अन्यायकारक निवाड्याचा फेरविचार बंधनकारक

अनुसूचित जाती आणि जमाती( अ.जा. आणि ज.) अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ मधील तरतुदीनुसार यापुढे अत्याचाराचा आरोप

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, (माजी सदस्य, नियोजन आयोग)
अनुसूचित जाती आणि जमाती( अ.जा. आणि ज.) अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ मधील तरतुदीनुसार यापुढे अत्याचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस तात्काळ अटक करता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा पूर्णपणे चुकीचा आहे. प्रस्तुत कायद्याचा व्यापक आशय, त्यामागचा हेतू , कायदा असूनही अ.जा.ज.वरील सतत वाढत जाणारे अत्याचार, तपासातील मोठे दोष, प्रशासन यंत्रणेचा हलगर्जीपणा, त्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याचे मोठे प्रमाण इ. सर्व बाबींचा विचार केला, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अन्यायग्रस्त अ.जा.ज.ना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्यावर अन्याय करणारा आणि अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान देणारा आहे. असा चुकीचा, एकांगी आणि अन्यायकारक निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जातीव्यवस्थेबाबतची प्रचलित परिस्थिती ध्यानात घेतल्याचे दिसत नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागते.
भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जात, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, रंग असा भेदभाव न करता काही समान मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या ७० वर्षात देशाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती झाली. त्याचे फायदे काही प्रमाणत दलित-आदिवासी समाजाला मिळाले, हे खरे आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात गेल्या ६०-७० वर्षांपूर्वी या समाज-घटकांची जी परिस्थिती होती, तशी ती आज राहिली नाही, हेसुद्धा खरे आहे. मात्र, जातीव्यवस्थेने निर्माण केलेली घट्ट उतरंड, त्यातून तयार झालेली श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची भावना आणि जातीचा विध्वंसक अहंकार यातून भारतीय समाज आजही म्हणावा तितका मुक्त झाला नाही. कायद्याने नष्ट करूनही, प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, आजही मोठ्या प्रमाणावर अस्पृश्यता पाळली जाते. राज्यघटनेने सर्वांसाठी मुक्त केलेल्या अनेक सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना आजही प्रवेश नाही. गावातील सवर्ण हिंदूंच्या विहिरीवर आजही ते पाणी पिऊ किंवा भरू शकत नाहीत. देशाच्या काही भागात अस्पृश्य मानले गेलेले लोक रस्त्यावर आजही चपला वापरू शकत नाहीत, अशी उदाहरणे आहेत. गावाबाहेर असलेल्या त्यांच्या वेगळ्या वस्तींची परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर विदारक आहे. त्यांच्यासाठी वेगळ्या असलेल्या स्मशानभूमींची अवस्था दयनीय असली तरी सवर्णांच्या स्मशानभूमीत ते प्रेतांचा अंत्यविधी करू शकत नाहीत. सुस्थितीतील असलेल्यांच्या बाबत एक असूया निर्माण झाली आहे. उत्तरेकडील काही राज्यात त्यांना आजही घोड्यावरून लग्नाची वरात काढू दिली जात नाही. काही प्रसंगी त्यांच्या शेतात गुरे घालून त्यांची नासधूस करण्यात येते. खेड्यापाड्यात त्यांच्या विकासासाठी असलेला शासकीय निधी तेथील धन-दांडगी मंडळी, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने इतरत्र वळवण्यात येतो. एका अर्थाने त्यांची नाकेबंदी करण्यात येते. दुसरे, जाती-व्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांची तीव्रता ग्रामीण भागाइतकी नसली, तरी शहरातही ती छुप्या पद्धतीने पाळली जाते.
भयानक बाब म्हणजे या उपेक्षित समाज-घटकांवरील क्रूर अत्याचारांची परंपरा अखंड सुरू असून गेल्या काही वर्षात हे अत्याचार वाढत आहेत. त्यांच्याबाबत खून व महिलांवरील बलात्कारांच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. अलीकडे, अ.जा. वा ज.च्या मुलाने तथाकथित वरिष्ठ जातीच्या मुलीवर प्रेम केल्यास वा तिच्याशी लग्न केल्यास अशा मुलांची ‘‘आॅनर किलिंग’’ च्या नावाखाली राजरोसपणे हत्या करण्याच्या घटना वाढू लागल्या आहेत.
