिर्माणाच्या मुद्यांवर राजकीय मतभेद विसरून राजकीय पक्ष एकत्रही येतात. आपल्या देशात मात्र अलीकडे विरोधासाठी विरोध करण्याची एक नवीच परंपरा रुढ झाली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. मोटार वाहन कायद्याच्या बाबतीतही तेच घडले. अनेक राजकीय पक्षांनी केवळ भारतीय जनता पक्षाला विरोध करायचा म्हणून मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांना विरोध केला होता. दंडाच्या रकमेसारख्या तपशीलांवर मतभेद आणि चर्चा होऊ शकते; मात्र ते न करता सरसकट विरोध करणे चुकीचेच म्हणायला हवे.
ु ब्रझिलियात दिलेले वचन पूर्ण करण्यात तर भारत अपयशी ठरला. आता किमान स्टॉकहोम परिषदेत भारतासंदर्भात व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा पूर्ण करण्याचा तरी पुरेपूर प्रयत्न करायला हवा! त्यासाठी भरपूर मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार असली तरी, शिस्त अंगी बाणविणे, वाहतूक नियमांचे पालन करणे यासारख्या गोष्टींसाठी पैसा लागत नाही, हे तमाम भारतीयांनी ध्यानात घ्यायला हवे. आपल्या देशातील अनेक अपघातांसाठी केवळ वाहनचालकांची बेशिस्त वर्तणूक आणि नियमांचा भंगच जबाबदार असतो! पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार ती यथावकाश पार पाडेलच; पण नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून जगातील सर्वात वाईट वाहतूक व्यवस्थेचा देश, हा आपल्या देशाच्या माथ्यावर लागलेला डाग धुण्यासाठी स्वत:ला बदलले पाहिजे!


- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com