देणग्यांविषयीे नवे निकष बड्या पक्षांच्या हिताचे?

भाजपा असो की काँग्रेस, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत नेहमीच गोपनीयता बाळगली आहे. आयकर खात्यात राजकीय पक्षांना असलेल्या सवलतीचा

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

भाजपा असो की काँग्रेस, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत नेहमीच गोपनीयता बाळगली आहे. आयकर खात्यात राजकीय पक्षांना असलेल्या सवलतीचा या साऱ्यांनी पुरेपूर लाभ घेतला आहे. या तरतुदीनुसार २० हजार रुपयांपर्यंत देणगी देणाऱ्यांची नावे निवडणूक आयोगाला वा आयकर खात्याला कळविण्याचे बंधन नाही. ‘असोशिएशन आॅफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने संकलित केलेल्या माहितीनुसार भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही मोठ्या पक्षांनी त्यांच्या वार्षिक देणगीदारांपैकी केवळ २५ टक्के लोकांची ओळख उघड करुन बाकीच्यांना ‘अज्ञात’ दाखवले आहे. पण आता निवडणूक आयोगाने याच्या विरोधात पाऊल उचलले आहे. त्याचे दोन भाग आहेत. देणगीदाराचे नाव घोषित न करण्याची कमाल मर्यादा २० हजार रुपयांवरुन थेट २००० रुपयांपर्यंत आणणे हा पहिला भाग तर दुसऱ्या भागात सर्व राजकीय पक्षांना सरसकट देय असलेली करमाफी रद्द करुन जे पक्ष लोकसभा वा विधानसभा निवडणूक जिंकतील त्यांनाच ही माफी उपलब्ध असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करताना भारतातील राजकीय सुधारणेमधले हे एक मोठे पाऊल अशी त्याची संभावना केली आहे. पण ज्या पक्षाने वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात असताना अशा सुधारणेला विरोध केला होता, त्याच पक्षाने अचानक असे घूमजाव का करावे हा प्रश्नच आहे.
भारतातील राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांबाबत निम्न स्तरावर मोठी गडबड आहे व त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आयकराची माफी. देशात सुमारे २००० राजकीय पक्ष असले तरी त्यातले थोडेच पक्ष निवडणूक जिंकत असतात. त्यामुळे त्यांच्या कारभारात अफरातफरीची मोठी शक्यता असते. निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार तर काही राजकीय पक्षांची स्थापनाच मुळात आयकरात सूट मिळण्याच्या तरतुदीचा लाभ घेण्यासाठी केली जाते.
वरिष्ठ स्तरावर मात्र फसवणुकीचा खेळ मोठ्या प्रमाणावर खेळला जातो. काही उद्योग राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन निवडणुकीनंतर स्वहिताची कामे करून घेतात. अशा प्रकारच्या मोठ्या देणग्या नेहमीच निवडणूक आयोगाच्या नजरेतून सुटत असतात. कारण त्या सरळ सरळ विश्वासू नेत्यांच्या हातातच दिल्या जातात आणि निवडणूक आयोगाच्या लेखा परीक्षणात लक्षात येणार नाहीत अशा प्रकारे खर्च केल्या जातात. निवडणुकीतील जय-पराजयावर परिणाम करणाऱ्या अशा मोठ्या देणग्या नेहमीच सावधगिरीने खर्च केल्या जातात व त्यांचा उपयोग बहुतेकदा निवडणूक यंत्रणेला लाच देण्यासाठी वा यंत्रणेला धाकात ठेवण्यासाठी वापरल्या जातात. निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही लेखी खर्चात पोलिसाला दिलेली लाच समाविष्ट नसते. ती केवळ मतदान काळात केल्या जाणाऱ्या गैरमार्गांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठीच दिली जाते. अशा बेहिशेबी रकमेतीलच काही रक्कम अडचणीच्या ठरु शकणाऱ्या उमेदवाराला आपल्या सोयीच्या आघाडीत पाठवण्यासाठी किंवा विरोधी पक्षातील प्रबळांना शांत करण्यासाठी वापरली जाते तर काही वेळा समर्थकांच्या चुका झाकण्यासाठीही तिचा वापर केला जातो. देशातील निवडणुका आता मुक्त आणि प्रामाणिक राहिलेल्या नाहीत. हा खेळ आता डाव-प्रतिडावांचा झाला आहे. म्हणून देणगी या शब्दाचा अर्थच भारतातील निवडणुकांच्या संदर्भात बदलून गेला आहे.
भारतातील निवडणुका आता उद्योगांच्या गुंतवणुकीचे माध्यम बनल्या आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा एकूण खर्च ५००० कोटी ते ५०००० कोटी झाल्याचे म्हटले गेले होते. काँग्रेसचा खर्चही त्यापेक्षा खूप कमी नव्हता. यावर जर कुणी असे म्हणेल की हा सारा पैसा पक्षाच्या अज्ञात हितचिंतकांनी आपणहून दिला आहे तर ते चक्क लटक्या सारवासरावीचे उत्तर ठरेल. त्याचबरोबर हा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शी व्हावा म्हणून देणगीदारांची नावे उघड करण्यासाठीची मर्यादा २००० रुपये केल्याने गैैरव्यवहार थांबेल तर तेही सयुक्तिक नाही. कदाचित मधल्या फळीतील मायावतींसारख्या राजकारण्यांची अडचण येऊ शकेल कारण गेली कित्येक वर्ष त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे उत्पन्न ३०० कोटींचे दाखवले आहे व त्यांचे सर्व देणगीदार अज्ञात आहेत. वास्तवात मात्र सर्वच राजकीय पक्षांना उद्योगांकडून भरभरून देणग्या मिळत असतात.
भाजपाने अचानक केलेल्या घूमजावचा संबंध कदाचित मोदींनी ८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाशी लावला जाऊ शकतो. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये निवडणूक आहे व तिथे नोटांची टंचाई उद्भवली आहे. देणगीदारांची नावे उघड करण्याची मर्यादा २००० रुपयांपर्यंत खाली आणली जाण्याने केवळ भाजपाच्याच अज्ञात हितचिंतकांना धक्का बसेल असे नाही तर ज्यांना उद्योगांचा आधार नाही असे मायावतींसारखे राजकारणी राजकीय शर्यतीतून चक्क बाहेर फेकले जातील.
नोटांची टंचाई आणि पारदर्शी देणग्या यामुळे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय चढाओढ अधिक तीव्र होईल. काँग्रेसने दीर्घ काळापासून उद्योग क्षेत्राशी घनिष्ट संबंध ठेवले असले तरी तिलादेखील प्रत्येक मतदार संघापर्यंत व पक्षाच्या खालच्या पातळीपर्यंत रोख रक्कम पोहोचवणे अवघड जाईल. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या हातात अनेक कायदेशीर अस्त्रे आली आहेत व त्यांच्या आधारे सरकार निधीच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण आणू शकते. परिणामी यापुढे निवडणूक निधीबाबत सर्वच राजकीय पक्षांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल. एक मात्र खरे, इथून पुढच्या काळात पक्षांना देणगी दिल्यानंतर तिचा परतावा मिळेलच याची शाश्वती राहणार नाही.
भविष्यात निवडणुकांमध्ये जसजसे उद्योगांच्या देणग्यांचे प्रमाण वाढेल तसतशी भाजपा आणि काँग्रेसमधील स्पर्धाही वाढेल. द्विपक्षीय लोकशाहीत तसे चुकीचे काहीच नाही पण आज अमेरिकेत आणि इंग्लंडमध्ये द्विपक्षीय लोकशाही अशक्त झालेली दिसते. भारतात जर द्विपक्षीय लोकशाही येऊ पाहात असेल तर ती नक्कीच अमेरिका आणि इंग्लंडमधील लोकशाहीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असेल. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्योग समूहांनी कोट्यवधी रु पये दिले होते या आरोपात जर तथ्य असेल तर प्रश्न असा उभा राहतो की निवडून देणारे नेमके कोण आहेत, जनता की उद्योग समूहांच्या संचालक मंडळाचे सदस्य?