भारतीय प्रजासत्ताकासमोर आर्थिक विषमतेचे नवे आव्हान

आज दिनांक २६ जानेवारी, २०१९ रोजी भारतीय प्रजासत्ताक ७० वर्षांचे झाले.

- डॉ. सुरेश माने
आज दिनांक २६ जानेवारी, २०१९ रोजी भारतीय प्रजासत्ताक ७० वर्षांचे झाले. राज्यघटनाकारांनी हजारो वर्षांच्या अमानवी परंपरा, चालीरीती, सामाजिक बंधने, विशिष्ट वर्गाचे वर्चस्व, राजेशाही आणि नवाबशाही या सर्वांना मूठमाती देत, भारतीय समाजात आमूलाग्र सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक बदलाचा दिलेला आराखडा म्हणजे भारतीय संविधान होय. संविधानकर्ते यांच्या धोरणानुसार लोकशाही, न्यायपालिका व नागरिकांचे स्वतंत्र अधिकार अशा विविध स्तंभावर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना उभी करीत नव्या भारताची मांडणी राज्यघटनेने केली आहे.
गेल्या ६९ वर्षांमध्ये भारतीय प्रजासत्ताकाचा आढावा घेताना आपणास हे मान्य करावे लागेल की, सुरुवातीला अनेक विचारवंत, विद्वान, विरोधक यांनी असे भाकीत केले होते की, हे संविधान व लोकशाही टिकणार नाही, परंतु ७० वर्षांनंतर हे खोटे सिद्ध झालेले आहे. याचा अर्थ, सर्व प्रवास हा सुखकर झालेला आहे असे मात्र नाही. कारण या कालखंडात भारतीय संविधान व लोकशाही यांच्यावर सत्ताधारी वर्ग व इतरांकडून वारंवार हल्ले झालेले आहेतच. त्यातून अगदी न्यायपालिकाही सुटलेली नाही. तरीदेखील दिवसेंदिवस भारतात संविधान संस्कृतीला सनातनी संस्कृतीद्वारा आव्हान दिले जात असतानाही देशात संविधान संस्कृतीची वाढ होत आहे. लोकशाहीची पाळेमुळे वृद्धिंगत होत आहेत. ही समाधानाची बाब होय.
राज्यघटनेने भारतीय समाजाची पुनर्रचनाच केलेली आहे. त्यामुळे ज्यांच्या प्रस्थापित हितसंबंधांना बाधा पोहोचली आहे. ते सर्व पूर्ण ताकदीनिशी घटनात्मक मूल्यांना तिलांजली देण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न करीत आहेत, परंतु सुदैवाने ते सर्व अपयशी होत आहेत आणि म्हणूनच देशातील सर्व शोषित वंचित समाजघटकांना शासन-प्रशासनामध्ये भागीदारी देऊन राज्यघटनेने खऱ्या अर्थाने लोकांचा भारत उभा केलेला आहे, हे नि:संशय.
जागतिकीकरणाच्या आव्हानानंतर भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही यांच्यासमोर नवीन अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व जागतिक बंधनांची मर्यादा येऊन पडल्या. पर्यायाने सार्वभौम देशाची आर्थिक सार्वभौमता जागतिक सार्वभौमतेच्या कचाट्यात सापडली. परिणामत: भारतीय प्रजासत्ताकाचा प्रवास हा राष्ट्रीयीकरणाकडून खासगीकरणाकडे सुरू झाला आणि राज्याची लोककल्याणकारी भूमिका याला सुरुंग लागल्यामुळे शिक्षण, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा व सबलीकरणाच्या राज्याच्या योजना पुरेशा नितीअभावी मागे पडू लागल्या आहेत, तर गरीब शेतकरी बी-बियाण्यांच्या अनुदानाला महाग झाला आहे. दुसºया बाजूला नव्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगपती व भांडवलदार हे करोडो रुपयांच्या अनुदानाचा उपभोग घेत आहेत. या प्रक्रियेला गेल्या वीस वर्षांत अतिशय गतिमान केल्यामुळे भारतीय समाजवादी प्रजासत्ताक हळूहळू क्रोनी कॅपिटलझिमच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. हा सगळ्यात मोठा गंभीर प्रश्न होय. संविधानकर्ते व संविधान या दोघांनाही हे अपेक्षित नव्हते आणि म्हणून भारतीय राज्यकर्ते, नियोजनकर्ते यांना आपल्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
आता घटनात्मक संस्थांसमोर नवीन आव्हाने ठाकलेली आहेत. सीबीआय, न्यायव्यवस्था, आरबीआय अशा स्वायत्त संस्था वादाच्या भोवºयात सापडलेली आहेत. ईव्हीएमच्या वादामुळे निकोप लोकशाहीच्या विश्वासाला तडा जात आहे, तर निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा अमाप वापर हे निवडणूक प्रक्रियेसमोर आव्हान उभे आहे. एक टक्का लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती एकवटली असून, सामाजिक विषमतेचे भूत गाडीत असताना आपल्या प्रजासत्ताकासमोर आर्थिक विषमतेचे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. अनियंत्रित सत्तेच्या नावाखाली मूलभूत स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना व अनेक समाजघटकांचे मानवी अधिकार डावलले जात असताना, विकासाच्या अजेंड्यावर सर्वसमावेशक विकास की, विशेष घटकांचा विकास हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थोडक्यात काय, तर २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या अनेक इशाºयांकडे आपण दुर्लक्ष केल्याने भविष्यात देशाला कोणती किंमत चुकवावी लागेल, याचा अंदाज आजच्या घडामोडीतून आपणास येत आहे. अशा कठीण समयी देशात संविधान संस्कृती, प्रजासत्ताक संस्कृती ही सुदृढ करणे हेच प्रत्येक भारतीयाचे आद्यकर्तव्य होय.
एकंदरीत गेल्या ७० वर्षांतील भारतीय प्रजासत्ताकाचा प्रवास हा संमिश्र यशापयशाचा आहे. संविधानाने निर्माण केलेली राज्यसंस्था जिचा ग्रामपातळीपासून संसदेपर्यंत विस्तार आहे, तिला कल्याणकारी राज्याचा आधार आहे. शिक्षण, दरडोई उत्पन्नात वाढ होत असताना मानवी विकासाचा निर्देशांक घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या गतीनुसार वाढला का, हा आपल्या समीक्षणाचा विषय नक्कीच होय.
(घटना अभ्यासक)