परंतु ज्या महामानवाने अपार परिश्रमाने या देशाची राज्यघटना लिहिण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले, ज्यांना ‘‘घटनेचे शिल्पकार’’ म्हटले जाते आणि ज्यांचा ‘‘भारतरत्न’’ म्हणून रास्त गौरव करण्यात आला, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यांची काहीजणांकडून विटंबना केली जाणे, ही या देशासाठी शरमेची गोष्ट आहे.
अ.जा.व ज.च्या लोकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८९ साली ‘‘अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’’ केला. या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे अन्यायग्रस्त अ.जा. किंवा ज. च्या व्यक्तीने या कायद्यांतर्गत तक्र ार नोंदवल्यानंतर अत्याचार करणाºया व्यक्तीला त्वरित अटक केली जाते व तिला जामीन देता येत नाही. त्यानंतर त्या गुन्ह्याची पोलीस किवा न्यायालयाच्या माध्यमातून शहानिशा केली जाते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी समाधानकारक होत नसल्याने २०१५ मध्ये त्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात येऊन तो अधिक कडक करण्यात आला. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी समाधानकारक होत नाही.
उदा. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने २०१६ च्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षात फक्त अ.जा.च्या लोकांवर सबंध देशात विविध प्रकारचे १ लाख, १९ हजार गुन्हे / अत्याचार करण्यात आले. त्यापैकी बिहार (१९,९५४ ), मध्य प्रदेश (११,७६२), राजस्थान (१७,७८०) आणि उत्तर प्रदेश (२६,४२६) या चार राज्यात मिळून ७५ हजार ९२२ इतके, म्हणजे देशाच्या ६४ टक्के अत्याचार करण्यात आले. २०१६ या एका वर्षात फक्त अ.जा.च्या लोकांवर झालेल्या अत्याचारांपैकी, ८०० खून; ७६० खुनी हल्ले; ३१७६ महिलांचा विनयभंग; १४६८ महिलांचा लैंगिक छळ; २८३ महिलांना विवस्त्र करण्याच्या घटना; ८५६ अपहारांच्या घटना; आणि २,५४० महिलांवर बलात्काराच्या घटना घडल्या.
या घटनांबाबत कायद्यानुसार नेमकी कारवाई काय झाली?
२०१६ मध्ये न्यायालयांमध्ये चौकशीसाठी एकूण ५६,२२१ खटले होते. त्यापैकी २,११८ घटनांमध्ये पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत; ३१,००० घटनांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली; ३९,५९० घटनांचे आरोप पोलिसांनीच रद्द केले. न्यायालयात ज्या ४,०४८ घटनांबाबत सुनावणी झाली, त्यापैकी फक्त ६५९ व्यक्तींवर ( म्हणजे केवळ १६ टक्के ) आरोप सिद्ध झाले आणि बाकीच्या ३,३८९ आरोपींची निर्दोष म्हणून सुटका झाली.
या ५६,२११ खटल्यांपैकी ५३४४ खटल्यांच्या घटना खोट्या असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारेच सर्वोच्य न्यायालयाने अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची सध्याची तरतूद रद्द केली आहे. नवीन निवाड्यानुसार अत्याचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी, व्यक्ती सरकारी नोकर असल्यास तिचा वरिष्ठ अधिकारी व सर्वसामान्य व्यक्तीच्या बाबतीत जिल्हा पोलीस अधिकाºयाची संमती लागेल. या अधिकाºयाने गुन्ह्याचा तपास करून सात दिवसात अहवाल सदर करायचा आहे. प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच त्या व्यक्तीला अटक करता येईल आणि शेवटी, अटक झालेल्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका करण्यात येईल. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत निवाडा अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत निवाड्याचा फेरविचार (पुनर्लोकन-रिव्हू) करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्वरित याचिका दाखल करणे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे.