नेटिझन्स, जरा जपून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2018 02:48 AM2018-05-14T02:48:15+5:302018-05-14T02:48:15+5:30
आज आम्ही सोशल मीडियाच्या पार आहारी गेलो आहेत. एवढे की त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचाही आम्हाला पर्वा राहिलेली नाही किंबहुना तसे भानच आम्हाला नाही.
आज आम्ही सोशल मीडियाच्या पार आहारी गेलो आहेत. एवढे की त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचाही आम्हाला पर्वा राहिलेली नाही किंबहुना तसे भानच आम्हाला नाही. आपल्या आयुष्यातील अगदी लहानसहान प्रत्येक गोष्ट फेसबुक, व्हॉटस्अॅपवर शेअर केल्याशिवाय आम्हाला चैनच नसते. तसेही एखादी गोष्ट फुकटात मिळाली की ती जास्तीतजास्त वापरून घेण्याकडे आमचा कल असतो आणि आमच्या या प्रवृत्तीचाच मग फेसबुकसारख्या कंपन्या फायदा उचलत असतात. आम्ही जो डेटा फेसबुक, टिष्ट्वटर यासारख्या साईटस्वर टाकतो त्याचे पुढे काय होत असेल याचा विचारही करीत नाही. पण या वरील आमच्या वैयक्तिक माहितीची राजरोसपणे चोरी होतेय. यासंदर्भात अलीकडेच केम्ब्रिज अॅनलिटिकाचे प्रकरण उघडकीस आले असतानाच सायबरतज्ज्ञ अॅड. महेंद्र लिमये यांनी सुद्धा नेटिझन्सना यासंदर्भात सतर्क केले आहे. त्यांच्या मते फेसबुक वापरणाºया भारतातील २० कोटी लोकांचा डेटा असुरक्षित आहे. भारतीय डिजिटल निरक्षर असल्याचे त्यांचे म्हणणे मान्य करावे लागेल. तसेच मोबाईलवरून आर्थिक व्यवहार टाळण्याचा सल्लासुद्धा गांभीर्याने घ्यावा लागेल. त्याचे कारण असे की आमच्यापैकी किती जणांना हे माहिती आहे की आपल्या मोबाईलवरील प्रत्येक डेटा अगदी बँक व्यवहार पण फेसबुकला स्टोअर होत असतो आणि मग या कंपन्या हीच माहिती कोट्यवधी रुपयात विकतात. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की फेसबुक असो वा अन्य कुठलाही सोशल मीडिया ते व्यवसाय करताहेत. समाजकार्य नाही. सोशल मीडियावरील डेटाचा होणारा दुरुपयोग लक्षात घेता त्यावर सरकारी माहितीसुद्धा सुरक्षित नसल्याचा इशारा लिमये यांनी दिला आहे. २०१२ साली शासकीय दस्तावेज सोशल मीडियावर टाकण्याचे एक प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सरकारी अधिकाºयांसाठी ई-मेल धोरण तयार केले होते. त्यानुसार सोशल मीडियावर शासकीय माहितीचे आदानप्रदान हे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. पण सोशल मीडिया कंपन्यांचे सर्व्हर विदेशात असल्याने या कंपन्या भारतीय कायदे मानण्यास बाध्य नाहीत. अमेरिकेत नऊ इंटरनेट कंपन्यांनी आॅपरेशन प्रिझमअंतर्गत भारतासह अनेक देशांची माहिती अमेरिकी गुप्तचर संस्थांना पुरविली होती. हे वास्तव उघड झाल्यावरही भारत सरकार या कंपन्यांविरुद्ध कुठलीही कारवाई करू शकले नव्हते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे भूतकाळातील अशा घटनांमधून धडा घेत वेळीच या माध्यमांना आणि त्यांच्या वापराला आवर घालणे नितांत गरजेचे आहे.