नव्या ग्राहक कायद्यातील तरतुदी अधिक परिणामकारक

या वर्षीच्या ग्राहक दिनाच्या आसपास केंद्र शासनाने देशातील ग्राहकांना नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची भेट दिली आहे. सततच्या गोंधळामुळे संसदेत फारसे कामकाज होत नाही, तरीही चार दिवसांपूर्वी लोकसभेने नवा ग्राहक कायदा मंजूर केला.

- दिलीप फडके 
( ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते )

या वर्षीच्या ग्राहक दिनाच्या आसपास केंद्र शासनाने देशातील ग्राहकांना नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची भेट दिली आहे. सततच्या गोंधळामुळे संसदेत फारसे कामकाज होत नाही, तरीही चार दिवसांपूर्वी लोकसभेने नवा ग्राहक कायदा मंजूर केला. आता हा कायदा राज्यसभेकडे जाईल आणि तेथील मंजुरीनंतर नवा ग्राहक कायदा अस्तित्वात येईल.

१९८६ च्या ग्राहक कायद्यात आजवर अनेकदा दुरुस्त्या झाल्या. जवळपास ३२ वर्षे हा कायदा अस्तित्वात होता. ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्याची यंत्रणा या कायद्यामुळे निर्माण झाली. लक्षावधी ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यात आल्या. इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून त्या कायद्यात अनेक सुधारणांची गरज भासत होती. आता पूर्णत: नव्याने कायदा तयार केला आहे. नव्या परिस्थितीत आणि नव्या प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी उपयोगी ठरणारे अनेक बदल केले आहेत. जुन्या कायद्यात ग्राहक संरक्षणासाठी कोणतीही केंद्रित अधिकारप्राप्त यंत्रणा नव्हती. नव्या कायद्यात अशा प्रशासकीय यंत्रणेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या विविध विषयांवरील तक्रारी व सूचना योग्य कार्यवाही, पाठपुराव्यासाठी या नियामकांकडे पाठवता येऊ शकतील. ज्या वेळी योग्य त्या चौकशीनंतर एखादा निर्णय, धोरण, वस्तू किंवा अन्य कोणतीही गोष्ट नियामकांना ग्राहकांच्या हितसंबंधांना बाधक आढळेल तेव्हा आवश्यक प्रशासकीय आदेश ते देऊ शकतील. बाजार व्यवहारांत थेट हस्तक्षेपाचा अधिकार असणाऱ्या या यंत्रणेचे कार्य पुढच्या काळात महत्त्वाचे ठरेल. हानिकारक वस्तूच्या निर्मितीमुळे ग्राहकांचे जे नुकसान होई, त्याच्या भरपाईबद्दल आजच्या कायद्यात फारशी प्रभावी तरतूद अस्तित्वात नाही. नव्या कायद्यात याचा सविस्तर विचार करण्यात आला असून, ग्राहकांच्या दृष्टीने हानिकारक आणि त्यांच्या नुकसानीला जबाबदार ठरणाºया वस्तूंची निर्मिती आणि विक्री करणाºयांना वा त्यासंदर्भात सेवा देणाºयांना भरपाई द्यावी लागेल. अनुचित आणि अनिष्ट व्यापार व्यवहारांच्या सध्याच्या व्यवहारांप्रमाणेच अनुचित करारांची नवी तरतूद नव्या कायद्यात आहे.

ग्राहकांकडून सुरक्षा अनामत म्हणून अवाजवी रक्कम घेणे, करारभंगाचे कारण दाखवून अवाजवी दंड आकारणे, देय रकमेची मुदतपूर्व फेड करण्याचा प्रस्ताव न स्वीकारणे, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय त्याच्या हिताला बाधक पद्धतीने करार हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेणे आणि ग्राहकावर अन्यायकारक आणि अवाजवी स्वरूपाच्या अटी वा तरतुदी आकारण्यासारख्या अनेक करारांना नव्या कायद्यात प्रतिबंध करण्यात आल्याने वस्तू व सेवांप्रमाणेच अन्यायकारक करारांमुळे होणारे ग्राहकांचे शोषणही थांबवता येऊ शकेल. बिल न देणे, सदोष वस्तू परत घेण्यास नकार देणे किंवा जी माहिती ग्राहकांनी विश्वासाने पुरवली असेल ती त्याच्या संमतीशिवाय इतरांना पुरवणे यासारख्या दररोजच्या व्यवहारात आपल्याला छळणाºया गोष्टींचा समावेशही अनिष्ट व्यापार व्यवहाराच्या नव्या संकल्पनेत करण्यात आल्याने नव्या कायद्याचा ग्राहकांना अधिक परिणामकारक वापर करता येऊ शकेल. ग्राहकांच्या तक्रारी न्यायमंचात नेण्यापूर्वी मध्यस्थी करण्यासाठी यंत्रणेची व्यवस्था ही नव्या कायद्यातली एक महत्त्वाची तरतूद आहे. जिल्हा, राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर अशा मध्यस्थीसाठी मंच वा यंत्रणा निर्माण व्हाव्यात आणि त्यांना अधिकृतपणाने मान्यता दिली जावी, ही तरतूद नव्या कायद्यात आहे. कितीही सोयीची आणि कमीत कमी त्रासदायक असल्याचे सांगितले गेले तरी ग्राहक न्यायमंच आणि राज्य व केंद्रीय तक्रार निराकरण आयोग आता जवळपास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करीत आहेत आणि साहजिकच दिवाणी न्यायालयातले दिरंगाईसारखे दोष ग्राहक न्यायव्यवस्थेतही दिसू लागले आहेत.

यामुळे मध्यस्थीची ही नवी व्यवस्था उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्राबद्दल नव्या कायद्यात सविस्तर तरतुदी आहेत. याबद्दल स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. ग्राहकांना ई-मेल्सच्या माध्यमातून तक्रारी मांडण्याला परवानगी देणे किंवा जिल्हा मंचाची सध्याची वीस लाखांची मर्यादा एक कोटी, राज्य आयोगाची सध्याची एक कोटीची मर्यादा दहा कोटींपर्यंत वाढवण्यासारख्या अनेक सुधारणाही नव्या कायद्यात आहेत. नव्या काळाची आव्हाने स्वीकारण्यास तो साहाय्यकारक होईल यात संशय नाही. मात्र हे केवळ कायदे करून भागणार नाही. यासाठी ग्राहकहिताशी इमान राखणारे राज्यकर्ते, प्रशासन आणि अभ्यासपूर्वक, जाणकारीने या कायद्याचा लाभ ग्राहकांना मिळवून देण्यासाठी झटणाºया स्वयंसेवी संघटना आणि कायकर्तेही आवश्यक आहेत हे नक्की.